scorecardresearch

निशांत सरवणकर

सहायक संपादक, लोकसत्तागेली ३२ वर्षे पोलीस-गुन्हेगारी तसेच गृहनिर्माण या विषयात विशेष वार्तांकन.

Abhyudaya Nagar Redevelopment Mumbai MHADA | अभ्युदयनगर वसाहत पुनर्विकास मुंबई म्हाडा काळाचौकी
अभ्युदयनगर वसाहतीचा पुनर्विकास गुजरातमधील विकासक करणार! आता प्रतीक्षा शासनाच्या मंजूरीची…

म्हाडाच्या माध्यमातून राबविण्यात येणाऱ्या अभ्युदयनगर पुनर्विकास प्रकल्पात पात्र ठरलेल्या एमजीएन ॲग्रो प्रॉपर्टीजने रहिवाशांना ६४१ चौरस फुटांचे घर देण्याची तयारी दर्शवली…

CID Handwriting Expert Recruitment Maharashtra | महाराष्ट्र गुन्हे अन्वेषण विभाग हस्ताक्षर तज्ज्ञ भरती तक्रार
हस्ताक्षर तज्ज्ञांच्या भरतीत पात्रता अटीचे उल्लंघन? १६ रिक्त पदासाठी १२०० अर्ज!

राज्यात हस्ताक्षर तज्ज्ञांची ४० पदे असून त्यापैकी १६ पदे रिक्त आहेत. या पदांसाठी वारंवार मागणी करुनही भरती करण्यात आलेली नव्हती.

Koliwada, Gaothan, Mumbai News, Koli Samaj, Bhumiputra, Seamankan, Worli Koliwada, Dharavi Redevelopment, Versova, Mahim, Sion Koliwada, Maharashtra Politics, Devendra Fadnavis, Rajhans Tapke, Coastal Road, Urban Center, Mumbai Development Plan 2034,
कोळीवाडे-गावठाणे : मूळ भूमीपुत्र दुर्लक्षित!

मुंबईतील कोळीवाडे/ गावठाणे आजही पारंपारिक संस्कृती जपून आहेत. वरळी कोळीवाड्यातील ७०० वर्षे जुने गोल्फादेवी मंदिर असो वा वर्सोव्यातील दीडशे वर्षाची…

Supreme Court on RERA Act | रेरा कायदा सर्वोच्च न्यायालय टिप्पणी | Maharera Recovery Issues | घरखरेदीदार संरक्षण कायदा
रेरा कायदा रद्द करणे हाच उपाय?

रेरा कायदा घरखरेदीदारांच्या संरक्षणासाठी असला तरी, त्याच्या अंमलबजावणीतील त्रुटींमुळे तो केवळ विकासकांच्या हिताचा आणि निवृत्त अधिकाऱ्यांचे पुनर्वसन केंद्र बनल्याची जळजळीत…

Mumbai SRA Project Penalty news in marathi
विकासकाला ५० कोटींची भरपाई देण्याचे झोपडीवासीयांना लवादाचे आदेश

लवादानेही विकासकाची बाजू मान्य करीत झोपडीवासीयांना ५० कोटी रुपये भरपाईपोटी विकासकाला देण्याचे आदेश दिल्यामुळे झोपडीवासीय हादरले आहेत.

loksatta explained Why is the abolition of non agricultural NA tax beneficial
अकृषिक (एनए) कर रद्द होणे का फायद्याचे? प्रीमियम स्टोरी

अकृषिक परवानगी देताना जिल्हाधिकारी कार्यालयातून लोकांची मोठ्या प्रमाणात अडवणूक होत होती. शहरी भागात तर अकृषिक कर वसुलीच्या नावाखाली गृहनिर्माण संस्थांची…

KP Raghuvanshi IPS biography, Trouble Shooter book by Jitendra Dixit, Founder of C-60 Commando Force, Anti-Naxal operations Gadchiroli, ATS Mumbai formation history, IPS KP Raghuvanshi achievements, 11 July 2006 Mumbai train blasts investigation, Abu Salem handover to ATS, Hemant Karkare and KP Raghuvanshi, Indian Police Service inspiring stories, के पी रघुवंशी आयपीएस अधिकारी, ट्रबल शूटर पुस्तक जितेंद्र दीक्षित, सी-६० कमांडो पथक स्थापना, गडचिरोली नक्षलवाद विरोधी लढा, एटीएस (ATS) महाराष्ट्र इतिहास, ११ जुलै २००६ मुंबई बॉम्बस्फोट तपास,
कर्तबगार अधिकार्‍याचा दहशतविरोधी लढा प्रीमियम स्टोरी

नक्षलवाद्यांचा बंदोबस्त करण्यासाठीचे ‘सी-६०’ पथक ते दहशतवाद्यांशी दोन हात करण्यासाठीचे ‘एटीएस’ अशा महत्त्वाच्या व्यवस्थांची पायाभरणी ज्यांनी केली, ते निवृत्त आयपीएस…

mumbai-police-commissioner-deven-bharti-suspends-8-cops-dismisses-2-for-negligence
कामचुकार पोलिसांचे निलंबन यापुढे अटळ! आठ पोलीस निलंबित, दोन बडतर्फ तर २२ जणांचे निलंबन कायम! ⁃ पोलीस आयुक्त देवेन भारती यांची कारवाई

मुंबई पोलीस आयुक्त देवेन भारती यांनी कामचुकार आणि भ्रष्ट पोलिसांविरुद्ध बडगा उगारला आहे. ८ पोलिसांना निलंबित, २ जणांना बडतर्फ, तर…

NCLT used to avoid criminal action, Enforcement Directorate investigation exposes scam mumbai
फौजदारी कारवाई टाळण्यासाठी ‘एनसीएलटी’चा वापर, सक्तवसुली संचालनाच्या तपासामुळे घोटाळा उघड

ही प्रकरणे कोलकत्ता आणि गुरगावमधील असली तरी आता याबाबत संचालनालय अधिक सतर्क झाल्याचे एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.

MHADA lottery 2026 advertisement dates under construction houses Patrachawl Kannamwar Nagar flats mumbai
न्यायालयीन स्थगितीमुळे ठप्प झालेल्या जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासावर तोडगा! मालक, विकासक, भाडेकरु एकत्र आल्यास मंजूरी…

दक्षिण मुंबईतील हजारो जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी मालक, विकासक आणि भाडेकरू एकत्र आल्यास म्हाडाकडून तातडीने प्रकल्पांना मंजुरी देण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात…

Strategic plots in Juhu-Santacruz in the possession of big developers
जुहू, सांताक्रूझमधील मोक्याचे भूखंड बड्या विकासकांच्या ताब्यात! कंपनी न्यायाधिकरणापुढील सुनावणी ठरली माध्यम

मुंबईसारख्या परिसरात मोकळे भूखंड उपलब्ध नसल्यामुळे आता बांधकाम कंपन्यांनी राष्ट्रीय कंपनी न्यायाधिकरणापुढील (एनसीएलटी) सुनावणीच्या माध्यमातून जुहू, सांताक्रूझ येथील मोक्याचे भूखंड…

लोकसत्ता विशेष

ताज्या बातम्या