मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, पुणे, नागपूर, नाशिक, कोल्हापूर.. असे करत करत महाराष्ट्रातील एकेक शहरे नागरीकरणाच्या लाटेवर स्वार झाली आहेत. राज्यात नागरीकरणाचा वेग वाढत आहे. मात्र, ही प्रक्रिया नियोजनपूर्वक व्हावी, अशी व्यवस्था सध्या तरी महाराष्ट्राच्या दृष्टिपथात नाही. नियोजनशून्य नागरीकरणाचे परिणाम राज्यातील जनता वेगवेगळय़ा माध्यमांतून भोगत आहे. या परिणामांचा आणि त्यावरील उपायांचा वेध ‘लोकसत्ता’ आणि ‘सारस्वत बँके’तर्फे सुरू झालेल्या ‘बदलता महाराष्ट्र’ या विशेष उपक्रमात घेण्यात येणार आहे. आज आणि उद्या (३० व ३१ ऑक्टोबर) मुंबईत होणाऱ्या ‘अर्धनागरीकरणाचे आव्हान’ नावाच्या या चर्चासत्रात विविध परिसंवादांच्या माध्यमातून महाराष्ट्राच्या बेछूट नागरीकरणाला लगाम लावण्याचा प्रयत्न केला जाईल. ‘उद्याच्या महाराष्ट्रा’च्या दिशा उजळणाऱ्या या उपक्रमाच्या दुसऱ्या भागात आर. आर. पाटील यांच्यापासून अजित गुलाबचंद, सतीश मगर, संजय भाटिया अशी  नामवंत मंडळी नागरीकरणाच्या मुद्दयावर भाष्य करतील.

आर्काइव्हमधील सर्व बातम्या मोफत वाचण्यासाठी कृपया रजिस्टर करा

३० ऑक्टोबर
* पहिले सत्र :  ‘अशास्त्रीय नागरीकरणाचे परिणाम’
सहभाग :  विजय दिवाण, डॉ. विवेक भिडे, हेरंब कुलकर्णी
* दुसरे सत्र :  ‘या अर्धनागरीकरणाची संस्कृती काय?’
सहभाग :  गृहमंत्री आर. आर. पाटील, प्रसिद्ध दिग्दर्शक अतुल पेठे, ‘स्नेहालय’चे गिरीश कुलकर्णी आणि शिवसेनेच्या आमदार डॉ. नीलम गोऱ्हे.
* तिसरे सत्र : ‘नागरीकरणाची बाजारपेठ.’
सहभाग  : बांधकाम व्यावसायिक ललितकुमार जैन, वाहनउद्योग तज्ज्ञ पी. पी. पुणतांबेकर आणि किरकोळ बाजारपेठेच्या उद्योगातील तज्ज्ञ अजित जोशी

३१ ऑक्टोबर
* पहिले सत्र :  ‘नियोजनशून्यतेचे काय करायचे?’
सहभाग : नियोजन तज्ज्ञ सुलक्षणा महाजन, विद्याधर फाटक, सनदी अधिकारी अजित जोशी आणि मालमत्ता तज्ज्ञ आशुतोष लिमये.
* दुसरे सत्र : ‘ग्रामीण भागाच्या शहरीकरणाचा अट्टहास कशाला?’
सहभाग : रणजीतसिंह मोहिते-पाटील, पोपटराव पवार, चैतराम पवार आणि भारत करडक.
* तिसरे सत्र : ‘गरज नव्या नियोजनबद्ध शहरांची.’
सहभाग : सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक संजय भाटिया, ‘लवासा सिटी’चे अजित गुलाबचंद, ‘मगरपट्टा सिटी’चे सतीश मगर आणि दिलीप शेकदार.
प्रवेश फक्त निमंत्रितांसाठी

Mumbai News (मुंबई न्यूज), Maharashtra News, Marathi News (मराठीतील बातम्या) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: How to make planning to restrict unstopped urbanization