सत्तेत असताना आपण कसे भ्रष्टाचाराविरोधात होतो, असे दाखवण्यासाठी माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी निवडणुकीच्या प्रचारकाळात मोठी धडपड केली असली, तरी त्यांनीसुद्धा भ्रष्टाचाराच्या तब्बल ७६ प्रकरणांवर सोयीस्कररित्या मौन बाळगल्याचे उघडकीस आले आहे. कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या नेतृत्त्वाखालील आघाडी सरकारने मंत्रिमंडळातील मंत्री, सनदी अधिकारी यांच्याविरोधातील भ्रष्टाचाराच्या ७६ प्रकरणाचा तपास करण्यासाठी कोणताही आदेश दिला नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. ‘द इंडियन एक्स्प्रेस’ने यासंदर्भातील वृत्त दिले आहे.
चव्हाण यांनी या प्रकरणांवर सोयीस्करपणे मौन बाळगल्याचा थेट फायदा राष्ट्रवादीचे नेते आणि माजी मंत्री छगन भुजबळ यांच्यासह या पक्षांचे आमदार, आयएएस, आयपीएस आणि आयएफएस या सनदी अधिकाऱयांना झाला. चव्हाण यांनी या प्रकरणांचा निपटारा करण्यासाठी वेगाने कोणतीही हालचाल न केल्यामुळे त्याची चौकशी अद्याप प्रलंबित आहे. आता येत्या काही दिवसांत राज्यात सत्तेवर येणारे भाजप सरकार या प्रकरणांवर काय निर्णय घेते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. एकप्रकारे ती नव्या सरकारची पहिली परीक्षाच ठरणार आहे. नव्या सरकारला या प्रकरणांवर तातडीने निर्णय घ्यावाच लागेल, असे राज्य सरकारमधील एका वरिष्ठ अधिकाऱयाने सांगितले.
दरम्यान, तांत्रिक आणि कायदेशीर कारणांमुळेच गेल्या सरकारला या प्रकरणांवर निर्णय घेण्यास उशीर लागल्याचा खुलासा माजी मंत्री आणि कॉंग्रेस नेते नसीम खान यांनी केला आहे.
राज्यातील महसूल विभागातील अधिकाऱय़ांविरोधातील २६ प्रकरणांवर गेल्या सरकारने निर्णय घेतला नव्हता. त्याचबरोबर भ्रष्टाचाराच्या एका प्रकरणात लाचलुचपतप्रतिबंधक विभागाने तब्बल सहावेळा राज्य सरकारकडे परवानगी मागितली. मात्र, त्यावर काहीही निर्णय घेण्यात आला नाही.