मुंबई : शासकीय कर्मचाऱ्यांना जुनी निवृत्तीवेतन योजना लागू करण्याची मागणी होत असून तसा निर्णय घेतल्यास २०२४ नंतरच्या काळात सरकारचा सर्व महसूल पगार व वेतनावरच खर्च होईल, असे प्रतिपादन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विधानपरिषदेत केले. कर्मचाऱ्यांच्या अंशदायी निवृत्तीवेतन योजनेत काही सुधारणा करण्याबाबत राज्य शासन सकारात्मक असून केंद्र सरकार काय निर्णय घेते, त्यानंतर कर्मचारी संघटनांच्या नेत्यांशी चर्चा करुन योग्य निर्णय घेतला जाईल, असे पवार यांनी सांगितले.
डॉ. सुधीर तांबे, विक्रम काळे आदी सदस्यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांवर अनेक सदस्यांनीही जुनी निवृत्तीवेतन योजना लागू करण्याची मागणी केली. त्यावर उत्तर देताना पवार म्हणाले, सरकारी कर्मचाऱ्यांना २००५ पासून अंशदायी निवृत्तीवेतन योजना लागू करण्यात आली. केंद्र सरकारसह अनेक राज्यांनी हा निर्णय घेतला आहे. त्यावेळी भविष्यातील महसूल वाढ आणि वेतन व निवृत्तीवेतनावरील खर्च याचा आढावा घेऊन जमाखर्चाचा ताळेबंद मांडण्यात आला होता.