मुंबई : भारत – पाकिस्तान युद्धाबाबत समाजमाध्यमावर प्रतिक्रिया व्यक्त करणाऱ्या आणि नंतर ती हटवणाऱ्या पुणे येथील अभियांत्रिकी महाविद्यालयातील १९ वर्षांच्या विद्यार्थिनीला बडतर्फ करण्याचा महाविद्यालयाचा निर्णय उच्च न्यायालयाने सोमवारी रद्द केला.
मूळची जम्मू काश्मीरच्या विद्यार्थिनीचे म्हणणे ऐकावे आणि त्यानंतर नैसर्गिक न्याय तत्त्वाचे पालन करून योग्य तो निर्णय घ्यावा, असे आदेशही न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक आणि न्यायमूर्ती नितीन बोरकर यांच्या खंडपीठाने सिंहगड अभियांत्रिकी महाविद्यालयाला यावेळी दिले. अटकेत असल्याच्या कारणास्तव या विद्यार्थिनीला प्रात्यक्षिकासह दोन विषयांची परीक्षा देता आली नव्हती. ती देता यावी यासाठी या विद्यार्थिनीने सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाकडे निवेदन सादर केले आहे. या विद्यार्थिनीला ही परीक्षा देता यावी यासाठी तिच्या निवेदनावर तातडीने निर्णय घेण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले.
ऑपरेशन सिंदूरविरोधात समाजमाध्यमांवर आलेली प्रतिक्रिया या विद्यार्थिनीने पुन्हा प्रसिद्ध केली होती आणि नंतर ती हटवली होती. त्यानंतरही पोलिसांनी तिच्यावर अटकेची तर महाविद्यालयाने बडतर्फीची कारवाई केली होती. उच्च न्यायालयाच्या सुट्टीकालीन खंडपीठाने सरकार आणि महाविद्यालयाच्या भूमिकेवर टीका करून विद्यार्थिनीची तातडीने जामिनावर सुटका करण्याचे आदेश दिले होते. त्याचवेळी, तिला महाविद्यालयातून बडतर्फ करण्याचा निर्णय स्थगित केला होता.
न्यायमूर्ती कर्णिक आणि न्यायमूर्ती बोरकर यांच्या नियमित खंडपीठापुढे हे प्रकरण सोमवारी सुनावणीसाठी आले. त्यावेळी, याचिकाकर्तीला सुनावणी न देताच महाविद्यालयातून बडतर्फ कसे केले, असा प्रश्न न्यायालयाने महाविद्यालयाला केला. तसेच, याचिकाकर्तीच्या बडतर्फीचा आदेश तुम्ही मागे घेणार की आम्ही तो रद्द करू, अशी विचारणाही केली त्यावर, न्यायालयाने निर्णय द्यावा, अशी भूमिका महाविद्यालयाने मांडली. त्याची दखल घेऊन महाविद्यालयाने याचिकाकर्तीला बडतर्फ करण्याचा निर्णय नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वाचे उल्ंलघन करून घेतल्याची टिप्पणी न्यायालयाने केली व निर्णय रद्द केला. त्याचवेळी, याचिकाकर्तीला सुनावणी देऊन नव्याने निर्णय घेण्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.