निवडणुका जवळ आल्यामुळे हजारो कोटींचे प्रस्ताव मंजूर करणाऱ्या शिवसेना-भाजप युतीने आचारसंहिता लागू झाल्यानंतरही बुधवारी ‘अनुकूल, प्रतिकूल प्रस्ताव मंजूर’चा परिपाठ सुरूच ठेवला होता. विविध कामांचे ८४.६८ कोटी रुपयांच्या ५७ प्रस्तावांना स्थायी समितीने अवघ्या दीड तासात मंजुरी दिली. तर कारवाईचा बडगा उगारला जाऊ नये यासाठी मराठी, गुजराती नाटकांना करमणूक करात दिली जाणारी सूट आणि मालमत्ता करामध्ये सवलत यासह सहा प्रस्ताव राखून ठेवण्यात आले.
मात्र मंजूर झालेले प्रस्ताव आचारसंहितेमुळे प्रशासनाला निवडणूक आयोगाकडे पाठवावे लागणार आहेत. आयोगाची मंजुरी मिळाल्यानंतरच या कामांना सुरुवात होऊ शकेल.
निवडणुका जवळ आल्यामुळे सत्ताधारी शिवसेना-भाजपने विविध कामांच्या निविदांना मंजुरी देण्याच सपाटा लावला होता. विरोधी पक्षांनीही त्यावर फारशी खळखळ केली नाही. बुधवारी आचारसंहिता जारी होण्याचे संकेत मंगळवारी मिळाले होते. त्यामुळे बुधवारी होणाऱ्या स्थायी समितीबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले होते. तथापि, स्थायी समितीच्या कार्यक्रमपत्रिकेवरील ६१ प्रस्ताव स्थायी समिती अध्यक्षांनी पुकारले.
निवडणुकीचा प्रचार आटोपून आलेल्या शेवाळे यांनी ‘अनुकूल, प्रतिकूल प्रस्ताव मंजूर’चा मंत्र जपत सुमारे ८४.६८ कोटी रुपयांच्या ५७ प्रस्ताव अवघ्या दीड तासांमध्ये मंजूर करून टाकले. त्यामध्ये जलअभियंत्यांसाठी स्कॅनर खरेदी, रक्त तपासणी यंत्र, डाटा एन्ट्री, माहिती आणि तंत्रज्ञान विभागासाठी सल्लागार नियुक्ती, मलनि:स्सारण प्रकल्पातील कामे, आश्रय योजनेअंतर्गत संक्रमण शिबीर बांधणी, उदंचन केंद्राची दुरुस्ती, तानसा आणि मोडकसागरजवळील कामांसाठी वाळूचा पुरवठा, कचरा उचलण्यासाठी मोटरलोडरचा पुरवठा आदी प्रस्तावांचा समावेश होता. मात्र आचारसंहितेचा भंग होऊ नये या भितीपोटी मराठी, गुजराती नाटके, एकपात्री नाटके आणि तमाशांना करमणूक करात १६ टक्के, तर मालमत्ता करात २ टक्के सवलत देण्याचे प्रस्ताव राखून ठेवण्यात आले.
स्थायी समितीने आचारसंहितेच्या काळात मंजूर केलेले ५७ प्रस्ताव निवडणूक आयोगाकडे पाठविण्यात येणार आहेत. निवडणूक आयोगाने मंजुरी दिल्यानंतरच ही कामे होऊ शकतील.

आर्काइव्हमधील सर्व बातम्या मोफत वाचण्यासाठी कृपया रजिस्टर करा
Mumbai News (मुंबई न्यूज), Maharashtra News, Marathi News (मराठीतील बातम्या) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: 84 68 crore proposals in bmc after imposing code of conduct