केंद्र सरकारच्या पंतप्रधान स्वयंरोजगार योजनेच्या धर्तीवर राज्य सरकारने राज्यातील शिक्षित-अर्धशिक्षित युवक-युवतींसाठी ‘मुख्यमंत्री रोजगारनिर्मिती योजना’ तयार केली आहे.
राष्ट्रीयीकृत बँकांबरोबर खासगी बँकांच्या सहभागातून या धोरणांतर्गत पुढील पाच वर्षांत एक लाख सूक्ष्म व लघुउद्योग तयार करून त्यातून १० लाख रोजगारनिर्मितीचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. या संदर्भात गुरुवारी ८ ऑगस्टला एक व्यापक बैठक होणार असून, त्यात या योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीचा आराखडा तयार करण्यात येणार आहे.
केंद्र सरकारच्या पंतप्रधान रोजगारनिर्मिती धोरणाचे मर्यादित उद्दिष्ट असल्याने राज्यातील अनेक होतकरू युवक-युवतींना त्याचा लाभ मिळत नाही. त्याचा विचार करून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांच्या मान्यतेने राज्य सरकारने स्वतंत्र मुख्यमंत्री रोजगारनिर्मिती योजना तयार करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे विकास आयुक्त (उद्योग) डॉ. हर्षदीप कांबळे यांनी सांगितले. राज्याचे उद्योग संचालनालयामार्फत या योजनेची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. २०१९-२०च्या अर्थसंकल्पात या योजनेचा समावेश करण्यात आला आहे. या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी उद्योग विभागाने मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत.
ग्रामीण व शहरी भागांत सुशिक्षित युवक व युवतींची संख्या वाढत आहे. स्वंयरोजगाराच्या अनेक योजना आहेत. परंतु त्यात सुलभता अभावानेच आढळते. विशेषत: उद्योग सुरू करू इच्छिणाऱ्याला योग्य प्रशिक्षण देण्याची गरज आहे. त्याचबरोबर कर्जासाठी राष्ट्रीयीकृत बँकांवर अवलंबून राहावे लागते. त्याचा विचार करून राज्यातील युवक-युवतींना स्वंयपूर्ण आत्मनिर्भर बनविण्यासाठी त्यांचे स्वयंरोजगार प्रकल्प शासनाच्या अर्थसाहाय्याने सुलभपणे स्थापित करणे, याची सुस्पष्ट आखणी या धोरणात करण्यात आली आहे.