मुंबई : न्यायव्यवस्थेने गेल्या ७५ वर्षांत दोन महत्त्वाच्या चुका केल्या. आत्मपरीक्षण न करणे आणि न्यायव्यवस्थेच्या मुळापर्यंतच्या सक्षमीकरणाकडे दुर्लक्ष या त्या दोन चुका. अशा परिस्थितीत न्यायालयाच्या विश्वासार्हतेबाबत सध्या प्रश्नचिन्ह निर्माण होत आहे, असे परखड मत सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश अभय ओक यांनी येथे व्यक्त केले.
मराठी वकील उत्कर्ष संघटनेमार्फत आयोजित वकिलांसाठी मार्गदर्शन कार्यक्रमात निवृत्त न्यायमूर्ती अभय ओक यांनी “घटना: मूलभूत कर्तव्य आणि मूलभूत अधिकार” या विषयावर मार्गदर्शन केले. तसेच ‘लोकसत्ता’चे संपादक गिरीश कुबेर यांनी ‘भारतीय समाजव्यवस्था आणि न्यायपालिका’ या विषयावर आपली मते मांडली.
“मागील ७५ वर्षांमध्ये न्यायपालिकेने स्वत:च्या कामगिरीचे कधीही आत्मपरीक्षण केले नाही. आपण खूप छान काम करत असून, सामान्य माणसाचा न्यायालयावर विश्वास असल्याने ते न्यायालयात येत असल्याचे आपण म्हणत राहिलो. ते खरे नाही. परिणामी नागरिकांत न्यायव्यवस्थेच्या विश्वासार्हतेबद्दलच शंका आहे हे वास्तव आपल्या ध्यानात आले नाही”, असे न्या ओक म्हणाले. तसेच “न्यायपालिका म्हणजे केवळ उच्च वा सर्वोच्च न्यायालय नव्हे. कनिष्ठ न्यायालयांची भूमिका न्यायदानात अत्यंत महत्त्वाची असते. त्याकडे आणि त्यासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा निर्माण करण्याकडे आपले अक्षम्य दुर्लक्ष झाले”, हे त्यांनी नमूद केले. तालुका व जिल्हा न्यायालये ही खऱ्या अर्थाने सामान्य माणसांची आहेत. फार थोड्या लोकांना उच्च न्यायालयाच्या वकिलांचे शुल्क परवडते. सर्वोच्च न्यायालयामध्ये फारच कमी लोक पोचतात.
या संदर्भात त्यांनी काही आकडेवारी सादर केली. “प्रति १० लाख लोकसंख्येस किमान ५० न्यायाधीश असायला हवेत, असे आपले लक्ष्य होते. ती लक्ष्यपूर्ती पूर्ण होण्याचा काळही मागे पडला. सद्य:स्थितीत आपल्याकडे प्रती १० लाख लोकसंख्येस जेमतेम २२-२३ न्यायाधीश आहेत. अशा वेळी नागरिकांस “तारीख पे तारीख”चा अनुभव येत असेल तर त्यात आश्चर्य ते काय”.
न्यायाधीशांचे वर्तन न्यायालयात जेवढे महत्त्वाचे असते तेवढेच न्यायालयाबाहेरही तसेच हवे. एखादा न्यायाधीश काही चुकत असेल तर त्याच्यावर टीका करण्याचा अधिकार समाजाला निश्चित आहे. तो समाजाने निर्भिडपणे बजावायला हवा, असे न्या. ओक म्हणाले. या संदर्भात त्यांनी न्यायव्यवस्थेवर टीका करणाऱ्या ‘लोकसत्ता’च्या संपादकीयांचा दाखला दिला.
व्यवसायातील नैतिकतेची चौकट आवश्यक – गिरीश कुबेर
कोणत्याही व्यवसायाची एक नैतिकता असते. त्या मूल्य चौकटमध्ये आपण काम करत असतो. ती पाळली जायला हवी. हे नैतिकता पालन कोणी आउटसोर्स करू शकत नाही. आपल्याकडे काही समाजघटकांच्या खांद्यावर नैतिकतेची जबाबदारी टाकून समाज रिकामा होतो. सीमेवर पहारा देणाऱ्या जवानाइतकीच टपाल वितरण करणाऱ्या पोस्टमनची नैतिकताही तितकीच महत्त्वाची आहे. ही दांभिकता आहे, असे कुबेर म्हणाले.
एखादा न्यायाधीश आज निवृत्त होतो आणि दुसऱ्या दिवशी निवडणुकीच्या रिंगणात उतरतो. एखादी न्यायाधीश राहिलेली व्यक्ती पदावरून पायउतार होते आणि एखाद्या राजकीय पक्षामध्ये प्रवेश करते, त्यावेळी त्या पदावर असताना जे काही निवाडे केले, पदावर असताना जी काही भूमिका घेतली त्याच्या प्रामाणिकपणाचा संशय घ्यावा अशी परिस्थिती असून, हे किडलेल्या समाजाचे लक्षण असल्याचे मत कुबेर यांनी यावेळी व्यक्त केले.
संघटनेचे संघटक विजयकुमार माने यांनी कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक केले, तर ॲड. राजेश मोरे यांनी उपस्थितांचे स्वागत केले. संघटनेचे अध्यक्ष ॲड. अरुण सुर्वे यांनी आभार व्यक्त केले.
आपल्या घटनेस ७५ वर्षे झाली याबद्दल सर्वत्र कौतुक सोहोळे झाले. या ७५ वर्षांत आपण अधिक प्रौढ, अधिक समंजस होणे अपेक्षित होते. तसे झालो का? आपले खांदे या काळात अधिक बळकट व्हायला हवेत. परंतु आज ७५ वर्षांनंतरही एखादा विनोद, एखादी वात्रटिका, एखादे व्यंगचित्र आपणास इतके आक्षेपार्ह का वाटते? काही गोष्टी सोडून द्यायला शिकायला हवे. – अभय ओक, सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश
‘श्रद्धा घरात ठीक’
आपल्या घटनेत वैज्ञानिक विचारांचा प्रसार धर्मनिरपेक्षता आणि समाजवाद याइतकाच अनुस्युत आहे. त्या विज्ञान विचारांचा आदर आपण करतो का? आपल्या घटनेने श्रद्धेचे स्वातंत्र्य दिलेले आहे. पण ही श्रद्धा घरापुरती हवी, अशी टिप्पणी न्या. ओक यांनी केली.