मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेनमध्ये भागीदारीचा सरकारचा निर्णय

सुमारे ५०८ किमी लांबीचा देशातील पहिला बुलेट ट्रेन प्रकल्प मुंबई- अहमदाबाद मार्गावर राबविण्यात येत आहे.

मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेनमध्ये भागीदारीचा सरकारचा निर्णय
( संग्रहित छायचित्र )

मुंबई: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या आणि सुमारे एक लाख कोटींहून अधिक खर्चाच्या मुंबई- अहमदाबाद अति जलद रेल्वे प्रकल्पात (बुलेट ट्रेन) २५ टक्के भागीदार होण्याचा निर्णय शिंदे- फडणवीस सरकारने घेतला आहे. त्यानुसार या प्रकल्पासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या राष्ट्रीय जलदगती रेल्वे महामंडळ लि. या विशेष कंपनीमध्ये (एसपीव्ही) सरकार पाच हजार कोटींची गुंतवणूक करम्णार असून त्यासाठी पहिल्या टप्प्यात सहा कोटींचा निधी गुंतविण्यात आला आहे.  

सुमारे ५०८ किमी लांबीचा देशातील पहिला बुलेट ट्रेन प्रकल्प मुंबई- अहमदाबाद मार्गावर राबविण्यात येत आहे. यातील १५५ किमी लांबीचा मार्ग महाराष्ट्रात असून वांद्रे-कुर्ला संकुलातून ही बुलेट ट्रेन धावणार आहे. एक लाख कोटीहून अधिक खर्चाच्या या प्रकल्पाच्या उभारणीसाठी राष्ट्रीय जलदगती रेल्वे महामंडळ लि. ही विशेष उपयोजिता वाहन कंपनी स्थापन करण्यात आली असून त्यात केंद्र सरकार ५० टक्के म्हणजेच १० हजार कोटींची गंतवणूक करणार आहे, तर महाराष्ट्र आणि गुजराज राज्य सरकार अनुक्रमे २५ टक्के याप्रमाणे पाच- पाच हजार कोटींची गुंतवणूक करणार आहेत. तर जपान इंटरनॅशनल को-ऑप.एजन्सी (जायका) ही वित्तीय संस्था या प्रकल्पासाठी ८८ हजार कोटींचे कर्ज देणार आहे.  सन २०२३ पर्यंत प्रकल्प पूर्ण करम्ण्यासाठी केंद्र सरकारने कंबर कसली असली तरी राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने या प्रकल्पापासून अलिप्त राहण्याची भूमिका घेतल्याने गेली दोन- अडीच वर्षे राज्यात हा प्रकल्प रखडला होता.

या प्रकल्पासाठी आवश्यक भूसंपादनात राज्य सरकारने लक्ष न घातल्याने ७५ ते ८० टक्केपर्यंत भूसंपादन झाले आहे. भाजप- शिवसेना युती सरकारच्या काळात या प्रकल्पात सहभागी होण्याचा निर्णय सरकारने घेतला होता. मात्र सत्तांतरानंतर महाविकास आघाडी सरकारने या प्रकल्पात भागीदार होण्यास नकार देत या प्रकल्पासच विरोध केला होता. त्यामुळे गेली दोन वर्षे या प्रकल्पाचे राज्यातील काम अत्यंत संथ गतीने सुरू होते. मात्र शिंदे- फ़डणवीस सरकारने या प्रकल्पातील सर्व अडथळे दूर करण्यास सुरुवात केली आहे. काही दिवसांपूर्वीच या प्रकल्पासाठी आवश्यक सर्व परवानग्या देण्यासोबतच भूसंपादनाची गती वाढविण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत. त्यानंतर आता या प्रकल्पात भागीदार होण्याचा निर्णयही घेण्यात आला असून या  प्रकल्पाच्या विशेष उपयोजिता वाहनाचे भागभांडम्वलातील राज्य हिश्शाचे समभाग खरेदी करण्यासाठी पहिल्या टप्प्यात सहा कोटी रुपये राष्ट्रीय जलदगती रेल्वे महामंडळास देण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून तसा शासन निर्णयही निर्गमित करण्यात आला आहे.

मराठीतील सर्व मुंबई ( Mumbai ) बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.

Web Title: Government decision to partner in mumbai ahmedabad bullet train zws

Next Story
पानसरे हत्या प्रकरण : हल्लेखोरांचा शोध घेण्यात  ‘एसआयटी’ अपयशी ; तपास ‘एटीएस’कडे वर्ग करताना उच्च न्यायालयाची टिप्पणी
ताज्या बातम्या
फोटो गॅलरी