‘आदर्श’ घोटाळ्यातून माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांचे नाव वगळण्याची मागणी केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) केली असली तरी त्याला सुरूंग लावत सर्वोच्च न्यायालयाच्या नव्या निकालानुसार मंजुरीशिवाय त्यांच्यावर खटला चालविणार का, असा सवाल उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी करून त्याबाबत चार आठवडय़ांत उत्तर दाखल करण्याचे आदेश सीबीआयला दिले.
‘आदर्श’मधील बेनामी मालमत्तेच्या चौकशीची तसेच अशोक चव्हाण यांच्यावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या नव्या निकालानुसार मंजुरीशिवाय खटला चालविण्याची मागणी केतन तिरोडकर यांनी याचिकेद्वारे केली आहे. न्या.पी. व्ही. हरदास आणि न्या.अनुजा प्रभुदेसाई यांच्या खंडपीठासमोर शुक्रवारी  सुनावणी झाली. त्या वेळी न्यायालयाने उपरोक्त विचारणा करून सीबीआयला हे आदेश दिले.