मुंबई : भारतीय तंत्रज्ञान संस्था (आयआयटी) मुंबईच्या मानवाधिकार आणि सामाजिक विज्ञान विभागातील पीएचडीचा विद्यार्थी अक्षय सावंत याचे निलंबन करण्याचा निर्णय उच्च न्यायालयाने नुकताच रद्द केला. सावंत याच्या निलंबनाचा निर्णय २५ जुलैपासून लागू होणार नाही आणि याचिकाकर्त्याच्या कामगिरीवर निलंबनाच्या निर्णयाचा कोणताही परिणाम होणार नाही, असेही न्यायालयाने आदेशात प्रामुख्याने नमूद केले.
आंबेडकर फुले पेरियार स्टडी सर्कल (एपीपीएससी) या आयआयटी मुंबईतील विद्यार्थी संघटनेचा सक्रिय सदस्य असलेला सावंत याला २८ एप्रिल रोजी प्रसिद्धी माध्यमांना बेकायदेशीररित्या मुलाखती दिल्याचा आरोप करून व्यवस्थापनाने ३१ डिसेंबरपर्यंत निलंबित केले होते. या निर्णयाला सावंत याने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक आणि न्यायमूर्ती नितीन बोरकर यांच्या खंडपीठाने येत्या २५ जुलैपासून नवीन शैक्षणिक वर्षाची सुरुवात होणार असल्याची दखल घेतली. तसेच, सावंत याच्या निलंबनाचा २५ जुलै रोजीपासून लागू होणारा आयआयटी मुंबईचा निर्णय रद्द केला.
सावंत याची प्रतिक्रिया १८ फेब्रुवारी रोजी वृत्तपत्रांत प्रसिद्ध झाली होती. त्यानंतर, २८ एप्रिल रोजी त्याला निलंबित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. कॅम्पसमध्ये प्रत्येक सण साजरा केला जातो. त्यातही होळी, गणेशोत्सव, दिवाळीसारखे हिंदू सण मोठ्या उत्साहात साजरे केले जातात. याबाबत करण्यात येणारे आरोप निराधार असून ते केवळ विभागाच्या उदारमतवादी वातावरणाला लक्ष्य करण्याचा प्रयत्न असल्याचे सावंत याने माध्यमांना प्रतिक्रिया देताना म्हटले होते.
शिस्तभंग कृती समितीच्या ३ एप्रिल रोजी झालेल्या बैठकीचा हवाला देऊन संस्थेच्या महानिबंधकाने सावंत याच्या निलंबनाचा आदेश काढला होता. या बैठकीत सावंत याने बाजू मांडताना, त्याच्या संमतीशिवाय संबंधित वृत्तपत्राने त्याची चुकीची प्रतिक्रिया प्रसिद्ध केल्याचा दावा केला होता. तथापि, याचिकाकर्त्याने केलेले वक्तव्य वैयक्तिक होते. तसेच, त्याची शैक्षणिक कारकीर्द धोक्यात येऊ नये, यासाठी त्याचे निलंबन रद्द करण्यात येत असल्याचे न्यायालयाने आदेशात म्हटले.