मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि महापौरांसोबतची बैठक निष्फळ ठरल्यामुळे रविवारी रात्रीपासून बेस्ट कर्मचाऱ्यांनी संपावर जाण्याचा निर्णय घेतला आहे. बेस्टचे तब्बल ३६ हजार कर्मचारी या संपात सहभागी होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे उद्या आठवड्याच्या सुरूवातीलाच मुंबईकरांना गैरसोयीचा सामना करावा लागणार आहे. गेल्या अनेक दिवसांपासून सुरू असलेल्या या वादावर आज तरी तोडगा निघेल, अशी आशा होती. मात्र, ही आशा फोल ठरली. बेस्टचे कर्मचारी हे पालिकेचे कर्मचारी आहेत. त्यामुळे त्यांची जबाबदारी स्वीकारून पालिकेच्या कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच त्यांना वेतन आणि इतर सुविधा मिळाल्या पाहिजेत. याबाबतीत आयुक्तांनी लेखी आश्वासन दिल्याशिवाय आम्ही संप मागे घेणार नाही, अशी माहिती बेस्ट कृती समितीच्या शशांक राव यांनी दिली. तर महापौर विश्वनाथ महाडेश्वर यांनी बेस्टच्या कर्मचाऱ्यांना संपावर न जाण्याचे आवाहन केले आहे. संप करुन बेस्ट कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न सुटणार नाहीत. आम्ही हे प्रश्न सोडवण्यासाठी प्रयत्न करत आहोत. त्यामुळे बेस्ट कर्मचाऱ्यांनी संप करुन मुंबईकरांना वेठीस धरु नये. या सगळ्याचा विचार करुन बेस्ट कर्मचाऱ्यांनी आणि संघटनांनी निर्णय घ्यावा, असे महापौरांनी म्हटले.
बेस्टला महापालिकेने आर्थिक साहाय्य करावे आणि बेस्टला महापालिकेत सामावून घ्यावे या मागणीसाठी बेस्टचे कर्मचारी व बेस्ट कृती समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी वडाळा डेपोबाहेर उपोषण केले होते. मात्र या उपोषणादरम्यान महापालिका व राज्य शासनाच्या कोणत्याही प्रतिनिधीने उपोषणकर्त्यांची भेट घेऊन साधी विचारपूस केली नव्हती. त्यामुळे नाराज झालेल्या बेस्टच्या कर्मचाऱ्यांनी ६ ऑगस्टपर्यंत प्रश्न न सुटल्यास ६ ऑगस्टच्या मध्यरात्रीपासून बेस्ट बंद करून संप करण्याचा इशारा दिला होता. महापालिका आयुक्त अजोय मेहता यांच्यासोबतची बैठक निष्फळ ठरल्यानंतर १ ऑगस्टपासून वडाळा आगारात बेमुदत उपोषणाला सुरूवात झाली होती.
मुंबईच्या लोकलप्रमाणे मुंबईकरांची जीवनवाहिनी समजल्या जाणाऱ्या ‘बेस्ट’ सेवेचे चाक आर्थिक अडचणींच्या चिखलात रुतले आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांचा पगार वेळेवर देणेही उपक्रमाला अशक्य बनले आहे. कर्मचाऱ्यांच्या पगारासाठी दरमहा ८० कोटी रुपये जमवणेही ‘बेस्ट’ प्रशासनाला कठीण बनले आहे. या पार्श्वभूमीवर बेस्ट संघटनांनी प्रलंबित मागण्यांसाठी संप करावा की नाही, यासाठी मतदान घेतले होते. त्यावेळी ९७ टक्के कर्मचाऱ्यांनी संप करण्याच्या बाजूने कौल दिला होता. बेस्ट पालिकेचा अंतर्गत उपक्रम असून त्याची जबाबदारी महापालिका टाळू शकत नाही, असे सांगत वडाळा डेपोबाहेर उपोषण केले. मात्र या उपोषणाकडे पालिका व राज्य प्रशासनाने दुर्लक्ष केले. त्यामुळे उपोषणाच्या तिसऱ्या दिवशी पार पडलेल्या कामगारांच्या निर्णायक सभेत कामगारांच्या इच्छेनुसार उपोषण मागे घेण्यात आले. आम्ही जनतेला त्रास न देता प्रश्न सोडविण्याचे सर्व प्रयत्न थकल्यानंतर हा मार्ग नाइलाजास्तव स्वीकारल्याचे बेस्ट संयुक्त कामगार कृती समितीचे शशांक राव यांनी सांगितले होते. सध्या बेस्टचा तोटा २ हजार कोटी रुपयांवर पोहचला आहे. त्यात दर महिन्याला १०० कोटी रुपयांची भर पडते. बेस्टने आर्थिक तोटा भरून काढण्यासाठी विविध आकर्षक योजनाही राबवल्या. तसेच तोटय़ात चालणाऱ्या वातानुकूलित बसेसही बंद केल्या. मात्र तरीही हा गाडा चालवणे कठीण बनले आहे. हे सर्व सुरू असताना ‘बेस्ट’ला महापालिकेत समाविष्ट करण्यास पालिका प्रशासन उदासीन असल्याचा आरोप बेस्ट कामगारांच्या संयुक्त कृती समितीने केला होता.