राज्य शासनाचे बहुचर्चित समूह विकास धोरण आता अंतिम टप्प्यात असून उपनगरासाठी असलेली १० हजार चौरस मीटरची मर्यादा चार ते सहा हजार चौरस मीटर केली जाण्याची शक्यता आहे. तसे झाल्यास उपनगरातील अनेक खासगी इमारतींचा रखडलेला पुनर्विकास मार्गी लागण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. याशिवाय रहिवाशांसाठी किमान ३०० चौरस फुटापेक्षा अधिक चटईक्षेत्रफळ देता येईल का, या दिशेनेही प्रयत्न सुरू असल्याची माहिती गृहनिर्माण विभागातील सूत्रांनी दिली.
जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी मुंबई आणि उपनगरात विकास नियंत्रण नियमावली ३३ (५),(७) आणि (९) लागू केली जाते. यापैकी ३३ (९) या समूह विकासाला चालना देणाऱ्या नियमावलीत सुधारणा करून राज्य शासनाने अलीकडे सुधारित समूह विकास धोरण जाहीर केले. या धोरणानुसार समुह विकासासाठी किमान क्षेत्रफळाची मर्यादा शहरासाठी चार हजार चौरस मीटर तर उपनगरासाठी दहा हजार चौरस मीटर अशी निश्चित करण्यात आली होती. याशिवाय रहिवाशांना किमान ३०० चौरस फूट इतके चटई क्षेत्रफळ देऊ करण्यात आले होते. या मसुद्यावर हरकती आणि सूचना मागविण्यात आल्या होत्या.
गेल्या आठवडय़ात ही मुदत संपली. या सूचनांमध्ये उपनगरासाठी असलेले किमान क्षेत्रफळ कमी करावे, अशी मागणी होती. शहराप्रमाणेच चार हजार चौरस मीटर इतकी मर्यादा ठेवावी अशी मागणी करण्यात आली आहे. उपनगरात दहा हजार चौरस मीटरचा भूखंड एकत्रितपणे विकसित होण्याची शक्यता कमी असल्याचे मत गृहनिर्माण विभागातील अधिकाऱ्यांनीही वर्तविली आहे. उपनगरातील मर्यादा सहा हजार चौरस मीटर तरी असावी, यावर एकमत झाल्याचे कळते. त्यानुसार लवकरच सुधारीत नियमावलीबाबत अधिसूचना काढली जाण्याची शक्यता आहे.
सध्या ३३ (५) अन्वये म्हाडा इमारतींचा पुनर्विकास पूर्णपणे रखडला आहे. ३३ (९) या सुधारित नियमावलीत चार इतके चटईक्षेत्रफळ मिळणार असल्यामुळे विकासक या नव्या धोरणाची वाट पाहत आहेत. ही नियमावली खासगी इमारतींनाही लागू असल्यामुळे उपनगरात अनेक बडे विकासक या धोरणाकडे डोळे लावून बसले आहेत.  याद्वारे अनेक प्रकल्प मार्गी लागण्याची शक्यताही सूत्रांनी वर्तविली आहे.