मुंबई : धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाअंतर्गत धारावी पुनर्वसन प्राधिकरण आणि नवभारत मेगा डेव्हल्पर्स प्रायव्हेट लिमिटेडकडून (एनएमडीपीएल) झोपडीधारकांचे पात्रता निश्चितीसाठी सर्वेक्षण सुरु आहे. सर्वेक्षण अंतिम टप्प्यात असतानाही अनेकांनी सर्वेक्षण करुन घेतले नाही वा कागदपत्रे जमा केलेली नाहीत. त्यामुळे अशा झोपडीधारकांना कागदपत्रे सादर करण्यासाठी १५ एप्रिलपर्यंत अंतिम मुदत देण्यात आली आहे. या बाबतचे एक जाहिर निवेदन नुकतेच डीआरपीकडून प्रसिद्ध करण्यात आले आहे. त्यामुळे धारावीकर मात्र संभ्रमात पडले आहेत. कारण त्यात कागदपत्रे सादर करण्यासाठी अंतिम मुदत असे स्पष्ट नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे मुदतीत कागदपत्रे जमा न करु शकणारे झोपडीधारकांना घरांपासून वंचित ठेवणार का असा प्रश्न आता धारावी बचाव आंदोलनाने यानिमित्ताने उपस्थित केला आहे.
आतापर्यंत ६३ हजार झोपड्यांचे सर्वेक्षण
डीआरपी आणि एनएमडीपीएलकडून मार्च २०२४ मध्ये धारावीतील सर्वेक्षणास सुरुवात करण्यात आली. या सर्वेक्षणाला सुरुवातीला धारावीकरांकडून मोठा विरोध झाला. मात्र त्यानंतर सर्वेक्षणाने वेग घेतला असून एका वर्षात ६३ हजार झोपड्यांचे सर्वेक्षण पूर्ण करण्यात आले आहे. ८९ हजार झोपड्यांना क्रमांक देण्यात आला आहे. तर आता सर्वेक्षणाच्या कामाला वेग देण्यात आला असून येत्या काही दिवसात सर्वेक्षण पूर्ण करण्याचे डीआरपीचे नियोजन आहे. अशावेळी धारावीतील अनेक झोपडीधारक सर्वेक्षणासाठी पुढे येत नसून कागदपत्रे जमा करत नसल्याचे चित्र आहे. अशा झोपडीधारकांना आवाहन करुनही ते पुढे येत नसल्याने आता या झोपडीधारकांना कागदपत्रे जमा करण्यासाठी अंतिम मुदत देण्यात आली आहे. यासाठी डीआरपीने नुकतेच एक जाहिर निवेदन प्रसिद्ध केले आहे. या निवेदनानुसार कागदपत्र सादर न केलेल्यांनी स्वच्छेने पुढे येत सर्वेक्षणात सहभागी व्हावे असे आवानह करत १५ एप्रिल २०२५ पर्यंत कागदपत्र सादर करण्याची अंतिम मुदतवाढ असल्याचे स्पष्ट केले आहे. दरम्यान जे सर्वेक्षणात सहभागी होणार नाहीत ते पुनर्वसन योजनअंतर्गत घराच्या लाभापासून वंचित राहतील असा इशारा डीआरपीकडून याआधीच देण्यात आला आहे. मात्र जाहिर निवेदनात यासंबंधीचा कोणताही उल्लेख करण्यात आलेला नाही. पण अंतिम मुदत असे स्पष्ट नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे धारावीकर मात्र यामुळे संभ्रमात पडले आहेत.
डीआरपीच्या जाहिर निवेदनानुसार १५ एप्रिल २०२५ अशी कागदपत्रे जमा करण्यासाठी अंतिम मुदत असे स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे यानंतर संधी मिळणार नाही, कागदपत्रे जमा न करणारे घरापासून वंचित राहणार का असा आमचा प्रश्न आहे. त्यामुळे याचे योग्य ते स्पष्टीकरण डीआरपीने द्यावी. आमचा कुठेही धारावी पुनर्विकासाला विरोध नाही, मात्र आमच्या काही मागण्या आहेत, त्या पूर्ण करा आणि त्यानंतरच पुनर्विकास मार्गी लावा अशी आमची मागणी आहे. या मागण्या पूर्ण होत नसल्याने धारावीकर सर्वेक्षणात सहभागी होत नसल्याचे चित्र आहे. असे असतानाचा ही अंतिम मुदत म्हणजे एका प्रकारे धारावीकरांना संभ्रमित करण्याचा, त्यांच्यावर दबाव आणण्याचा प्रयत्न आहे. त्यामुळे सर्वेक्षणात कागदपत्रे सादर करु न शकणार्यांना घरे मिळणार नाहीत का हे डीआरपीने स्पष्ट करावे, अशी मागणी धारावी बचाव आंदोलनाचे समन्वयक अॅड राजू कोरडे यांनी केली आहे. दरम्यान याविषयी डीआरपीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी एस.व्ही.आर. श्रीनिवास यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला, मात्र त्यांच्याशी संपर्क होऊ शकला नाही. मात्र अधिकाधिक धारावीकरांनी सर्वेक्षण पूर्ण करावे हा प्रयत्न डीआरपीचा यामागे असल्याचे सुत्रांनी सांगितले. पण ही शेवटची संधी असणार का याचे कोणतेही स्पष्टीकरण डीआरपीकडून मिळाले नाही.
सर्वेक्षणासाठी येथे संपर्क साधा
दूरध्वनी क्रमांक-१८००२६८८८८८
ईमेल-surveydharavi@gmail.com
जनसंपर्क कार्यालय- एनएमडीपीएल,माहिम पश्चिम, तिकीट खिडकीजवळ
© The Indian Express (P) Ltd