गेल्या १३ वर्षांपासून म्हणजेच २००८ सालापासून मुंबईच्या गोरेगाव परिसरात असलेला सिद्धार्थनगर अर्थात पत्राचाळ पुनर्विकास प्रकल्प मार्गी लागला आहे. आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पत्राचाळ पुनर्विकास प्रकल्पाला मंजुरी दिली. त्यामुळे आता पत्राचाळीतल्या एकूण ६७२ मूळ रहिवाशांना पुढच्या दोन वर्षांत घरं मिळणार आहेत. गेल्या १३ वर्षांपासून हा प्रश्न प्रलंबित राहिला होता. अनेकदा विकासकांमुळे तर कधी म्हाडाच्या कागदपत्रांमध्ये अडकलेल्या या प्रकल्पाला आज मिळालेला हिरवा कंदील पत्राचाळीत राहणाऱ्या नागरिकांसाठी आणि या पुनर्विकासासाठी सातत्याने प्रयत्न करणाऱ्या संघर्ष समितीसाठी मोठा दिलासा ठरला आहे.
सन 2008 पासून रखडलेला सिद्धार्थ नगर (पत्राचाळ) याच्या पुनर्विकासाला आज कॅबिनेटमध्ये मंजुरी घेतली. 672 मूळ रहिवाशांना पुढच्या 2 वर्षांत घरे मिळतील. गोरगरीबांची सेवा करण्याची ही संधी मला मिळाली. लवकरात लवकर ते त्यांच्या घरात जातील यासाठी मी स्वतः जातीने लक्ष देईन.
— Dr.Jitendra Awhad (@Awhadspeaks) June 23, 2021
कालबद्धरीत्या पुनर्विकास करण्याच्या सूचना
यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी पुनर्विकासाचे काम कालबद्धरितीने पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले. म्हाडा या प्रकल्पाचा स्वत: विकास करेल. हे करीत असताना पत्राचाळ येथील मूळ ६७२ गाळेधारकांच्या पुनर्वसनाचा हिस्सा/इमारतीचे बांधकाम पूर्ण करुन त्यांना रीतसर गाळ्यांचा ताबा देण्यात येईल. म्हाडाच्या हिश्यातील सोडत काढलेल्या ३०६ सदनिकांच्या इमारतींची उर्वरित कामे म्हाडाकडून तातडीने पूर्ण करुन संबंधितांना सदनिकांचा रीतसर ताबा देण्यात येईल. संपूर्ण पुनर्विकास प्रकल्पाचे काम म्हाडातर्फे पूर्ण करायचे असल्याने प्रकल्पाचे काम म्हाडाने सुरु केल्यानंतर रहिवाश्यांचे भाडे देण्याचे दायित्व म्हाडाचे आहे. यासंदर्भात उचित निर्णय घेण्याबाबत म्हाडास प्राधिकृत करण्यात करण्यात येईल. तसेच मूळ रहिवाशांच्या थकीत भाड्याबाबत म्हाडाने व्यक्त केलेल्या अभिप्रायानुसार कंपनी लॉ ट्रिब्युनलच्या अंतिम ओदशाची प्रतिक्षा करण्यात यावी, असं मंत्रिमंडळ बैठकीत ठरलं आहे.
जॉनी जोसेफ यांच्या अहवालानंतर निर्णय!
हा प्रकल्प गेल्या अनेक वर्षापासून रखडला होता. या पुनर्विकास प्रकल्पामधील मूळ रहिवाशांचे पुनर्वसन करणे, मूळ रहिवाशांचे थकीत भाडे देणे, म्हाडा हिश्यातील बांधकामाच्या सोडतीमधील ३०६ विजेत्यांना सदनिकांचे वितरण करणे या व इतर मुद्यांच्या अनुषंगाने या प्रकरणातील न्यायालयाचे आदेश विचारात घेऊन उपाययोजना सुचविण्यासाठी जॉनी जोसेफ, सेवानिवृत्त मुख्य सचिव यांची नियुक्ती करण्यात आली होती. त्यांनी त्यांचा सविस्तर अहवाल दोन भागात शासनास सादर केलेला आहे. या अहवालात त्यांनी केलेल्या शिफारशी व त्यानुषंगाने म्हाडाने सादर केलेले अभिप्राय विचारात घेऊन पत्राचाळ येथील म्हाडा वसाहतींच्या पुनर्विकासाबाबत शासनाने हा निर्णय घेतला असल्याचं प्रशासनाकडून सांगण्यात आलं आहे.