01 October 2020

News Flash

निशांत सरवणकर,

जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासात विकासकांना मोकळे रान?

शासन निर्णय रद्द करणे ही मोठी चूक असल्याची प्रतिक्रिया प्रसिद्ध वास्तुरचनाकार चंद्रशेखर प्रभू यांनी व्यक्त केली.

नायगाव बीडीडीसाठी ‘एल अँड टी’च?

म्हाडाने जागतिक पातळीवर काढलेल्या निविदेला बांधकाम क्षेत्रातील अग्रेसर एल अँड टी आणि शापुरजी पालनजी या बड्या कंपन्यांनी प्रतिसाद दिला.

पत्रा चाळ प्रकल्पाचा विकासक दिवाळखोर घोषित

म्हाडाच्या विरोधात रिसोल्युशन प्रोफेशनलने धाव घेतली असता सर्वोच्च न्यायालयाने घेतलेली भूमिका या प्रकरणात महत्त्वाची ठरणार आहे.

म्हाडा पुनर्विकास प्रस्तावात प्रमाणित कागदपत्रे बंधनकारक

चटईक्षेत्रफळ घोटाळा टाळण्यासाठी निर्णय

चटईक्षेत्रफळावरील प्रीमिअममध्ये कपात?

राज्य शासनाकडून हालचाली; १० ते १५ टक्के कपातीची शक्यता

नायगाव बीडीडी प्रकल्पातून ‘एल अँड टी’ची माघार

गेली तीन वर्षे बांधकामाबाबत काहीच हालचाल न झाल्याचे कारण या कंपनीने दिले आहे

३० वर्षांपूर्वीच्या धोकादायक इमारतींचे पुनर्वसन अडचणीत?

धोरणात सुधारणा करण्याचे गृहनिर्माण मंत्र्यांचे संकेत

घर खरेदी-विक्रीद्वारे मिळणाऱ्या महसुलात ५० ते ६० टक्के घट!

व्यवहार मंदावले; दिवाळीपर्यंत स्थिती कायम राहण्याचा अंदाज

‘झोपु’वासीयांना पूर्वीप्रमाणेच भाडे

झोपडपट्टी पुनर्विकास तातडीने मार्गी लागावा, यासाठी गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी विविध प्रकारचे २२ निर्णय घेतले होते.

झोपु योजनेच्या मंजुरीचा कालावधी कमी

गृहनिर्माणमंत्र्यांकडून उद्या घोषणा

विकास करारनाम्यासाठी हजार रुपये मुद्रांक शुल्क

महसूल विभागाला म्हाडाची पुन्हा विनंती

‘म्हाडा’वर अविश्वास दाखविणारा आदेश मागे!

नगरविकास खात्यावर आदेश मागे घेण्याची नामुष्की

म्हाडा वसाहतीत पुनर्वसनाचे चटईक्षेत्रफळ मोफत

राज्य शासनाकडून अध्यादेश जारी होण्याची शक्यता

म्हाडा पुनर्विकासाच्या प्रकल्पांना गती

पुनर्विकास प्रकल्पांनी गती

‘झोपु’तील वाढीव चटईक्षेत्रफळ समितीकडील सर्वाधिकार काढणार

गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांची अखेर माघार

घरांच्या किमती कमी होण्याची शक्यता कमीच!

विकासकांच्या संघटनेकडूनच शिक्कामोर्तब

करोनाच्या आव्हानाशी लढणाऱ्या पोलिसांचा अभिमान

पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांचे गौरवोद्गार

चटईक्षेत्रफळाचे सर्वाधिकार उपमुख्य अभियंत्यांच्या समितीला

‘झोपु’तील ४०० कोटींच्या चटईक्षेत्रफळाबाबत गृहनिर्माणमंत्र्यांचा वादग्रस्त निर्णय

‘रेरा’तील ग्राहकहिताची कलमेच स्थगित करण्याच्या हालचाली!

विकासकांच्या दबावामुळे केंद्र सरकार सकारात्मक 

बांधकाम उद्योगावर दरवाढीचा बोजा

घरांच्या किमती कमी करण्याची इच्छा असली तरी तसे करता येणार नाही

चटईक्षेत्रफळ प्रीमिअम भरण्यास मुदतवाढ देण्यास आयुक्तांचा नकार

प्रिमिअम ३० टक्के कमी करण्याची तयारी

BLOG: पोलिंसांचं मॉरल पोलिसिंग योग्यच, कारण…

पोलिसांनी मॉरल पोलिसिंग करीत योगासने, उठाबशा वा दंडुके मारणे समर्थनीय आहे का?

टाळेबंदीतही ५०० घरांची ऑनलाइन विक्री!

देशभरातील विकासकांनी ऑनलाइनच्या मार्गाने घरांची विक्री सुरू केल्याने किमान १५ ते २० टक्के व्यवसाय झाला आहे.

घराबाहेर पडणाऱ्यांची गय नाही!

कडक कारवाई करण्याचे पोलीस आयुक्तांचे आदेश

Just Now!
X