राज्य बेकायदा फलकबाजीमुक्त करण्याच्या आदेशाला पालिकांकडून केराची टोपली
प्रजासत्ताक दिनापर्यंत राज्य बेकायदा फलकबाजीमुक्त करा, या महिन्याभरापूर्वी दिलेल्या आदेशाला सर्वच पालिकांनी वाटाण्याच्या अक्षता लावल्याची गंभीर दखल उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी घेतली. तसेच आठवडय़ाभरात आदेशाच्या अंमलबजावणीचा अहवाल सादर केला नाही, तर सर्वच पालिकांच्या आयुक्तांवर अवमान कारवाईचे आदेश देऊ, असा सज्जड दमही न्यायालयाने भरला आहे.
राजकीय पक्षांकडून सर्रासपणे फलकबाजी सुरू असल्याची दखल घेतली होती, तसेच ५ डिसेंबरपासून बेकायदा फलकबाजीवरील कारवाईची विशेष मोहीम सुरू करून प्रजासत्ताक दिनापर्यंत राज्य बेकायदा फलकबाजीमुक्त करण्याचे आदेश दिले होते. बेकायदा फलकबाजीबाबत ‘सुस्वराज्य फाऊंडेशन’ आणि ‘जनहित मंच’ या संस्थांतर्फे दाखल याचिकेवर न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती सी. व्ही. भडंग यांच्या खंडपीठासमोर शुक्रवारी सुनावणी झाली. त्या वेळेस आदेशांच्या अंमलबजावणीचा अहवाल एकाही पालिकेने सादर केलेला नाही. विशेष मोहीमही राबवण्यात आलेली नाही, हे याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अ‍ॅड्. उदय वारुंजीकर यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.
- बेकायदा फलकबाजी करण्यास कार्यकर्त्यांना मज्जाव केला जाईल, अशी हमी देऊनही त्यात अपयशी ठरल्याबाबत न्यायालयाने भाजपचे मुंबई अध्यक्ष आशीष शेलार, मनसेचे दोन कार्यकर्त्यांना न्यायालयाने अवमान नोटीस बजावली होती.
- काँग्रेस, शिवसेना आणि बसपा या पक्षांनी बेकायदा फलकबाजी केली जाणार नाही, अशी हमी न दिल्यास त्यांच्यावरसुद्धा हीच कारवाई करण्याचा इशारा दिला होता. गुरुवारी झालेल्या सुनावणीच्या वेळेस न्यायालय जे म्हणेल ते आम्हाला मान्य असल्याची हमी मनसेच्या वतीने अ‍ॅड्. व्ही. ए. थोरात यांनी न्यायालयाला दिली.
- या वेळी पहिल्यांदाच काँग्रेसच्या वतीनेही न्यायालयात हजेरी लावण्यात आली, परंतु उत्तर दाखल करण्यासाठी वेळ मागून घेण्यात आला. तर शेलार यांना अद्याप अवमान नोटीस पाठवण्यातच आलेली नसल्याचे स्पष्ट झाल्याने त्याचा अहवाल मागवण्यात आला आहे.