आदर्श घोटाळ्यातील अधिकाऱ्यांचे राज्य सरकारकडे नाराजीपत्र

मुंबईतील आदर्श गृहनिर्माण सोसायटीतील गैरव्यवहार प्रकरणात चौकशी आयोगाने दोषी ठरविलेल्या अधिकाऱ्यांनी आता पुढील कायदेशीर कारवाई टाळण्यासाठी राज्य सरकारकडे पत्र पाठवून नाराजी व्यक्त केली आहे.
माजी न्यायमूर्ती जे. ए. पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील द्विसदस्यीय चौकशी आयोगाने आदर्श घोटाळ्याची चौकशी करून आपला अहवाल राज्य सरकारला नुकताच सादर केला. मंत्रिमंडळाने हा अहवाल फेटाळला असला आणि त्यावरून आता काँग्रेसअंतर्गत कुरघोडीचे राजकारण सुरू झाले असले तरी या प्रकरणात सुमारे डझनभर आयएएस व अन्य वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर ठपका ठेवण्यात आला आहे. त्यामुळे प्रशासकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे.
आदर्श घोटाळ्याच्या चौकशी अहवालात दोषी ठरविलेल्या काही अधिकाऱ्यांनी कारवाई टाळण्यासाठी नाराजीचा सूर आळवायला सुरुवात केली आहे.
एकूणच आदर्श घोटाळ्याची झालेली चौकशी आणि त्यात आपल्याला दोषी ठरविण्यात आल्याबद्दल असमाधान व्यक्त करणारे पत्र त्यांनी राज्य सरकारला पाठविले आहे. पत्र पाठविणाऱ्या अधिकाऱ्यांची नावे समजलेली नाहीत. मात्र अशा प्रकारचे पत्र दोन-तीन दिवसांपूर्वी आपल्याला प्राप्त झाल्याचे मुख्य सचिव जे. एस. सहारिया यांनी मान्य केले आहे. मुख्य सचिवांच्या माध्यमातून अधिकाऱ्यांच्या नाराजीचे प्रकरण मुख्यमंत्र्यांच्या कानावर घातले जाणार आहे, असे सांगण्यात आले.