मुंबई : लाकूड आणि कोळसा इंधनावरील बेकरी व्यवसाय स्वच्छ इंधनावर रूपांतरित करण्यासाठी या उद्याोगाला अर्थसाह्य मिळवून देण्याचा प्रयत्न मुंबई महापालिका प्रशासन करणार आहे. बेकरी उद्याोग स्वच्छ इंधनावर रूपांतरित करण्यासाठी लाखो रुपये खर्च येऊ शकतो. त्यामुळे बेकरी मालकांनी सरकार दरबारी गाऱ्हाणे मांडले होते. त्यानंतर पालिका प्रशासनाने आता या उद्याोगांना मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमांतर्गत कर्ज व अनुदान मिळवून देण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे.
लाकूड व कोळसा यांचा इंधन म्हणून उपयोग करणाऱ्या भट्टी (बेकरी), हॉटेल, उपाहारगृहेही वायू प्रदूषणास कारणीभूत ठरत असल्यामुळे उच्च न्यायालयाने ९ जानेवारी २०२५ रोजी घेतलेल्या सुनावणीच्या वेळी सहा महिन्यांच्या मुदतीत लाकूड आणि कोळसा इंधन आधारित व्यावसायिकांनी पर्यायी स्वच्छ इंधनाचा अवलंब करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी पालिका प्रशासनाने या सर्व व्यावसायिकांना ८ जुलै २०२५ची मुदत दिली आहे, तशा नोटिसाही पाठवल्या आहेत. या निर्णयामुळे बेकरी व्यावसायिक संकटात सापडले असून ‘इंडिया बेकर्स असोसिएशन’ने विधानसभा अध्यक्षांना पत्र लिहून म्हणणे मांडले आहे. स्वच्छ इंधनावर रूपांतरित करण्यासाठी लाखो रुपये खर्च येणार असून त्यामुळे बेकरी मालक आर्थिक संकटात सापडतील, असे पत्रात म्हटले आहे.
दरम्यान, पालिकेच्या पर्यावरण विभागाने गेले काही दिवस बेकरी व हॉटेलना नोटिसा बजावल्या आहेत. तसेच आता एका बाजूला या बेकरी उद्याोगाला स्वच्छ इंधनावर रुपांतरित करण्यासाठी कोणत्या सरकारी योजनेअंतर्गत मदत करता येईल का याबाबत पालिकेच्या नियोजन विभागाने विचारणा केली आहे. त्यातून एक-दोन योजनांचा अभ्यास केला जात असल्याचे पर्यावरण विभागाचे उपायुक्त राजेश ताम्हाणे यांनी सांगितले. बेकरी मालकांना कर्ज वा अनुदान मिळवून देता येईल का यासाठी पालिका मदत करेल. यासाठी पालिकेचा एकही पैसा खर्च होणार नाही, असेही ते म्हणाले.
योजनांची चाचपणी
या बेकरी मालकांना आधी पंतप्रधान स्वनिधी योजनेतून निधी देण्याचा पालिकेचा विचार होता. मात्र, या योजनेच्या नियमावलीत काही बदल होणार असल्यामुळे ती योजना इथे लागू होणार नाही. त्यामुळे पालिकेने आता मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम (सीएमईजीपी) वा पंधप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रम (पीएमजीपी) या योजनांतर्गत काही कर्ज वा अनुदान देता येईल का, या याची चाचपणी सुरू केली आहे.
याबाबत आम्ही बेकरी मालक, बँकांचे प्रतिनिधी, पर्यावरण विभागाचे अधिकारी यांची शिबिरे घेतली. आणखी शिबिरे घेतली जाणार असल्याची माहिती नियोजन विभागाच्या उपायुक्त प्राची जांभेकर यांनी दिली. त्यातून अर्ज कसे भरायचे, कागदपत्रे कशी भरायची याची माहिती अर्जदारांना बॅंकेच्या प्रतिनिधींकडून देण्यात येत आहेत.
योजना अशी
सीएमईजीपी या योजनेअंतर्गत शहरी भागातील प्रकल्पांना १५ ते २५ टक्के अनुदान मिळते. एकूण प्रकल्प खर्चाच्या पाच टक्के रक्कम स्वगुंतवणूक, २५ टक्के अनुदान आणि ७० टक्के बॅंक कर्ज असे स्वरुप राखीव वर्गासाठी आहे.
उर्वरित प्रवर्गासाठी १० टक्के स्वगुंतवणूक, १५ टक्के अनुदान आणि ७५ टक्के बॅंक कर्ज दिले जाते. या योजनेअंतर्गत बेकरी उद्याोगाला अर्थसहाय्य देता येईल का याची चाचपणी सुरू असल्याची माहिती पालिका अधिकाऱ्यांनी दिली.
© The Indian Express (P) Ltd