एकीकडे डेंग्यूच्या मृत्यूंमुळे घबराट पसरली असतानाच पालिका वापरत असलेले कीटकनाशकच प्रभावहीन असल्याचा आरोप भाजपाकडून करण्यात आला. या कीटकनाशकाचा दर्जा योग्य नसल्याने पालिकेनेच संबंधित कंपनीला ६८ लाख रुपयांचा दंड ठोठावला होता. मात्र त्यानंतरही पुरवठा का सुरू ठेवण्यात आला, असा प्रश्न गटनेते मनोज कोटक यांनी मांडला.
डासांना मारण्यासाठी एमएल ऑइल प्रभावी ठरत नसल्याची ओरड मलेरियाच्या साथीनंतर झाली होती. त्यानंतर या ऑइलऐवजी इतर कीटकनाशकांचा वापर करण्यासाठी पालिकेकडून निविदा काढण्यात आल्या. या निविदांनुसार मार्च २०१३ मध्ये युनिव्हर्सल ऑरगॅनिक (वितरक) व नीता पॉल (उत्पादक) यांच्याकडून पायरॅथ्रम एक्स्ट्रॅक्ट हे कीटकनाशक घेण्याचा निर्णय स्थायी समितीने घेतला. यानुसार २ लाख ५७ हजार लिटर कीटकनाशक पुरवण्यासाठी २६ कोटी १८ लाख रुपयांचे कंत्राट देण्यात आले. मात्र नीला पॉल या कंपनीच्या कीटकनाशकांचा दर्जा योग्य नसल्याने पुणे तसेच सुरत महानगरपालिकांनी तिला काळ्या यादीत टाकले आहे. मध्य प्रदेश आरोग्य संचालनालयाने २०११ मध्ये कंपनीच्या कोलकाता येथील गाळ्याची पाहणी करून तो उत्पादनासाठी योग्य नसल्याचा अहवाल दिला होता. राज्याच्या आरोग्य खात्याकडूनही या कंपनीला महाराष्ट्रात रसायने विकण्याचा परवाना मिळालेला नाही. एवढेच नव्हे तर मुंबई महापालिकेनेही दर्जा योग्य नसल्याने कंपनीला ६८ लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आहे, अशी माहिती भाजपाचे गटनेते मनोज कोटक यांनी दिली. या कीटकनाशकाची चाचणी फरिदाबाद येथील ‘सेंट्रल इन्सेक्टीसाइड लॅबोरेटरी’मधून करून घेण्याची मागणीही त्यांनी केली.
महापालिकेनेच या कंपनीला गेल्या वर्षी दंड ठोठावला असताना याच कंपनीचे प्रभावहीन कीटकनाशक वापरले जात आहे. त्यामुळे डेंग्यू पसरवणारे डास मारले जात नसून नागरिकांच्या जीवाला धोका निर्माण झाला आहे. गेल्या वर्षी या कीटकनाशकाच्या दर्जाविषयी माहिती मिळाल्यावर पालिकेने तातडीने पावले उचलायला हवी होती. याबाबत आयुक्तांना भेटून पत्र देणार असल्याचे कोटक यांनी स्पष्ट केले. स्थायी समितीने मान्यता दिल्यानंतरच संबंधित कंपनीकडून कीटकनाशक विकत घेण्यात आले. गेल्या वर्षी मे महिन्यात पहिल्या टप्प्यात आलेल्या कीटकनाशकाची विनाशकक्षमता ९० टक्के नसल्याने त्यांच्यावर निविदेतील तरतुदीप्रमाणे २० टक्के दंड- ६८ लाख रुपये- आकारण्यात आला. त्यानंतर कीटकनाशकांचा योग्य पुरवठा सुरू झाला. दुसऱ्यांदा त्रुटी आढळल्यास कंपनीला काळ्या यादीत टाकण्यात येते. मात्र तशी वेळ आली नाही, अशी माहिती पालिकेच्या कीटकनाशक विभागप्रमुख राजन नारिंग्रेकर यांनी दिली.