शिक्षणक्षेत्राला करमुक्ततेचा दिलासा, मात्र क्लिष्ट सोपस्कारांमुळे संभ्रम!

हा भार नेमका किती असेल याबाबत स्पष्टता नसली तरी तो दोन टक्क्यांच्या घरात असेल, असे सनदी लेखाकार आणि ‘दि इन्स्टिटय़ूट ऑफ चार्टर्ड अकाऊंटंट ऑफ इंडिया’चे परिषद सदस्य मंगेश किनरे यांनी मत व्यक्त केले. ‘अर्थात काही क्षेत्रांबाबत नवी करप्रणाली आंधळ्याला सापडलेल्या हत्तीप्रमाणे आहे. त्यात शिक्षणक्षेत्राचाही समावेश आहे. त्यामुळे नव्या करप्रणालीची प्रत्यक्ष विद्यार्थ्यांना काय झळ सोसावी लागावी लागणार आहे, हे आताच सांगणे कठीण आहे,’ अशी पुस्तीही किनरे यांनी जोडली.

आधीप्रमाणे शिक्षणक्षेत्र हे अप्रत्यक्ष करांच्या कक्षेबाहेर ठेवले गेले आहे. मात्र उच्चशिक्षण याला अपवाद आहे. भारतात ज्या म्हणून काही उच्चशिक्षण संस्था आहेत, त्यांना लागणाऱ्या विविध सेवांकरिता यापुढे जीएसटी लागू असेल, असा करतज्ज्ञांचा होरा आहे. याआधी या सेवा कराच्या कक्षेबाहेर होत्या. याचा अर्थ उच्चशिक्षण संस्था ज्या कुठल्या शैक्षणिक सेवा देतील त्याला जीएसटी लागू नसेल. परंतु त्यांना ज्या ज्या सेवा बाहेरून घ्याव्या लागतील (जसे प्रवेश किंवा परीक्षेसंदर्भातील प्रक्रिया राबविणारे सेवा पुरवठादार, वाहतूक, खानपान सेवा, देखभाल आणि स्वच्छता) त्यावर १८ टक्के दराने कराचा भार येणार आहे. यातून शिक्षण संस्थांच्या एकूण खर्चात वाढ होणार असल्याने त्याचा भार अर्थातच शुल्करचनेवर आणि पर्यायाने पालकांवर पडणार आहे.

शैक्षणिक संस्था विविध आस्थापने किंवा कार्यक्रमांकरिता आपली जागा भाडय़ाने देत असतील तर त्यांना आधीप्रमाणे आताही कर मात्रा लागू असेल. फक्त कराचा दर आधीच्या १५ टक्क्यांवरून १८ टक्क्यांवर गेला आहे. आणखी एक फरक म्हणजे यापुढे शिक्षण संस्था म्हणून सवलत घ्यायची झाल्यास विवरणपत्राचे सोपस्कार पूर्ण करावे लागतील व त्या या बाबी नमूद कराव्याच लागतील, असे इंडियन एज्युकेशन सोसायटीचे अध्यक्ष अमोल ढमढेरे यांनी स्पष्ट केले.

वार्षिक उलाढाल २० लाखांहून अधिक उलाढाल असलेल्या संस्थांना विवरणपत्रांची ऑनलाइन पूर्तता करावी लागणार आहे. कर मुक्तता असली तरी या नियमापासून शिक्षण संस्था (शाळाही) अपवाद ठरणार नाहीत. त्यामुळे त्यांनाही कर परताव्याकरिता विवरणपत्र भरण्याची किचकट प्रक्रिया पार पाडावी लागणार आहे, या मुद्दय़ावर अनेक संस्थाचालकांनी बोट ठेवले आहे. त्याचप्रमाणे कनिष्ठ महाविद्यालयांना जीएसटीमधून सवलत आहे. परंतु एकाच संस्थेत कनिष्ठ आणि पदवी अशी दोन्ही महाविद्यालये असतात. त्यामुळे कर परताव्यासंबंधी वेगवेगळ्या गुंतागुंतीच्या प्रक्रिया संस्थांना कराव्या लागतील काय, याबाबत संस्थाचालकांमध्येच स्पष्टता नाही.

