शुल्क ९० हजारावरून दोन लाखांवर; १२२ टक्के वाढ
‘इंडियन इन्स्टिटय़ूट ऑफ टेक्नॉलॉजी’ (आयआयटी) या अभियांत्रिकी शिक्षणात अग्रगण्य असलेल्या सरकारी केंद्रीय शिक्षणसंस्थेत ‘शिकणे’ आता सर्वसामान्य विद्यार्थ्यांना महाग झाले आहे. कारण आयआयटीला स्वयंअर्थसाहाय्यित करण्याचे ठरवीत सध्या ९० हजारांच्या आसपास असलेल्या वार्षिक शुल्कात तब्बल १२२ टक्क्यांची वाढ करत दोन लाख रुपये करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. येत्या म्हणजे २०१६-१७ या शैक्षणिक वर्षांपासून ही शुल्कवाढ विद्यार्थ्यांना लागू राहील.
या शुल्कवाढीतून अपंग, आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल (एक लाख रुपयांहून कमी आर्थिक उत्पन्न असलेले कुटुंब) व अनुसूचित जाती-जमातीतील विद्यार्थ्यांना वगळण्यात आले आले आहे. या विद्यार्थ्यांना संपूर्ण शुल्कमाफी देण्यात आल्याचे शुल्कवाढीबाबत ‘केंद्रीय मनुष्यबळ विकास विभागा’च्या अधिकाऱ्यांनी गुरुवारी स्पष्ट केले. तसेच ज्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न पाच लाखांहून कमी आहे त्याचे दोन तृतीयांश इतके शुल्क माफ करण्यात येईल. उर्वरित विद्यार्थ्यांपैकी ज्यांना शुल्क भरता येणे शक्य नाही, त्यांना विनाव्याज कर्ज देऊन शुल्काची निकड भागविली जाणार आहे. तसेच, सध्या शिकत असलेल्या विद्यार्थ्यांना या शुल्कवाढीचा बोजा सहन करावा लागणार नाही. त्यांच्याकडून जुन्या रचनेनुसारच शुल्क घेतले जाईल.
आर्थिकदृष्टय़ा केंद्र सरकारवर अवलंबून राहण्याऐवजी स्वावलंबी होण्याचा निर्णय सर्व आयआयटीच्या पॅनेलच्या बैठकीत घेण्यात आला होता. आयआयटी-रुरकीचे संचालक अशोक मिसरा यांच्या अध्यक्षतेखालील या पॅनलने ९० हजारांवरून तीन लाख रुपये शुल्क वाढविण्याची शिफारस गेल्या महिन्यात केली होती. त्यांनी केलेल्या शिफारसीनुसार देशातील १६ आयआयटीच्या कौन्सिलने हा निर्णय घेत शुल्कवाढ केली आहे. केंद्रीय मनुष्यबळमंत्री स्मृती इराणी या कौन्सिलच्या अध्यक्ष आहेत. या संबंधात लवकरच आदेश काढण्यात येतील.
पैसे उभे करण्याचे इतरही मार्ग
खासगी संस्थांप्रमाणे खर्चावर आधारित शुल्करचना सरकारी संस्थांनाही लागू करण्याचा हा निर्णय गरीब व मध्यमवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या मुळावर येणारा आहे असे मत शिक्षण व्यापारीकरणविरोधी मंचाने व्यक्त केले आहे. विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेला वाव देण्याच्या उच्च हेतूने आयआयटीसारख्या केंद्रीय शिक्षणसंस्था काढण्यात आल्या. तिथल्या विद्यार्थ्यांचा देशाच्या उभारणीतही वाटा आहे; परंतु शुल्कात १२२ टक्के वाढ केल्याने ज्यांच्याकडे पैसे आहेत त्यांनाच शिकायला मिळणार आहे. आयआयटीला स्वत:ला पायावर उभे करायचे असेल तर त्यासाठी बरेच इतर चांगले मार्ग आहेत. जगभरातील अनेक शिक्षणसंस्था आपल्या पायावर उभ्या आहेत. सरकारी मदत, संशोधन आणि विद्यार्थ्यांचे शुल्क या तीन मार्गानी संस्था स्वावलंबी होतात. तिथे गरीब विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीही मिळते; परंतु ही परिस्थिती भारतासारख्या विकसनशील देशात नाही. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या जिवावर उभे राहण्याचा हा मार्ग चुकीचा आहे असे मत मंचचे अध्यक्ष विवेक कोरडे यांनी व्यक्त केले.