मुंबई : सहा महिला कनिष्ठ डॉक्टरांचा विनयभंग केल्याच्या आरोप असलेले केईएम रुग्णालयातील न्यायवैद्यक विभागात कार्यरत अतिरिक्त प्रा. रवींद्र देवकर यांना अटकेपासून संरक्षण देण्यास उच्च न्यायालयाने नुकताच नकार दिला. या प्रकरणी पीडितांवर झालेला भावनिक आणि मानसिक आघात विचारात घेणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने देवकर यांची अटकपूर्व जामिनासाठीची याचिका फेटाळताना प्रामुख्याने नमूद केले.
अयोग्यरित्या स्पर्श आणि आक्षेपार्ह टिप्पण्या करून देवकर यांनी आपला छळ केला, असा आरोप रुग्णालयात सहाय्यक प्राध्यापक म्हणून काम करणाऱ्या पीडित डॉक्टरांनी केला होता. त्याची न्यायमूर्ती राजेश पाटील यांच्या एकलपीठाने गंभीर दखल घेतली व देवकर हे त्यांच्या पदाचा फायदा घेऊन बऱ्याच काळापासून अनुचित वर्तन करत होते. देवकर यांच्या वर्तणुकीने पीडितांवर मानसिक आघात झाला होता. शिवाय, या प्रकरणी तक्रार केली तर कारकीर्द धोक्यात आली असती या भीतीमुळे कोणीही याचिकाकर्त्याविरोधात तक्रार करण्यास तयार नव्हते. त्यामुळे, देवकर यांना अटकपूर्व जामीन मंजूर केल्यास ते सर्व तक्रारदार पीडितांवर सूड उगवण्याची शक्यता आहे. त्याचप्रमाणे, देवकर हे पुन्हा अशी कृत्ये करतील ही भीती नाकारता येणार नाही, असे न्यायमूर्ती पाटील यांनी आदेशात नमूद केले.
तथापि, सहा कनिष्ठ महिला डॉक्टरांच्या तक्रारीनंतर देवकर यांना निलंबित करण्यात आले असून त्यांना कामावरून काढून टाकण्यात आलेले नाही. त्यामुळे. त्यांच्यावरील आरोप खोटे ठरल्यास ते पुन्हा सेवेत रुजू होऊ शकतील, असेही न्यायालयाने म्हटले.
देवकर यांच्याविरुद्ध भोईवाडा पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून त्यांना निलंबित करण्यात आले. त्यानंतर अटकेच्या भीतीने देवकर यांनी सुरूतीला सत्र न्यायालयात अटकपूर्व जामिनासाठी धाव घेतली होती. सत्र न्यायालयाने अटकेपासून संरक्षण देण्यास नकार दिल्यानंतर देवकर यांनी अटकपूर्व जामिनासाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. तसेच, वैयक्तिक द्वेष आणि रुग्णालयातील अंतर्गत राजकारणामुळे आपल्याविरोधात तक्रार केल्याचा दावा करून अटकपूर्व जामीन मंजूर करण्याची मागणी केली होती.
न्यायालयाने आदेशात काय म्हटले ?
देवकर हे कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ प्रतिबंधक (संरक्षण, प्रतिबंध आणि निवारण) कायद्यानुसार स्थापन करण्यात आलेल्या रुग्णालयाच्या अंतर्गत समितीचे (पॉश) सदस्य देखील होते. तथापि, या समितीचे सदस्य असलेल्या सदस्यावर एक नाही, तर सहा महिला डॉक्टरांनी अनुचित वर्तन केल्याचे हे प्रकरण आहे. तसेच, देवकर यांच्याविरोधात अशा प्रकारची तक्रार करण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. यापूर्वी २०२१ मध्ये देखील एका महिला डॉक्टरने त्यांच्याविरोधात अशीच तक्रार केली होती, डॉक्टरांव्यतिरिक्त वैद्यकीयचे शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थिनींनी देखील आता देवकर यांच्याविरुद्ध अनुचित वर्तनाबद्दल तक्रारी करण्यासाठी पोलिसांकडे संपर्क साधत आहेत, असेही न्यायालयाने आदेशात नमूद केले.
म्हणून देवकर यांना संरक्षण नाही
वैद्यकीय शाखेचे शिक्षण घेत असलेल्या पीडितांच्या होणाऱ्या भावनिक आणि मानसिक हानीचा विचार करणे. तसेच, रुग्णालयासारख्या कामाच्या ठिकाणी सुरक्षितता लक्षात घेऊन आणि महिलांच्या प्रतिष्ठेचे नैतिक, कायदेशीर रक्षण करण्यासाठी देवकर यांनी अटकपूर्व जामिनासाठी केलेली याचिका फेटाळणे उचित आहे, असे न्यायालयाने त्यांना दिलासा नाकारताना स्पष्ट केले.