मुंबई : शासकीय कर्मचाऱ्यांची नोंदणीकृत संस्था असलेल्या ‘सचिवालय जिमखाना’च्या नियमांमध्ये राज्याच्या तत्कालीन ‘मुख्य सचिव’ सुजाता सौनिक यांचे बदल त्या पदावरुन पायउतार होताच मोडून काढण्यासाठी प्रयत्न सुरु झाले आहेत. त्यासाठी कार्यकारिणीने तीन वर्षाची मुदत संपण्याला एक दिवस असताना सोमवारी विशेष सर्वसाधारण सभा बोलावली असून मंत्रालयातील ‘वरिष्ठ’ विरुद्ध ‘कनिष्ठ’ अधिकारी यांच्यात संघर्ष पेटला आहे.
शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या क्रीडागुणांना वाव देण्यासाठी मंत्रालयाच्या समोरील जनरल जगन्नाथराव भोसले मार्गावरती १९५४ मध्ये ‘सचिवालय जिमखाना’ उभारण्यात आला. नोंदणीकृत असलेल्या जिमखान्याचे पदसिद्ध अध्यक्ष मुख्यमंत्री तर उपाध्यक्ष मुख्य सचिव असतात. हे दोघे जिमखान्याच्या कामकाजात लक्ष घालत नाहीत.सुजाता सौनिक यांनी मुख्य सचिव असताना ऑगस्ट २०२४ मध्ये सर्वसाधरण सभा बोलावली आणि संस्थेच्या उपविधी मध्ये अनेक बदल केले.
सौनिक यांनी व्यवस्थापकीय समितीवर दोन वेळा असलेल्यांना पुन्हा निवडणुकीस अपात्र ठरवले तसेच तीन स्वीकृत सदस्य नेमण्याचा अधिकार व्यवस्थापकीय समितीकडून मुख्य सचिवांकडे घेतला. सौनिक या मुख्य सचिवपदावरुन पायउतार होताच ६२५ सदस्यांनी बदललेले नियम रद्द करण्याची समितीकडे मागणी केली. त्यामुळे विद्यमान कार्यकारणीने साेमवारी सभासदांची विशेष सर्वसाधारण सभा बोलावली आहे.
मात्र काही सभासदानी त्याची तक्रार विद्यमान मुख्य सचिव राजेश कुमार यांच्याकडे केली. राजेश कुमार यांनी उपाध्यक्ष या नात्याने सभा पुढे ढकलण्याचे आदेश दिले. व्यवस्थापकीय समितीबरोबर चर्चा झाल्यानंतर मात्र राजेशकुमार यांनी सर्वसाधारण सभा घेण्यास हिरवा कंदील दाखवला. तसेच सोमवारच्या बैठकीला स्वत: उपस्थित राहणार असल्याचे सांगितले.
सुजाता सौनिक यांचे बदल कायम राहावेत, अशी उपसचिव व त्यापेक्षा वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची मागणी आहे. तर सौनिक यांनी बदलले नियम रद्द करावेत यासाठी कक्षाधिकारी व त्यापेक्षा कनिष्ठ स्तरावरील कर्मचारी- अधिकारी प्रयत्नशील आहेत. त्यामुळे सोमवारच्या सभेवरुन मंत्रालयातील ‘वरिष्ठ’ विरुद्ध ‘कनिष्ठ’ अधिकारी असा संघर्ष उद्भवला आहे.
काय आहेत आरोप?
जिमखान्याला शासन प्रतिवर्ष १३ लाख रुपये अनुदान देते. जिमखान्याच्या पदाधिकाऱ्यांनी पदाचा गैरवापर करुन दक्षिण मुंबईतील प्रतिष्ठीत क्लबचे सदस्यत्व मिळवल्याचा विरोधी गटाचा गटाचा आरोप आहे. ‘आयएएस’ अधिकाऱ्यांचा जिमखान्यावर डोळा असून वरिष्ठ अधिकारी पदाधिकारी झाल्यास त्यांना कनिष्ठ अधिकारी-कर्मचारी असलेले सभासद विरोध करु शकणार नाहीत. त्यामुळे जिमखाना केवळ ‘आयएएस’ अधिकाऱ्यांचा होईल, असा विद्यमान कार्यकारणीचा दावा आहे.
सौनिकांच्या नियमांना विरोध का ?
सुजाता सौनिक यांनी संस्थेच्या नियमात बदल करताना पदाचा गैरवापर केला. सभेत प्रत्यक्षात चर्चा एक झाली आणि इतिवृत्त वेगळे लिहिले गेले. त्या मुख्य सचिव असल्याने धर्मादाय कार्यालयाकडून बदल तत्काळ मान्य झाले. सौनिक संस्थेच्या पदसिद्ध उपाध्यक्ष होत्या तरी त्यांना सर्वसधारण सभेची बैठक बोलावण्याचा अधिकार नव्हता. त्यांनी मंजूर केलेले नियम लोकशाहीविरोधी आहेत. – सचिवालय जिमखाना व्यवस्थापन समिती
सौनिकांच्या नियमांना पाठिंबा का ?
विद्यमान कार्यकारणीतील १२ पैकी १० पदाधिकारी तीन वेळा समितीमध्ये आहेत. त्यांना निवृत्तीपर्यंत पदाधिकारी राहण्यात रस आहे. त्यामुळे मुदत संपण्यास एक दिवस असताना त्यांनी सर्वसाधारण सभा बोलावली आहे. विद्यमान कार्यकारणीला ‘आयएएस’ अधिकारी व्यवस्थापन समितीमध्ये नको आहेत. त्यासाठी सौनिक यांच्या सुधारणा त्यांना नको आहेत. – जिमखाना सभासद हक्क रक्षक समिती