फास्टॅग सक्तीचा निर्णय उच्च न्यायालयाकडून कायम, सरकारच्या धोरणात्मक निर्णयात हस्तक्षेप करण्यास नकार

राज्यात टोल प्लाझावर इलेक्ट्रॉनिक देयक प्रणाली २००८ मध्ये सुरू करण्यात आली होती. ही प्रणाली २०१४ मध्ये वाहतुकीचे आधुनिकीकरण करण्यासाठी तसेच गर्दी व प्रदूषण कमी करण्यासाठी अमलात आणली होती. याचदरम्यान सरकारने टोल प्लाझावर प्रत्येक वाहनासाठी इलेक्ट्रॉनिक देयक अनिवार्य केले व २०२१ पर्यंत केंद्र सरकारने एनएचएच्या सहकार्याने सर्व रोख देयकांशी संबंधित मार्गिका फास्टॅग मार्गिकेमध्ये रूपांतरित केल्या. तसेच, फास्टॅग नसलेल्यांसाठी दुप्पट शुल्क धोरण लागू केले. बँक खाते नसलेल्या आणि ऑनलाईन रक्कम भरण्याचे कमी ज्ञान असलेल्या व्यक्तींना या धोरणामुळे मोठा फटका बसला. त्यामुळे, फास्टॅग सक्तीच्या धोरणाची प्रक्रिया राबवण्यात घाई न करण्याचे आदेश सरकारला देण्याची मागणी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने वकील उदय वारूंजीकर यांनी सुनावणीच्या वेळी केली होती.

तथापि, राज्य सरकारने धोरणाचे समर्थन करताना टोल प्लाझावरील रहदारीत फास्टॅगमुळे लक्षणीय घट झाली आहे. इलेक्ट्रॉनिक देयकाच्या वापरात वाढ झाली असून ९७.२५ टक्के वाहने फास्टॅग पद्धतीने नोंद करण्यात आली आहेत. त्यामुळे, टोल प्लाझावरील प्रतीक्षा वेळेत आणि प्रदूषणात मोठी घट झाल्याचा दावा सरकारने केला. न्यायालयाने सरकारचा हा युक्तिवाद मान्य करून तसेच सरकारच्या धोरणात्मक निर्णयात हस्तक्षेप करण्याचे कोणतेही कारण आढळत नसल्याचे नमूद करून मुख्य न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने जनहित याचिका फेटाळली.