मुंबई : राज्याच्या सामाजिक न्याय विभागाचे ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ असल्याशिवाय महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरणाने (म्हाडा) पुनर्विकास प्रस्तावांना मंजुरी देऊ नये, या परिपत्रकाला उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्याने मागासवर्गीय गृहनिर्माण संस्थांच्या ३८ इमारतींच्या पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा होण्याची चिन्हे आहेत.
सामाजिक न्याय विभागाने १९७५ मध्ये या इमारतींना अर्थसहाय्य केले होते. या अर्थसहाय्याची गृहनिर्माण संस्थांनी परतफेड केली असून त्यांना मालकी हक्कही मिळाला आहे. ५० वर्षे जुन्या इमारती धोकादायक व मोडकळीस आल्या आहेत. त्यामुळे या संस्थांनी पुनर्विकासासाठी म्हाडाकडे प्रस्ताव सादर केला. मात्र त्याचवेळी सामाजिक न्याय विभागाने ३१ मे २०२३ रोजी शासन निर्णय जारी करून मागासवर्गीयांच्या गृहनिर्माण संस्थांच्या पुनर्विकासाबाबत धोरण निश्चित केले. या धोरणानुसार अशा गृहनिर्माण संस्थेत मूळ सभासदांपैकी ९० टक्के मागासवर्गीय आणि दहा टक्के इतर असे प्रमाण निश्चित करण्यात आले. पुनर्विकासानंतर तयार होणाऱ्या अतिरिक्त सदनिकांमध्ये मागासवर्गीयांचे प्रमाण २० टक्के व इतर ८० टक्के असेल. मात्र पुनर्विकासानंतर निर्माण होणाऱ्या प्रकल्पात मागासवर्गीयांसाठी असलेल्या २० टक्के सदनिकांचे दर म्हाडाच्या उच्च व मध्यम उत्पन्न गटासाठी असलेल्या सदनिकांच्या दरानुसार आकारण्यात यावा. या २० टक्के सदनिकांची संगणकीय सोडत काढण्यात यावी. पुनर्विकास प्रस्तावास सामाजिक न्याय विभागाकडून ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ घ्यावे आदी अटी घालण्यात आल्या होत्या. या अटींमुळे मागासवर्गीय सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या पुनर्विकासासाठी प्रकल्प व्यवहार्य होत नसल्यामुळे कुणीही विकासक पुढे येत नसल्याचे स्पष्ट झाले.
धोकादायक व मोडकळीस आलेल्या या सर्व इमारतींना म्हाडाने मालकी हक्क दिलेला असला तरी या परिपत्रकामुळे पुनर्विकास प्रस्ताव मंजूर होण्यात अडचण येत आहे. हे परिपत्रक रद्द करावे, यासाठी म्हाडानेही गृहनिर्माण विभागाला त्याचवेळी प्रस्ताव पाठविला होता. परंतु त्याबाबत काहीच निर्णय होऊ शकला नाही. या प्रस्तावाला राज्य मंत्रिमंडळाची मंजुरी आवश्यक आहे. मात्र हा विषय मंत्रिमंडळापुढे आणला जात नसल्याचे निदर्शनास आले आहे.
यापैकी युग प्रवर्तक सहकारी गृहनिर्माण संस्थेने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. न्या. गिरीश कुलकर्णी आणि न्या. अरिफ डॅाक्टर यांच्या खंडपीठाने सामाजिक न्याय विभागाच्या संबंधित परिपत्रकाला स्थगिती दिली असून म्हाडाने १५ दिवसांत पुनर्विकास प्रस्ताव मंजूर करावा, असे आदेश दिले आहेत. या काळात इमारत कोसळली वा कुठलीही अनुचित घटना घडली तर त्याला म्हाडा नव्हे तर सामाजिक न्याय विभागाचे अधिकारी जबाबदार असतील, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे उर्वरित ३७ सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना आशेचा किरण निर्माण झाला आहे.
पार्श्वभूमी…
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागामार्फत संबंधित सहकारी गृहनिर्माण संस्थांसाठी म्हाडाने इमारती बांधल्या होत्या आणि प्रचलित धोरणानुसार म्हाडाने विक्री किंमत वसूल केली होती. या संस्थांना भूखंडाचा भाडेपट्टा करारनामा करताना इतर गृहनिर्माण संस्थांना लागू असलेला दर आकारण्यात आला होता. हा भूखंड या संस्थांना मोफत उपलब्ध करुन देण्यात आलेला नव्हता तसेच यासाठी सामाजिक न्याय विभागाने कुठलेही अर्थसहाय्य केलेले नव्हते. मागासवर्गीय गृहनिर्माण संस्थांनी महाराष्ट्र राज्य हौसिंग फायनान्सकडून कर्ज घेऊन म्हाडाला इमारतीची एकरकमी किमत अदा केली होती. सामाजिक न्याय विभागाने फक्त हमी घेतली होती. आता तर कर्जाची व्याजासह परतफेड केलेली असतानाही सामाजिक न्याय विभागाचा हस्तक्षेप कशासाठी हवा, असा सवाल या सहकारी गृहनिर्माण संस्थांनी विचारला आहे.