‘आदर्श’ घोटाळ्यातून माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांचे आरोपी म्हणून नाव वगळण्याबाबत केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) केलेल्या याचिकेवरील निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने मंगळवारी राखून ठेवला. दरम्यान, ‘आदर्श’ सोसायटीत शिवाजीराव निलंगेकर-पाटील, जयंत पाटील, डी. के. शंकरन् यांच्यासारख्या अन्य नेते-नोकरशहांच्याही नातेवाईकांनाही फ्लॅट देण्यात आले. परंतु सीबीआयने त्यांना आरोपी केले नाही वा त्यांच्यावर फौजदारी कटकारस्थानाचा आरोप ठेवला नाही, असा दावा चव्हाण यांच्यावतीने युक्तिवादाच्या वेळेस करण्यात येऊन अन्य नेत्यांकडे बोट दाखवण्यात आले.  
चव्हाण यांच्यावर कारवाई करण्यास राज्यपालांनी सीबीआयला नकार दिल्यावर सीबीआयने चव्हाण यांचे नाव खटल्यातून वगळण्याची मागणी आधी विशेष न्यायालयाकडे व आता उच्च न्यायालयात केली आहे. न्या. एम. एल. टहलियानी यांच्यासमोर सीबीआयच्या याचिकेवर सोमवारी सुनावणी झाली. सीबीआयच्या वतीने अ‍ॅड्. हितेन वेणेगावकर आणि चव्हाण यांच्या वतीने अ‍ॅड्. अमित देसाई यांचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयाने सीबीआयच्या याचिकेवरील निर्णय राखून ठेवला.तत्पूर्वी, देसाई यांनी युक्तिवादाच्या वेळेस सीबीआयच्या तपासावरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. ‘आदर्श’ सोसायटीत शिवाजीराव निलंगेकर-पाटील, जयंत पाटील, डी. के. शंकरन् यांच्यासारख्या अन्य नेते-नोकरशहांच्याही नातेवाईकांनाही फ्लॅट देण्यात आले. परंतु सीबीआयने त्यांना मात्र आरोपी केले नाही वा त्यांच्यावर फौजदारी कटकारस्थानाचा आरोप ठेवला नाही, ही बाब देसाई यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली.  दुसरीकडे चव्हाण यांच्या नातेवाईकांना सोसायटीमध्ये मिळालेले फ्लॅट हे त्यांच्या शिफारशीनुसार नव्हे, तर गुणवत्तेच्या बळावर मिळाल्याचा दावा सीबीआयने या वेळी केला.
नामंजूर करणारा मी कोण?
विविध परवानग्यांसाठी सोसायटीची फाईल सरकार दरबारी जाण्याआधी जिल्हाधिकारी आणि अन्य नोकरशहांनी त्याला परवानग्या दिल्या होत्या. मात्र त्याबाबत सीबीआयने तपासात काहीच म्हटलेले नाही. एवढेच नव्हे, तर सोसायटीची फाईल अंतिम मंजुरीसाठी सरकारकडे पाठविण्यात येण्याआधीच लष्करातील जवान-अधिकाऱ्यांव्यतिरिक्त सामान्य नागरिकांना सोसायटीचे सदस्यत्व देण्यात आल्याचेही देसाई यांनी न्यायालयाला सांगितले. त्यामुळे नगरविकास खाते आणि अन्य खात्यांनी मंजुरी दिल्यानंतर महसूल मंत्री या नात्याने ती फाईल नामंजूर करणारा मी कोण, असा प्रश्नही चव्हाण यांच्यावतीने उपस्थित करण्यात आला. कटकारस्थानाबाबत आपल्याविरोधात पुरेसे पुरावे नसल्यानेच राज्यपालांनीही आपल्याविरुद्ध कारवाईस मंजुरी देण्यास नकार दिल्याचा दावा चव्हाण यांच्यावतीने करण्यात आला.