लेखक
- प्रसाद रावकर
- चैतन्य प्रेम
- संदीप आचार्य
- उमाकांत देशपांडे
- विकास महाडिक
- बबन मिंडे
- विवेक विसाळ
- अपर्णा देगावकर
- भगवान मंडलिक
- विनायक परब
- दया ठोंबरे
- प्राजक्ता कासले
- सुहास बिऱ्हाडे
- दयानंद लिपारे
- रेश्मा राईकवार
- नीरज पंडित
- हर्षद कशाळकर
- किन्नरी जाधव
- अनिकेत साठे
- निशांत सरवणकर,
- सुहास सरदेशमुख
- महेश बोकडे
- दिगंबर शिंदे
- मीनल गांगुर्डे
- संतोष प्रधान
- सचिन दिवाण
- जयेश सामंत
- सुरेश वांदिले
- संजय बापट
- शेखर जोशी
निशांत सरवणकर,
धारावी प्रकल्पासाठी अखेर फेरनिविदाच!
धारावीचे पाच भाग करून त्यापैकी एक भाग म्हाडाला विकसित करण्यासाठी देण्यात आला
‘बीएसएनएल’मध्ये स्वेच्छानिवृत्ती योजना !
एमटीएनएलच्या दिल्ली आणि मुंबईतील कर्मचाऱ्यांना ऑगस्ट व सप्टेंबर या दोन महिन्यांचे वेतन मिळालेले नाही.
जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासात रहिवाशांऐवजी विकासकांनाच लाभ!
महापालिकेने याबाबत तयार केलेल्या धोरणाला आयुक्त प्रवीण परदेशी यांनी ४ ऑक्टोबर रोजी मंजुरी दिली.
‘एअरपोर्ट फनेल’वासीयांसाठी चार ते नऊ चटई क्षेत्रफळ?
एअरपोर्ट फनेलवासीयांच्या सुमारे साडेचारशे इमारतींचा रखडलेला पुनर्विकास मार्गी लागणार आहे.
प्रत्येक झोपडीवासीयाला घर देण्यासाठी कटिबद्ध!
मुंबईतील एकूण ३४ हजार एकर भूखंडापैकी ८,१७१ एकर भूखंड झोपडय़ांनी व्यापला आहे
‘झोपु’ योजनांना यापुढे टप्पेनिहाय मंजुरी!
झोपु योजनांचा प्रस्ताव टप्प्याटप्प्यात सादर करण्यास परवानगी मिळणार आहे.
शीव कोळीवाडय़ाचे अस्तित्व पूर्णपणे नष्ट होणार!
शीव कोळीवाडयाच्या मूळ मिळकत पत्रकानुसार ही जागा कोळी जमातीची असून ती तब्बल नऊ एकर आहे.
एमटीएनएल, बीएसएनएल कर्मचाऱ्यांसाठी स्वेच्छानिवृत्ती योजना!
एमटीएनएल आणि बीएसएनएलच्या कर्मचाऱ्यांना सध्या वेतन मिळण्यात अडचण निर्माण झाली आहे.
शहरबात : पुनर्विकास नकोय कोणाला?
सुरुवातीला जुन्या इमारतींचा पुनर्विकास करण्यासाठी अनेक विकासक पुढे आले.
३२९ प्रकल्पांच्या विकासकांना ‘महारेरा’चा दणका
प्रकल्पातून माघार घेणाऱ्या ग्राहकांना पैसे परत करण्यास टाळाटाळ केल्याचा ठपका
मालकाने प्रकल्प रखडवल्यास भाडेकरूंच्या सहकारी संस्थेकडे इमारत मालकी!
उपकरप्राप्त इमारतींच्या पुनर्विकासाबाबत राज्य शासनाकडून सुधारित कायदा
मुंबईतील विकासकांना दिलासा?
चटई क्षेत्रफळ वापरावरील प्रीमियम कमी करण्याच्या मागणीला राज्य सरकार अनुकूल
धोकादायक इमारतींच्या संपादनावर ‘म्हाडा’चा भर!
इमारती संपादन करून रहिवाशांवर समूह पुनर्विकास लादण्याचा यापुढे म्हाडाचा प्रयत्न राहील,
पुनर्विकासातील रहिवाशांना ‘रेरा’चे संरक्षण
राज्य शासनाने तशी दुरुस्ती रेरा कायद्याच्या नियमावलीत करण्याचे ठरविले आहे.
