अंधेरी पश्चिमेतील चार बंगला येथील मोक्याच्या ठिकाणी रुग्णालयासाठी राखीव असलेला भूखंड मिळविण्यासाठी ८० आमदारांनी प्रयत्न चालविले होते, अशी माहिती हाती आली आहे. हा भूखंड प्रसूतिगृहासाठी एका ट्रस्टला न्यायालयीन आदेशानंतरही मिळू नये, असे प्रयत्न सुरू आहेत. हा भूखंड ताब्यात घेऊन त्यावरील आरक्षण उठवून तो आमदारांच्या घशात घालण्याचा हा प्रयत्न नाही ना, अशी शंका व्यक्त केली जात आहे. हा भूखंड या ट्रस्टला देण्याचा निकाल उच्च न्यायालयाने दिल्यानंतरही राज्य सरकार त्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात गेले आहे. म्हणजेच तेथे ट्रस्टच्या बाजूने निकाल लागल्यास सरकारचे (म्हणजेच जनतेचे) पैसे वाया जाणार आणि सरकारच्या बाजूने लागल्यास भूखंड आमदारांच्या घशात जाणार (पर्यायाने जनतेचे नुकसानच!) अशी चर्चा आहे.
अंधेरीतील सुमारे २० हजार चौरस मीटरचा भूखंड शांताबाई केरकर स्मृती ट्रस्टने १९७९ मध्ये सार्वजनिक प्रसूतिगृहासाठी मागितला होता. परंतु हा भूखंड कर्मचाऱ्यांच्या वसाहतींसाठी राखीव असल्याचे सांगण्यात आले. १९९१ च्या विकास प्रस्तावात हा भूखंड रुग्णालय आणि प्रसूतिगृहासाठी राखीव ठेवण्यात आल्यानंतर ट्रस्टने १९९२ मध्ये पुन्हा अर्ज केला. मात्र त्याचा विचार झाला नाही. त्याचवेळी सत्तेवर आलेल्या शिवसेना-भाजप युती सरकारने विख्यात हृदय शल्यविशारद नीतू मांडके यांच्या ट्रस्टला एक रुपया प्रतिचौरस फूट दराने तो दिला. ही माहिती मिळताच ट्रस्टने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. न्यायालयाने या वितरणाला स्थगिती दिली. मांडके यांची शिफारस थेट शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनीच केल्यामुळे तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर जोशी यांनी ट्रस्टचे प्रमुख डॉ. बळवंत केरकर यांची समजूत काढून शेजारचा उरलेला ३७०० चौरस मीटर भूखंड त्यांना देण्याची तयारी दाखवली. डॉ. केरकर यांनीही फारसे ताणून न धरता सामंजस्याने याचिका मागे घेतली. ६ जुलै १९९८ रोजी शांताबाई केरकर ट्रस्टला भूखंड वितरणाचे इरादा पत्र देण्यात आले. मात्र तेव्हापासून त्यांची लढाई सुरू आहे.
भूखंडाच्या दराबाबतही सापत्नभाव दाखविण्यात आला. आवश्यक ती कागदपत्रे सादर करूनही २००४ मध्ये वितरण रद्द करण्यात आले. त्यामुळे ट्रस्टने पुन्हा न्यायालयात धाव घेतली. पुन्हा सुनावणी घेण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. परंतु त्यात काहीही झाले नाही. अखेरीस ट्रस्टने पुन्हा न्यायालयाचे दार ठोठावले आणि न्या. आर. पी. सोंदूरबलडोटा यांनी १ एप्रिल २०१३ रोजी ट्रस्टच्या बाजूने निकाल देत नव्याने प्रकल्प अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले. या आदेशाला नऊ महिने होत आले तरी शासनाकडून काहीही हालचाल करण्यात आलेली नाही, असे डॉ. केरकर यांनी सांगितले. या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे, असे उपनगर जिल्हाधिकारी संजय देशमुख यांनी सांगितले.
* अंधेरी पश्चिम, चार बंगला या मोक्याच्या ठिकाणी असलेले भूखंड अनुक्रमे सनदी अधिकाऱ्यांची पाटलीपुत्र सोसायटी, अंबानी रुग्णालय, काँग्रेस नेत्याच्या ग्यान केंद्र या शाळेला आणि स्मिता ठाकरे यांच्या मुक्ती फौंडेशनला देण्यात आले आहेत.
* या परिसरात आता ३७०० चौरस मीटर हा एकमेव भूखंड उरला आहे. त्यावर रुग्णालय व प्रसूतिगृहाचे आरक्षण आहे. ८० आमदारांच्या व्यंकटेश सोसायटीने हा भूखंड आपल्या घरांसाठी मागितला आहे.