हेल्पलाइनवर प्रश्नांचा भडिमार, ऑनलाइनऐवजी ऑफलाइन अर्ज भरण्यासाठीच पसंती
शेतकऱ्यांसाठी जाहीर केलेल्या कर्जमाफी व प्रोत्साहन योजनेसाठी ऑनलाइन प्रक्रियेवर भर देण्यात येत असला तरी सहकार विभागाने त्यासाठी असहकार पुकारला असल्याने अनेक मुद्दय़ांवर सावळागोंधळ सुरू आहे व त्रुटी आहेत. माहिती व तंत्रज्ञान विभागाने सुरू केलेल्या हेल्पलाइनवर प्रश्नांचा भडिमार वाढत असून पाच दिवसांत आलेल्या आठ हजार कॉल्सवर विचारण्यात आलेले बहुतांश प्रश्न हे निकषांबाबत आहेत. त्यामुळे आता सहकार विभागाने आपले कर्मचारी हेल्पलाइन केंद्रावर नियुक्त करावेत, असा प्रस्ताव माहिती-तंत्रज्ञान विभागाने दिला आहे, तर निकषांबाबत शेतकऱ्यांपर्यंत पुरेशी माहिती पोहोचली नसल्याने त्याबाबत संभ्रम असून तो दूर करण्यात शासकीय यंत्रणेला अजून यश मिळालेले नाही. कर्जमाफीसाठी आलेल्या नऊ हजार ६७४ शेतकऱ्यांनी शनिवारी सायंकाळपर्यंत अर्ज केले असून ऑफ ऑनलाइन अर्ज भरण्यापेक्षा ऑफलाइन अर्ज भरण्यालाच शेतकऱ्यांची पसंती आहे.
कर्जमाफी व प्रोत्साहन योजनेसाठी सरकारने निकष जाहीर केले असून त्यानुसार पात्र शेतकऱ्यांनाच लाभ मिळावा आणि अपात्र शेतकऱ्यांनी अर्ज भरल्यास त्याची छाननी करता यावी, यासाठी अनेक संगणकीकृत तरतुदी असलेली प्रणाली तयार करण्यात आली आहे. आधार क्रमांक सक्तीचा असून ‘ओटीपी किंवा बायोमेट्रिक’ या पद्धतीने ऑनलाइन अर्ज भरता येतो. माहिती व तंत्रज्ञान विभागाशी संलग्न असलेल्या सुमारे २५ हजार केंद्रांवर ऑनलाइन अर्जभरणा प्रक्रियाही सुरू करण्यात आली आहे. मात्र त्याला फारसा प्रतिसाद नसून प्रणाली धिम्या गतीने चालत असल्याच्या तक्रारी होत्या. त्या दूर करण्यात येत आहेत. मात्र हेल्पलाइनवर प्रश्नांचा भडिमार वाढत असून बहुतांश प्रश्न निकषांबाबत आहेत. सरकारने अर्जभरणा प्रक्रिया सुरू केली, मात्र त्याची आधी पुरेशी प्रसिद्धी व माहिती शेतकरी आणि नेत्यांपर्यंतही पोहोचली नाही. विधिमंडळातही अर्ज, त्यातील तपशील व निकषांबाबत वेगवेगळे मुद्दे व शंका उपस्थित करण्यात आल्या. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधिमंडळ सदस्यांसाठी ऑनलाइन प्रक्रिया व अन्य बाबींची माहिती देण्यासाठी सादरीकरण केले असते, तर हे टळू शकले असते, असे मत काही उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केले. शेतकऱ्यांपर्यंतही निकषांबाबत नीट माहिती पोहोचली नसल्याने माहिती व तंत्रज्ञान विभागाच्या मोफत हेल्पलाइनवर प्रश्नांचा भडिमार होत आहे. दूरध्वनी घेणाऱ्या कॉल सेंटरमधील माहिती व तंत्रज्ञान विभागाशी संबंधित कर्मचाऱ्यांना केवळ अर्जातील तपशील व तांत्रिक बाबींची माहिती आहे. त्यांना सहकार विभागाच्या तरतुदी व निकषांबाबत तपशिलाची माहितीच नाही. प्रश्नांचा भडिमार वाढत असल्याने संत्रस्त झालेल्या या विभागाच्या उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांनी आता कॉल सेंटरवर सहकार विभागाचेही कर्मचारी नियुक्त करावेत, अशी सूचना त्या विभागाला केली आहे.
ऑनलाइन प्रक्रियेत अडचणी येत असल्याने बऱ्याच तक्रारी वाढल्यावर व यंत्रणेतील दोषांमुळे दबाव वाढल्याने ऑफलाइन अर्जभरणा प्रक्रियाही सुरू करण्यात आली आहे. त्यालाच शेतकऱ्यांची अधिक पसंती असून ऑनलाइन योजना फारशी यशस्वी ठरत नसल्याने सरकारची पंचाईत होत आहे. ऑनलाइन यंत्रणा तयार करताना अनेक तपशील किंवा आवश्यक बाबी सहकार विभागाने दिल्यावर त्यांच्या गरजेनुसार माहिती व तंत्रज्ञान विभागाने प्रणाली विकसित करणे आवश्यक होते. मात्र तसे न झाल्याने अर्जभरणा प्रक्रियेबरोबरच ऑनलाइन छाननी प्रक्रियेतही गोंधळ होण्याची चिन्हे आहेत, असे उच्चपदस्थ सूत्रांनी ‘लोकसत्ता’ला सांगितले.
ऑफलाइनलाच अधिक पसंती
ऑनलाइन प्रक्रियेमध्ये अडचणी येत असल्याने किंवा शेतकऱ्यांमध्ये गोंधळाचे वातावरण असल्याने ऑनलाइनपेक्षा ऑफलाइन अर्ज प्रक्रियेला अधिक पसंती असून ३२७४ शेतकऱ्यांनी ऑनलाइन, तर ६४०० शेतकऱ्यांनी ऑफलाइन अर्ज शनिवारी सायंकाळपर्यंत दाखल केले आहेत, असे सूत्रांनी सांगितले.