सत्तेच्या जोरावर कोणतीही परवानगी न घेता, एका भाजप नेत्याच्या निकटवर्तीयाने पैठणमधील संत एकनाथ सहकारी साखर कारखाना आपल्या ताब्यात घेतल्याचे उघड झाले आहे. कारखाना ताब्यात घेण्यासाठी राज्य सरकारला १० कोटी देण्याची अट असताना अवघे दीड कोटी देऊन कारखान्याचे गाळप सुरू करण्यात आले. विशेष म्हणजे, हा प्रकार उघडकीस आल्यानंतर सहकार विभागाकडून कारवाई होऊ नये, यासाठी प्रयत्न करणाऱ्या केंद्रातील एका मंत्र्याच्या मदतीला राज्यातील काही मंत्रीही धावले आहेत.
औरंगाबाद जिल्ह्यातील पैठण येथील हा साखर कारखाना गेली सहा वर्षे भाजप नेते गोपीनाथ मुंडे हे चालवत होते. मुंडे यांच्या निधनानंतर कारखाना कोणी चालवायचा असा प्रश्न निर्माण झाला. विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर कारखाना बंद झाल्यास त्याचे परिणाम भोगावे लागतील, या भीतीने कारखान्याचे अध्यक्ष आणि शिवेसेना आमदार संदीपान भुमरे यांनी धावपळ सुरू केली. त्याचवेळी एका भाजप नेत्याच्या निकटवर्तीयाच्या ‘घायाळ शुगर्स प्रा. लि.’ या कंपनीने कारखाना चालवण्याची तयारी दर्शवली. त्यानुसार १८ वर्षांसाठी हा कारखाना चालवण्याची आणि ५६ कोटींची थकीत देणी फेडण्याचा प्रस्ताव या कंपनीने सरकारला दिला. त्यावर राज्य सरकारचे थकीत १० कोटी आधी द्यावेत व बँकांची देणी परस्पर भागवावी, अशा अटी सरकारने घातल्या. तसेच सरकारी देण्यांपैकी ५० टक्के रक्कम अगाऊ आणि ५० टक्के रक्कमेची बँक हमी देणे, त्यानंतर करार करून तसेच गाळपाचा परवाना घेतल्यानंतरच हा कारखाना सुरू करण्याबाबतही कंपनीला बजावण्यात आले. मात्र राज्यात भाजपची सत्ता येताच या कंपनीने सरकारच्या हातावर केवळ दीड कोटी टेकवून कारखाना ताब्यात घेतला. एवढेच नव्हे तर भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा यांच्या उपस्थितीत गाळपही सुरू झाले.
गेल्या महिनाभरात या कारखान्याने २६ हजार क्विंटल साखरेचे उत्पादनही केले आहे. मात्र त्या बदल्यात सरकारशी कोणताही करार केलेला नाही किंवा परवानगीही घेतलेली नाही. हे उघडकीस आल्यानंतर साखर आयुक्तालयाने या कारखान्यावर कारवाईचा बडगा उगारण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, सहकार विभागाची कारवाई रोखण्यासाठी एका केंद्रीय मंत्र्याने राज्यातील मंत्र्यांच्या मदतीने दबाव आणला. ‘हा कारखाना आमच्याच कार्यकर्त्यांनी चालविण्यास घेतला असून त्यांना मदत करा, जुन्या अटी शर्ती बदला आणि कार्यकर्त्यांच्या मताप्रमाणे त्यांना सहकार्य करा,’ अशा सूचना सहकार विभागाला देण्यात आल्या. आता कंपनीने गाळप करून पळ काढला तर, शेतकऱ्यांची देणी कोणी द्यायची आणि कारखान्याचे काय करायचे, असा प्रश्न प्रशासनाला पडला आहे.
‘कारवाईचे आदेश’
साखर आयुक्त विपीन शर्मा यांच्याशी याबाबत संपर्क साधला असता, या कंपनीने सरकारने घातलेल्या अटीत बदल करण्याचा प्रस्ताव दिला असून त्याबाबत सरकारी पातळीवर चर्चा सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले. मात्र, करार न करता आणि परवानगी न घेता कारखाना ताब्यात घेतल्याबद्दल कंपनी विरोधात कारवाई करण्याचे आदेश प्रादेशिक सह संचालक (साखर) यांना देण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. तर ‘घायाळ शुगर्स’चे सचिन घायाळ यांनीही, अद्याप करार झाला नसल्याचे मान्य केले. सरकारी देणी परत करण्यासाठी ४ वर्षांची मुदत द्यावी अशी विनंती सरकारला केली असून गाळप परवान्यासाठीही अर्ज केल्याचे त्यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना सांगितले.