दुष्काळी परिस्थितीत उघडण्यात आलेले चारा डेपो व्यावहारिक नव्हते, यामुळेच ते लगेचच बंद करण्यात आले. गैरव्यवहार टाळण्याच्या उद्देशानेच छावण्यांमधील गुरांसाठी चाऱ्याची रक्कम देण्यात आली. काही ठिकाणी तरीही चारा घोटाळा झाल्याच्या तक्रारी आल्याने त्याची चौकशी केली जाईल, असे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी सोमवारी स्पष्ट केले.
 राज्यातील चारा घोटाळ्यात नेतेमंडळी आणि त्यांच्या बगलबच्च्यांनी मारलेला डल्ला यावर ‘लोकसत्ता’ने गेल्याच आठवडय़ात प्रकाश टाकला होता. या घोटाळ्याच्या चौकशीची विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते विनोद तावडे यांनी मागणी केली होती.
चारा घोटाळ्याच्या तक्रारींकडे मुख्यमंत्र्यांचे लक्ष वेधले असता, दुष्काळी परिस्थितीत राज्याने चांगले काम करून लोकांना दिलासा दिला, असे त्यांनी सांगितले. हा प्रश्न गंभीर बनला तेव्हा चारा डेपो सुरू करण्यात आले होते. पण ही तात्पुरती व्यवस्था होती. लगेचच हे चारा डेपो बंद करण्यात आले. चारा वाटपात गैरव्यवहार झाल्याचा अहवाल बीड आणि नगरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी पाठवूनही त्यावर काहीच कारवाई झाली नाही याकडे लक्ष वेधले असता, तेव्हा दुष्काळग्रस्तांना मदत देण्यावर प्राधान्य देण्यात आले होते. जेथे हा घोटाळा झाला असेल तेथे चौकशी करून संबंधितांच्या विरोधात कारवाई केली जाईल, असेही चव्हाण यांनी सांगितले.
राष्ट्रवादीचा आरोप फेटाळला
विरोधी पक्षनेते एकनाथ खडसे यांच्या मतदारसंघांतील प्रश्न सोडविण्याकरिता मुख्यमंत्री शनिवारी खडसे यांच्या शासकीय निवासस्थानी गेले होते. मात्र राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी वेळ मागितल्यास ती देण्यास टाळाटाळ केली जाते हा राष्ट्रवादीच्या नेत्यांचा आरोप मुख्यमंत्र्यांनी फेटाळला. खडसे यांची प्रकृती बरी नसल्याने त्यांची भेट घेण्यासाठी गेलो होतो, असे चव्हाण यांनी स्पष्ट केले.