गेल्या पाच वर्षांत ‘कडोंमपा’ने केवळ कचरा साचवलेला आहे. त्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी काहीच केलेले नाही, असे नमूद करत कल्याण,डोंबिवली ही कचऱ्याची शहरे’ असल्याचा उपहासात्मक टोला उच्च न्यायालयाने डंपिंग ग्राऊंड प्रकरणाच्या सुनावणी वेळी हाणला.
तळोजा येथील सामायिक तत्त्वावरील कचरा विघटन प्रकल्पात सहभागी होण्याबाबतचा प्रस्ताव स्थायी समितीने फेटाळून लावल्याचा आणि या प्रकरणी पालिका आयुक्त हतबल असल्याची माहिती ‘कडोंमपा’तर्फे अ‍ॅड्. आशुतोष कुंभकोणी यांनी न्यायालयाला दिली. त्यावर ‘कडोंमपा’ला तसेच सरकारला चांगलेच धारेवर धरले. गेल्या पाच वर्षांत ‘कडोंमपा’मध्ये सात आयुक्त आले आणि गेले. हे शहर हाताळण्यासाठी एवढे अडचणीचे आहे की एकही आयएएस पदाचा अधिकारी येथे काम करण्यास तयार नाही, असा सवाल करत प्रशासकीय स्तरावरील हे सपशेल अपयश असल्याचे न्यायालयाने फटाकरले.
या प्रकरणी उच्च न्यायालयाने गेल्या महिन्यात कल्याण-डोंबिवली महापालिकेला (कडोंमपा) निवासी वा व्यावसायिक बांधकाम प्रकल्प मंजूर करू नयेत, असा आदेश दिला होता. मंगळवारी झालेल्या सुनावणीच्या वेळेसही नागरिकांच्या मूलभूत सोयीसुविधांकडे पालिकेला लक्षच द्यायचे नसेल तर नवी बांधकामे हवीतच कशाला, अशा शब्दांत फटकारत तो रद्द करण्यास स्पष्ट नकार दिला. ‘आयओडी’ मंजूर झालेले परंतु बांधकाम सुरू करण्यासाठी आवश्यक असलेले ‘सीसी’ न मिळालेल्या प्रकल्पांबाबतचा निर्णय न्यायालय पुढील सुनावणीच्या वेळेस देणार आहे.
त्याचवेळेस पुनर्विकास प्रकल्प, आराखडय़ात बदल करण्यात आलेल्या प्रकल्पांचे बांधकाम मात्र सुरू ठेवण्यास न्यायालयाने हिरवा कंदील दाखवला. आधारवाडी
डम्पिंग ग्राऊंड हे नियमबा’ापणे आणि घनकचरा विल्हेवाटीच्या वैज्ञानिक पद्धतीविनाच सुरू असल्याचे उघड झाल्यानंतर आदेशांकडे दुर्लक्ष केले जात असल्याची दखल घेत न्यायालयाने नव्या बांधकामांना मंजुरी न देण्याचे आदेश दिले होते.