मुंबई : धारावीतील अपात्र झोपडीधारकांना धारावीबाहेर घरे देण्याचे निश्चित करणाऱ्या राज्य सरकारने धारावीतील अपात्र व्यावसायिकांना धारावीतच सामावून घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. अपात्र व्यावसायिकांना धारावीतच भाडेतत्वावर गाळे देण्यासंबंधीचा प्रस्ताव धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाकडून (डीआरपी) राज्य सरकारकडे पाठविण्यात आला होता. या प्रस्तावास सरकारने मान्यता दिली आहे. त्यामुळे आता अपात्र व्यावसायिकांचे धारावीतच पुनर्वसन होणार आहे.
धारावी पुनर्विकासाच्या पहिल्या टप्प्यातील कामाला सुरुवात झाली आहे. तर दुसरीकडे बांधकाम, रहिवाशांचे सर्वेक्षण करीत प्रारुप परिशिष्ट-२ प्रसिद्ध केले जात आहे. अशा या धारावी पुनर्विकासाअंतर्गत पहिल्यांदाच अपात्र झोपडीधारकांचे पुनर्वसन केले जाणार आहे. मात्र हे पुनर्वसन धारावीबाहेर होणार आहे. आता धारावीतील अपात्र व्यावसायिकांचे पुनर्वसन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. अपात्र व्यावसायिकांची धारावीतच मोफत पुनर्वसन करण्याची मागणी करण्यात आली होती. या मागणीनुसार अपात्र व्यावसायिकांना धारावीतच गाळे देण्यासंबंधीचा प्रस्ताव डीआरपीने राज्य सरकारला पाठवला होता. या प्रस्तावास नुकतीच मान्यता देण्यात आल्याची माहिती डीआरपीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी एस. व्ही. आर. श्रीनिवास यांनी दिली. पात्र व्यावसायिकांना नियमानुसार धारावीतच मोफत गाळे, जागा दिली जाणार आहे. पण अपात्र व्यावसायिकांचे काय हा प्रश्न होता. तो प्रश्न निकाली लावण्यासाठी अपात्र व्यावसायिकांना धारावीतच गाळे, जागा देण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचेही श्रीनिवास यांनी सांगितले.
डीआरपीच्या प्रस्तावानुसार अपात्र व्यावसायिकांना धारावीतच भाडेतत्वावर गाळे, जागा दिली जाणार आहे. तर अपात्र व्यावसायिकाला ही जागा खरेदी करण्याचीही तरतूद असणार आहे. प्रत्येक पुनर्वसित इमारतीत १० टक्के व्यावसायिक जागा राखीव ठेवली जाणार आहे. याच राखीव जागेचा वापर अपात्र व्यवासायिकांसाठी केला जाणार आहे. यासंबंधीचे धोरण लवकरच अंतिम करण्यात येणार आहे. अपात्र व्यावसायिकांना धारावीतच सामावून घेण्याच्या निर्णयाचे धारावी बचाव आंदोलनाने स्वागत केले आहे. धारावीतच त्यांना सामावून घेण्यात येत असल्याची बाब महत्त्वाची आहे. पण भाडेतत्वावर वा सशुल्क गाळे, जागा देण्याऐवजी मोफत जागा द्यावी, अशी मागणी धारावी बचाव आंदोलनाने केली आहे. तर प्रत्येक बांधकाम पात्र करून त्यांना धारावीतच सामावून घ्या, अशी मागणी बिझनेसमन वेल्फेअर असोसिएशनने केली आहे. तर धारावीतील व्यावसायिकांच्या अनेक मागण्या असून या मागण्यांचे निवेदन डीआरपी, मुख्यमंत्री-उपमुख्यमंत्री यांना देण्यात आले आहे. आमच्या मागण्या मान्य झाल्याशिवाय आम्ही पुनर्विकास होऊ देणार नाही. सर्वेक्षणही होऊ देणार नाही, असा इशारा बिझनेसमन वेल्फेअर असोसिएशनच्या समीर मंगरू यांनी दिला आहे.