मुख्यमंत्री निधीतही ‘दुष्काळ’

राज्यातील भीषण दुष्काळाचे फारसे सोयरसुतक राजकीय नेते, उद्योगपती, कंपन्या, स्वयंसेवी व धर्मादाय संस्था आदींना दिसत नाही. दुष्काळग्रस्तांसाठीच्या नवीन सुरू केलेल्या मुख्यमंत्री निधीत केवळ ३२ लाख रुपयांची भर पडली असून मुख्यमंत्री निधीत ३० कोटी एवढाच निधी शिल्लक आहे. आजपर्यंत केवळ नऊ मंत्र्यांनी एक महिन्याच्या वेतनाची रक्कम निधीकडे पाठविली आहे. मदत केलेल्या आमदार, खासदारांची संख्या बोटांवर मोजता येईल एवढीच असून आपले शासकीय वेतन, मानधन यापलीकडे जाऊन जादा रक्कम मदतीसाठी देण्याचे औदार्यही राजकीय नेत्यांनी दाखविलेले नाही. दुष्काळग्रस्तांना सर्वतोपरी मदत करण्याच्या सूचना काँग्रेसचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधींनी नेत्यांना व कार्यकर्त्यांना दिल्या असल्या तरी काँग्रेसचे नेतेही मुख्यमंत्री निधीला देणग्या देण्यासाठी पुढे आलेले नाहीत.
गेले दीड-दोन महिने राज्यातील गंभीर दुष्काळी परिस्थितीबाबत नुसती कोरडी चर्चा, राजकीय नेत्यांचे दौरे व भाषणबाजी सुरू आहे. शासकीय तिजोरीतून चारा छावण्या, पिण्याच्या पाण्यासाठी टँकर्स व अन्य व्यवस्था केली जात आहे. पण जनतेच्या जिवावर सत्तेची पोळी भाजणारे कुणीच जनतेसाठी आपल्या खिशात हात घालत नसल्याची खंत व्यक्त होत आहे. सरकारी तिजोरीतून मिळणारे एक महिन्याचे वेतन देण्याचा निर्णय मंत्र्यांनी घेतला आहे. त्याचे धनादेशही अजून सर्व मंत्र्यांनी पाठविलेले नाहीत. मंत्र्यांचे वेतन ५७ हजार रुपये असून त्यात भर घालून अधिक रक्कम द्यावी, असे कोणत्याही मंत्र्याला वाटलेले नाही. मुलांच्या लग्नावर करोडो रुपये उधळणाऱ्या भास्कर जाधव यांनी स्वत:च्या खिशातून जादा तर सोडाच, पण अजून वेतनाचा धनादेशही मुख्यमंत्री निधीकडे पाठविलेला नाही.
विधानपरिषद सभापती, उपसभापती, विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष यांनी एक दिवसाचे वेतन म्हणून तर दोन्ही सभागृहांतील विरोधी पक्षनेत्यांनीही प्रत्येकी केवळ दहा हजार रुपये मुख्यमंत्री निधीकडे पाठविले आहेत. खासदारांपैकी केवळ एकनाथ गायकवाड, दत्ता मेघे यांनी एक लाख रुपये, प्रशांत ठाकूर यांनी ७५ हजार रुपये, गणपतराव देशमुख यांनी ५० हजार रुपये जमा केले आहेत. अन्य खासदार, आमदार किंवा राजकीय नेत्यांनी मात्र अजूनही हात आखडताच ठेवला आहे. सिद्धिविनायक, शिर्डी संस्थान, पंढरपूर देवस्थान, देवींची साडेतीन शक्तिपीठांचे धर्मादाय ट्रस्ट यासह अनेक मंदिरे व प्रार्थनास्थळांकडे करोडो रुपये आहेत. यांच्याकडून आणि कार्पोरेट जगताकडूनही मुख्यमंत्री निधीला देणग्या देण्यात आलेल्या नाहीत. केवळ पुण्यातील ओसवाल बंधू समाज संस्थेने पाच लाख रुपयांची देणगी दिली आहे.