मुंबई : शालेय मुलांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने शासननिर्णयाच्या माध्यमातून आखण्यात आलेल्या उपाययोजनांची शाळांकडून पूर्तता केली जात आहे की नाही याचा तपशील ९ ऑक्टोबरपर्यंत अधिकृत संकेतस्थळावर उपलब्ध करा, असे आदेश उच्च न्यायालयाने मंगळवारी राज्य सरकारला दिले. शाळांकडून या मार्गदर्शक तत्त्वांचे अनुपालन होत आहे की नाही यावर पालकांना देखरेख ठेवता यावी यासाठी न्यायालयाने हे आदेश दिले.
शालेय मुलांच्या सुरक्षेबाबतच्या मार्गदर्शक तत्वांच्या योग्य अंमलबजावणीसाठी पारदर्शकता महत्त्वाची आहे यावरही न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे आणि न्यायमूर्ती संदेश पाटील यांच्या खंडपीठाने उपरोक्त आदेश देताना प्रामुख्याने भर दिला. या मार्गदर्शक तत्त्वांच्या अंमलबजावणीचा तपशील अधिकृत संकेतस्थळावर उपलब्ध केल्यास पालकांना तो पाहणे आणि त्याची शहानिशा करणे शक्य होईल. तसेच, त्यातील त्रुटींच्या तक्रारी शिक्षण विभागाकडे करता येतील, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले.
बदलापूर येथील एका शाळेत बालवाडीत शिकणाऱ्या दोन मुलींचे शाळेच्या शिपायाने लैंगिक शोषण केले होते. या घटनेची पुनरावृत्ती होऊ नये आणि शालेय मुलांची सर्वतोपरी सुरक्षा केली जावी यासाठी दोन निवृत्त न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली सात सदस्य़ीय समितीने केलेल्या शिफारशींच्या आधारे सरकारने मार्गदर्शक तत्त्वांशी संबंधित शासननिर्णय मे महिन्यात काढला होता. तत्पूर्वी, राज्यातील सर्व शाळांकडून मार्गदर्शक तत्त्वांची अनुपालन माहिती गोळा करण्याची प्रक्रिया अद्याप सुरू असली तरी ४० टक्के शाळांनी सरकारच्या अधिकृत संकेतस्थळावर ही माहिती अपलोड केली आहे, अशी माहिती अतिरिक्त सरकारी वकील प्राजक्ता शिंदे यांनी न्यायालयाला दिली.
शिक्षण विभागाने २४ आणि २५ सप्टेंबर रोजी केलेल्या पत्रव्यवहारानंतर शाळांनी ही माहिती अपलोड करण्यास सुरुवात केल्याचेही शिंदे यांनी न्यायालयाला सांगितले. शालेय शिक्षण आणि क्रीडा विभागाने सरकारी, अनुदानित आणि खासगी शाळांना ६० प्रश्नांचा समावेश असलेली प्रश्नावली पाठवली होती. त्यात, १३ मे रोजीचा शासननिर्णय पालकांना व्हाट्स ॲप, ई-मेल किंवा सूचनांद्वारे उपलब्ध करण्यात आला होता का ? सखी-सावित्रीबाई समित्या आणि विद्यार्थी सुरक्षा समित्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत का ? यासारख्या तपशीलांचा समावेश असल्याचेही सरकारी वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले.
तर शाळांवर दबाव राहील
तथापि, सरकारी संकेतस्थळ अद्याप जनतेसाठी खुले नसल्याची बाब या प्रकरणी न्यायमित्र म्हणून नियुक्त केलेल्या वकील रेबेका गोन्साल्विस यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली. न्यायालयानेही त्याची दखल घेतली. तसेच, शालेय मुलांच्या सुरक्षेशी संबंधित मार्गदर्शक तत्त्वांच्या अनुपालनाचा तपशील संकेतस्थळावर उपलब्ध केल्यास पालकांना त्यावर देखरेख ठेवण्यास सक्षम केले जाईल, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. तसेच, चाळीस टक्के शाळांनी याबाबतचा तपशील संकेतस्थळावर अपलोड केला असला तरी पालकांना तो उपलब्ध असला पाहिजे, त्यामुळे शाळांवर दबाव राहील, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
याबाबत स्पष्टता द्या
मार्गदर्शक तत्त्वांच्या अनुपालनाची पालकांना शहानिशा करता येण्याच्या दृष्टीने संकेतस्थळावर प्रत्येक शाळेचा अद्ययावत तपशील मिळू शकतो का ? तसेच अंमलबजावणी न केल्यास काय कारवाई केली याची माहिती उपलब्ध केली जाऊ शकते का ? अशी विचारणा न्यायालयाने केली. तसेच, त्याबाबत सरकारकडून स्पष्टता मागितली. विशेष म्हणजे, संकेतस्थळाबाबत विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना शिक्षण विभागातील एका अधिकाऱ्याने त्यांनी स्वतः त्याची समीक्षा केलेली नसल्याची कबुली दिली.