News Flash

निशांत सरवणकर,

म्हाडा पुनर्विकासाला पुन्हा खीळ

राज्यात सत्ताबदल झाल्यानंतर म्हाडा पुनर्विकास वेगाने व्हावा, असा ध्यास घेतल्यासारखे अनेक निर्णय गृहनिर्माण विभागाने घेतले.

बीडीडी चाळ पुनर्विकासाबाबत उदासीनताच!

मागील सरकारचा महत्त्वाकांक्षी ठरलेला बीडीडी चाळींचा पुनर्विकास प्रकल्प चार वर्षे होत आली तरी अजिबात पुढे सरकू शकलेला नाही.

म्हाडामध्ये सेवानिवृत्तांची खोगीर भरती!

भ्रष्टाचाराचे कुरण समजल्या जाणाऱ्या म्हाडात मुंबई गृहनिर्माण व झोपडपट्टी सुधार मंडळातील नियुक्तीला विशेष महत्त्व आहे

म्हाडा इमारतींना आता ‘मालकी हक्क’ नाही!

राज्य सरकारचा निर्णय, पुनर्विकासात त्रिपक्षीय करारनामा बंधनकारक

भूखंडावरील आरक्षण उठविण्याआधीच भूमीपूजन?

वरळी बीडीडी चाळ पुनर्विकास

कंत्राटदाराला नियबाह्यपणे २४० कोटी?

वरळी बीडीडी चाळ पुनर्विकास 

आराखड्यातील बदल वरळी बीडीडी चाळीपुरताच?

वरळी बीडीडी चाळींच्या पुनर्विकासासाठी टाटा समूहाला ११ हजार ७४४ कोटींचे कंत्राट देण्यात आले आहे.

वाढीव खर्च कमी दाखविण्याच्या हालचाली!

‘बीडीडी’ चाळ पुनर्विकासाबाबत उपाध्यक्षांच्या समितीच्या अहवालास विलंब

बीडीडी पुनर्वसन खर्चात २,५०० कोटींची वाढ

आराखडा बदलाचा भार उचलण्यास म्हाडाची असमर्थता

‘बीडीडी’ चाळींचा पुनर्विकास धोक्यात!

अटी-शर्तीत बदल करून निविदा रद्द करण्याचा डाव?

बीडीडी प्रकल्पात ‘एल अँड टी’ला पुन्हा रस

पात्रता प्रक्रियेत कपात करण्याचा म्हाडाकडून विचार

शहरबात  : झोपडपट्टी पुनर्विकास की..!

आजच्या घडीला पाच लाख घरे येत्या दोन-तीन वर्षांत निर्माण होतील, अशी परिस्थिती आहे.

चटई क्षेत्रफळावरील अधिमूल्य वर्षभरासाठी ५० टक्के

पुढील आठवडय़ात अधिकृत घोषणा

धारावी पुनर्विकासाचा मुद्दा न्यायालयात

निविदा रद्द केल्याने कंपनीची भरपाईची मागणी

पुनर्विकास प्रकल्पांचे ‘दोष दायित्व’ धोक्यात

कंत्राटदारांना ६०० कोटींची सुरक्षा ठेव परत करणार?

प्रोत्साहनात्मक चटईक्षेत्रफळाची खैरात!

जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी विकासकांना आकर्षित करण्याचा सरकारचा प्रयत्न

म्हाडा सोडत विजेते घरापासून वंचित

विलगीकरण केंद्रासाठी वापरामुळे

जुन्या इमारतींचा विकासक नेमण्याचा अधिकार शासनाकडे

म्हाडाच्या अधिकारात तात्पुरती कपात; पात्रता निश्चितीची जबाबदारी

४६४ प्रकल्पांना नोटिसा

नवा सुधारित कायदा अमलात आल्यानंतर रखडलेले वा काम सुरू न झालेले प्रकल्प म्हाडाला संपादित करून ताब्यात घेता येणार आहेत.

जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासात विकासकांना मोकळे रान?

शासन निर्णय रद्द करणे ही मोठी चूक असल्याची प्रतिक्रिया प्रसिद्ध वास्तुरचनाकार चंद्रशेखर प्रभू यांनी व्यक्त केली.

नायगाव बीडीडीसाठी ‘एल अँड टी’च?

म्हाडाने जागतिक पातळीवर काढलेल्या निविदेला बांधकाम क्षेत्रातील अग्रेसर एल अँड टी आणि शापुरजी पालनजी या बड्या कंपन्यांनी प्रतिसाद दिला.

पत्रा चाळ प्रकल्पाचा विकासक दिवाळखोर घोषित

म्हाडाच्या विरोधात रिसोल्युशन प्रोफेशनलने धाव घेतली असता सर्वोच्च न्यायालयाने घेतलेली भूमिका या प्रकरणात महत्त्वाची ठरणार आहे.

Just Now!
X