न्यायालयाने दिलेल्या आदेशांचे पालन न करणे, त्याकडे काणाडोळा करणे, अवमान करणे, सुनावणीच्या वेळेस हजर न राहता ती तहकूब करायला लावणे या सर्व कारभाराचा फटका मंगळवारी सरकारला बसला. संतप्त झालेल्या न्यायालयाने सरकारला चांगलेच फैलावर घेत या प्रकरणी २५ हजार रुपयांचा दंड ठोठावला.
मुंबईत १३ जुलै २०११ रोजी झालेल्या तिहेरी बॉम्बस्फोटाला तीन वर्षे उलटली. या स्फोटातील जखमी व मृतांच्या नातेवाइकांना भरपाई देण्याचे आदेश सरकारतर्फे देण्यात आले होते. मात्र, तीन वर्षे उलटूनही संबंधितांना भरपाई मिळू शकलेली नाही. या पाश्र्वभूमीवर चार आठवडय़ांत भरपाई देण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले होते. मात्र, आदेशाला महिना उलटल्यावरही सरकारतर्फे त्याची अंमलबजावणी करण्यात न आल्याने न्यायालयाने आदेशाच्या अवमानाकरिता मुख्य सचिवांना दोषी धरत त्यांना अवमान नोटीस बजावत होती व हजर राहून सगळ्याचा खुलासा करण्याचे आदेश दिले होते. परंतु सचिव उपस्थित राहिले नाहीत. त्यामुळे संतापलेल्या न्यायालयाने राज्य सरकारला फैलावर घेतले. अन्य प्रकरणांमध्ये न्यायालयांच्या आदेशांची अंमलबजावणी न करणाऱ्या सरकारने या संवेदनशील प्रकरणात तरी त्याची अंमलबजावणी करायला होती. परंतु राज्य सरकारची असंवेदनाच या सर्व प्रकरणातून दिसून येत असल्याचे फटकारले. त्यावर मुख्य सचिवांशी व्यक्तिश: संपर्क साधून बुधवारी सविस्तर खुलासा करू.
त्यामुळे सुनावणी तहकूब करण्याची विनंती सरकारी वकील अभिनंदन वग्यानी यांनी न्यायालयाकडे केली. परंतु राज्य सरकारच्या ही असंवेदनशीलता लक्षात घेत न्यायालयाने सरकारला २५ हजारांचा दंड ठोठावला. तसेच १४ ऑक्टोबर रोजी मुख्य सचिवांनी न्यायालयात हजर राहून सर्व खुलासा करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले.
९० टक्के प्रकरणांमध्ये न्यायालयाच्या आदेशांचे राज्य सरकारतर्फे पालनच केले जात नाही. राज्य सरकारच्या या असंवेदनशील वृत्तीपुढे हतबल होण्याशिवाय न्यायालयही काही करू
शकत नाही. – उच्च न्यायालय