खासकरून खासगी संस्था या विद्यादानापुरत्या मर्यादित राहिलेल्या नाहीत. अनेक संस्थांच्या संकुलात अत्याधुनिक प्रयोगशाळा, ग्रंथालये, परिषद सभागृह इतकेच काय तर शिक्षक-विद्यार्थ्यांकरिता बास्केटबॉल, फुटबॉल आदी विविध खेळांच्या सुविधा, तरणतलाव, अत्याधुनिक व्यायामशाळा असा जामानिमा दिसतो. संस्थांचा हा वाढलेला पसारा सावरण्याकरिता मग कडेकोट सुरक्षा व्यवस्था अपरिहार्यपणे आली. या शिवाय संस्था शिक्षक-विद्यार्थ्यांसाठी दर्जेदार खानपान सेवा, वाहतूक सेवाही देताना दिसतात. नाव न छापण्याच्या अटीवर एक संस्थाचालक प्रतिक्रिया देताना म्हणाले, ‘‘अनेक संस्था प्रवेश किंवा परीक्षांकरिताही विविध स्तरावर खासगी तांत्रिक सेवा घेतात. शिवाय प्रयोगशाळा, संगणक कक्ष यांची देखभालीचा खर्च आला. ऑस्ट्रेलियासारख्या देशात शिक्षण संस्थांना लागणाऱ्या या सेवाही जीएसटीच्या कक्षेबाहेर आहेत. त्यामुळे तेथील संस्था त्यांना लागणाऱ्या बाह्य़ सेवांसाठी भरलेल्या कराचा परतावा मिळविण्यास पात्र ठरतात. १ जुलैपासून लागू होणाऱ्या नव्या करप्रणालीत शिक्षण संस्थांना या सेवांसाठी संपूर्ण १८ टक्के इतका करभार सोसावा लागणार आहे. त्याचा परिणाम निश्चितपणे अभ्यासक्रमाच्या शुल्करचनेवर झालेला दिसून येईल.’’

खासगी कोचिंग क्लासेसना फटका

आतापर्यंत क्लासेसना १५ टक्क्यांपर्यंत लागू असलेला सेवा कर नव्या करपद्धतीत १८ टक्क्यांवर गेला आहे. त्यामुळे क्लासेसचे शुल्क वाढण्याची शक्यता आहे, असे रिलायबल क्लासेसचे चालक नरेंद्र बांबवानी यांनी सांगितले. भारतात एकूण विद्यार्थिसंख्येच्या जवळपास ८० टक्के विद्यार्थी खासगी क्लासेसना जातात. महाराष्ट्रात साधारणपणे सात हजारांहून अधिक खासगी कोचिंग क्लासेस आहेत. त्यांना तीन टक्के वाढीव सेवा कराची झळ बसेल. अर्थात घरगुती शिकवणी घेणाऱ्यांना त्याची झळ बसणार नाही.

शैक्षणिक साहित्य महागणार

जीएसटी परिषदेने शालेय दप्तरांना चैनीच्या वस्तूंच्या २८ टक्के कर श्रेणीत ठेवल्याने त्यांच्या किमती वाढणार आहेत. यापूर्वी बॅगा-दप्तरांवर ५ आणि १२ टक्के इतकाच मूल्यवर्धित कर लागू होता. तसेच, पेन्सिल, पेन, रंगपेटी आदी शैक्षणिक साहित्यावर १२ टक्के  जीएसटीचा भार किमती वाढविणारा ठरेल.

३.४२ कोटी विद्यार्थ्यांना झळ?

भारतात उच्च माध्यमिकपर्यंतचे (१२वीपर्यंतचे) शिक्षण घेणाऱ्या साधारणपणे २५ कोटी इतके विद्यार्थी नव्या करकक्षेच्या बाहेर असतील. मात्र त्या पुढील म्हणजे पदवी व पदव्युत्तर स्तरावर शिक्षण घेणाऱ्या सुमारे ३ कोटी ४२ लाख विद्यार्थ्यांना जीएसटीची झळ बसू शकते.