मंत्रालय प्रवेशाचा बट्ट्याबोळ; ‘चेहरा पडताळणी’साठी करण्यात आलेल्या अट्टहासाने कर्मचारी हैराण

मंत्रालयाच्या सुरक्षिततेमध्ये वाढ करतानाच अनधिकृत प्रवृत्तींनाही चाप लावण्याचा दावा करीत राज्य सरकारने मंत्रालय प्रवेशासाठी लागू केलेल्या चेहरा पडताळणी (फेस डिटेक्शन) आधारित एफआरएस तंत्रज्ञान प्रणाली मंत्रालयात येणाऱ्या सामान्य नागरिकांसोबतच प्रशासन आणि पोलिसांसाठी डोकेदुखी ठरू लागली आहे. सोमवारी अचानकपणे या योजनेची काटेकोरपणे अंमलबजावणी सुरू करण्यात आल्याचा सर्वाधिक फटका मंत्रालयातील अधिकारी-कर्मचारी आणि मंत्री कार्यालयांना बसला.

या नव्या प्रणालीच्या अंमलबजावणीबाबत नागरिकांना तसेच मंत्रालयातील कर्मचाऱ्यांना पुरेेशी कल्पना न देण्यात आल्याने प्रवेशद्वारावरील पोलीस आणि कर्मचाऱ्यांमध्ये दररोज वाद होऊ लागले आहेत. सोमवारी अचानकपणे या योजनेची अंमलबजावणी करताना कोणत्याही अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना प्रवेश न देण्याची भूमिका घेतल्यामुळे शेकडो कर्मचाऱ्यांना तासभरापेक्षा अधिक काळ मुख्य प्रवेशद्वारासमोर ताटकळत थांबावे लागले. आतापर्यंत १० ते ११ हजार कर्मचाऱ्यांची चेहऱ्यांची पडताळणी झाली असून, अजूनही अधिकारी कर्मचारी शिल्लक आहेत.

माहिती तंत्रज्ञान विभागात पुरेसे कर्मचारीच नाहीत

या योजनेची अंमलबजावणी माहिती आणि तंत्रज्ञान विभागाच्या माध्यमातून केली जात असून त्यांच्याकडे कर्मचाऱ्यांची माहिती अपलोड करण्यासाठी मनुष्यबळाची टंचाई आहे. त्यामुळे या प्रक्रियेला विलंब होत असल्याची माहिती गृहविभागातील सूत्रांनी दिली. वास्तविक ही प्रणाली लागू करण्यापूर्वी मुख्य सचिव सुजाता सौनिक किंवा सामान्य प्रशासन विभागाच्या सचिवांनी सर्व कर्चमाऱ्यांची माहिती जमा झाली का तसेच या योजनेची अंमलबजावणी करणे शक्य आहे का, याची माहिती घेणे आवश्यक होते. पण कोणतीही खातरजमा न करता मुख्य सचिवांच्या कार्यालयाकडून योजनेच्या सक्तीचे आदेश निघाल्याने सारा गोंधळ झाला.

मंत्री, आमदारांना वेगळा न्याय एकीकडे नागरिक आणि मंत्रालय कर्मचाऱ्यांसाठी चेहऱ्याची पडताळणी बंधनकारक करण्यात आली असली, तरी लोकप्रतिनिधींना मात्र कसलेही बंधन नाही. मंत्री, आमदारांसोबत येणाऱ्या कार्यकर्त्यांना थेट प्रवेश दिला जात असून काही वेळा मंत्री, सचिवांच्या गाडीतून मर्जीतील लोकांना आत आणले जात असल्याची माहितीही सूत्रांनी दिली.