मुंबई : राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाने स्वावलंबन प्रमाणपत्राद्वारेच (यूडीआयडी) दिव्यांग विद्यार्थांना सवलती देण्याचा निर्णय घेतला आहे. दिव्यांग विद्यार्थ्यांनी स्वावलंबन प्रमाणपत्र सादर केल्यास त्यांना इयत्ता दहावी व बारावीच्या परीक्षेसाठी जिल्हा शल्य चिकित्सकाच्या स्वाक्षरीच्या वैद्यकीय प्रमाणपत्राची गरज भासणार नाही. हा निर्णय दिव्यांग विद्यार्थ्यांच्या हिताचा असला तरी स्वमग्न (ऑटिझम) विद्यार्थ्यांच्या पालकांमध्ये गोंधळ उडाला आहे. स्वावलंबन प्रमाणपत्रावर स्वमग्न विद्यार्थ्यांची नेमकी गरज व त्यानुसार आवश्यक सवलती नमूद नसल्याने त्या कशा उपलब्ध केल्या जाणार याबाबत राज्य मंडळाने कोणतेही स्पष्टीकरण दिलेले नाही. त्यामुळे पालकांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे.
विशेष गरजा असणाऱ्या अंशतः अंध / पूर्णतः अंध, कर्णबधीर, भाषा व वाचादोष, अस्थिव्यंग, मानसिक आजार, सेरेब्रल पाल्सी, स्वमग्न, बहुविकलांग, बौध्दिक अक्षम, थॅलेसेमिया, हिमोफेलिया, सिकल सेल, पार्किनसन्स अशा २१ प्रवर्गांतील व इतर आव्हानात्मक परिस्थितीतील बालकांना इयत्ता दहावी, बारावीचे शिक्षण घेताना विषय निवडीचा किंवा परीक्षेच्या वेळी लेखक, अतिरिक्त वेळ अशा सवलतींसाठी दिव्यांग प्रमाणपत्रासोबत जिल्हा शल्य चिकित्सकांने दिलेले वैद्यकीय प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक असते. मात्र केंद्र सरकारने दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी निश्चित केलेले स्वावलंबन प्रमाणपत्र दिव्यांग प्रमाणपत्रासोबत सादर केल्यास विद्यार्थ्यांना जिल्हा शल्य चिकित्सकाच्या वैद्यकीय प्रमाणपत्राची आवश्यकता भासणार नाही, असे राज्य मंडळाकडून जाहीर करण्यात आले आहे. हा निर्णय दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी महत्त्वपूर्ण असला तरी स्वमग्न विद्यार्थ्यांवर परिणाम करणारा असल्याचे मत पालकांकडून व्यक्त करण्यात येत आहे.
राज्य मंडळाने जाहीर केलेल्या परिपत्रकामध्ये स्वमग्न विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक गरजेचा आढावा कसा घेणार याबाबत काहीच स्पष्टीकरण दिले गेले नाही. स्वमग्न विद्यार्थ्यांना गणित, विज्ञान व तीन भाषा शिकण्यास अवघड जातात. त्यामुळे त्यांना पर्यायी विषय दिले जातात. परीक्षेमध्ये त्यांची गरज ओळखून लेखक, अतिरिक्त वेळ दिला जातो. यासाठी डाॅक्टरांकडून जवळपास चार महिने विद्यार्थांचे मूल्यमापन करून त्यांच्या गरजा लक्षात घेऊन आवश्यकत सवलती ठरवण्यात येतात. मुंबईमध्ये नायर व केईएम रुग्णालयामध्ये अशा प्रकारचे सवलत प्रमाणपत्र दिले जाते. या प्रमाणपत्रावर दहावीतील स्वमग्न विद्यार्थ्यांना विज्ञानऐवजी होम सायन्स, भूमितीऐवजी मिल्क अँड मिल्क प्रॉडक्ट्स, बीजगणिताऐवजी इयत्ता सातवीमधील गणित शिकविण्यात यावे असे नमूद केलेले असते. मात्र स्वावलंबन प्रमाणपत्रावर याचा उल्लेख नसल्याने स्वमग्न विद्यार्थ्यांना कशाच्या आधारे सवलती देणार हे मंडळाने स्पष्ट केलेले नसल्याने परीक्षेच्या वेळी पालकांची धावपळ उडण्याची शक्यता आहे.
सवलती न मिळाल्यास प्रगती खुंटेल
स्वमग्न विद्यार्थ्यांना भाषा अवघड जात असल्याने ते आठवीपासून एकच भाषा घेतात. तसेच गणित व विज्ञान हे विषय वगळतात. या सवलती न मिळाल्यास हे विद्यार्थी परीक्षेत अनुत्तीर्ण होऊन पुढील आयुष्यातील अनेक संधींना मुकतील. अनेक स्वमग्न मुले कम्प्युटर ॲप्लिकेशनमध्ये पदवी घेत आहेत. कोडींग, सॉफ्टवेअर टेस्टिंग यासारख्या कामांसाठी गुगल, जे पी मॉर्गन, एक्सेंचर यासारख्या कंपन्या त्यांची निवड करत आहे. आयटी कंपन्यांमधून त्याला चांगल्या नोकऱ्या मिळत आहेत. त्यामुळे या सवलती बंद झाल्यास त्यांचे नुकसान हाेणार आहे.
शाळांकडून सप्टेंबरपर्यंत जमा करण्याच्या सूचना
दहावीची परीक्षा देणाऱ्या स्वमग्न विद्यार्थ्यांच्या पालकांना सवलत प्रमाणपत्र ऑगस्ट ते सप्टेंबरपर्यंत सादर करण्याच्या सूचना शाळांकडून दिल्या जातात. सवलत प्रमाणपत्राची प्रक्रिया खूप मोठी असल्याने ऐनवेळी पालकांना सवलत प्रमाणपत्र मिळण्यात अडचण येऊ शकते. त्यामुळे रुग्णालयाकडूनही त्यापूर्वीच ही प्रक्रिया करण्यासाठी पालकांना सांगण्यात येते. परिणामी, बोर्डाकडून याबाबत स्पष्टता द्यावी, अशी विनंती पालकांकडून करण्यात येत आहे.
यूडीआयडी कार्डद्वारे सवलती देण्याचा निर्णय घेण्यात आला असला तरी यूडीआयडी कार्ड नसलेल्या विद्यार्थ्यांना डॉक्टरांच्या समुपदेशनानुसार सवलती उपलब्ध केल्या जातील. स्वमग्न विद्यार्थ्यांना सवलत मिळावी यासाठी जुनी पद्धत कायम असणार आहे. मात्र युडीआयडी कार्डचा गैरफायदा कोणी घेणार नाही, याची काळजी घेण्यात येणार आहे.- शरद गोसावी, अध्यक्ष, राज्य मंडळ