मुंबई : राज्यातील सर्व महामार्गांवरील सार्वजनिक शौचालयांच्या अभावाचा आणि त्यामुळे प्रवाशांना त्यातही महिला प्रवाशांना सहन कराव्या लागणाऱ्या त्रासाचा मुद्दा जनहित याचिकेद्वारे सोमवारी उच्च न्यायालयात उपस्थित करण्यात आला. न्यायालयानेही या याचिकेची दखल घेऊन राज्य सरकारच्या सार्वजनिक बांधकाम विभाग (पीडब्ल्यूडी) आणि राज्यातील प्रमुख द्रुतगती महामार्गांचे व्यवस्थापन करणाऱ्या महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाला (एमएसआरडीसी) नोटीस बजावली व याचिकेवर भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले.
राज्यातील बहुतेक महामार्गांवर शौचालये नाहीत. परिणामी लांबचा प्रवास करताना नागरिकांची परवड होते. त्यामुळे, महामार्गांवर विशिष्ट अंतरावर शौचालये बांधण्याची आणि ती सुस्थितीत ठेवण्याचे आदेश देण्याची मागणी वकील रूजू ठक्कर यांनी जनहित याचिकेद्वारे केली आहे. मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठापुढे ही याचिका सोमवारी प्रथमच सुनावणीसाठी आली. त्यावेळी, राज्यातील सर्वच महामार्गांवर शौचालये नसणे हे प्रवाशांचे, विशेषतः महिला, मुले आणि वृद्ध प्रवाशांचे आरोग्य धोक्यात घालण्यासारखे आहे. त्यांच्या मूलभूत स्वच्छता सुविधा मिळण्याच्या अधिकाराचे उल्लंघन आहे, असे ठक्कर यांनी न्यायालयाला सांगितले. ठक्कर यांचे थोडक्यात म्हणणे ऐकल्यानंतर न्यायालयाने प्रतिवाद्यांना नोटीस बजावून उत्तर दाखल करण्यास सांगितले.
एमएसआरडीसी आणि पीडब्ल्यूडीकडून माहिती अधिकारात मिळालेल्या उत्तरांनुसार अनेक शौचालयांमध्ये सॅनिटरी नॅपकिन यंत्र, डायपर बदलण्याचे ठिकाण आणि नर्सिंग रूमसारख्या आवश्यक सुविधांचा अभाव असल्याचे म्हटले आहे. या शौचालयांची सफाई करण्यासाठी कर्मचारी ठेवण्यात आल्याचा उल्लेख केला असला तरी माहिती अधिकारांतर्गत मिळालेल्या माहितीत त्याबाबत कोणतेही स्पष्टीकरण नाही. मुळात राज्य महामार्ग कायद्यानुसार महामार्गावर पायाभूत सुविधांसह स्वच्छ शौचालयांसारख्या मूलभूत सार्वजनिक सुविधा पुरवण्यास राज्य सरकार आणि एमएसआरडीसी कायदेशीररित्या बांधील आहे. तसेच, कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्याच्या यंत्रणेच्या अभावामुळे उघड्यावर कचरा टाकला जातो आणि पर्यावरणाला धोका निर्माण होतो, असा दावाही याचिकेत करण्यात आला आहे. त्यामुळे, शासनाच्या २०१८ च्या धोरणानुसार महाार्गांवर शौचालये बांधण्यात यावीत, त्यांची नियमित देखभाल करण्यात यावी, सॅनिटरी पॅड व्हेंडिंग मशीन आणि इन्सिनरेटर बसवण्यात यावे. त्याचप्रमाणे, प्रवाशांसाठी तक्रार निवारण यंत्रणा सुरू करण्याचे आदेश राज्य सरकार आणि एमएसआरडीसीला देण्याची मागणीही याचिकेत करण्यात आली आहे.
४०० शौचालये बांधण्याचे धोरण कागदावरच
राज्यातील महामार्गांवर ४०० शौचालये बांधण्याचे धोरण २०१८ मध्ये आखण्यात आले होते. तथापि, सरकारच्या उदासीन व निष्क्रिय भूमिकेमुळे हे धोरण अद्यापही कागदावरच आहे, असा दावा याचिकाकर्त्यानी केला आहे. मूलभूत स्वच्छता, त्यासाठी पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देणे त्याची देखभाल करणे यात राज्य सरकार अपयशी ठरले असून हे नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन असल्याचे याचिकेत म्हटले आहे. महामार्गावर स्वच्छ शौचालये आणि त्याच्याशी संबंधित सुविधांचा अभाव आहे. त्यामुळे, निर्माण होणाऱ्या अस्वच्छतेमुळे महिलांसह अन्य प्रवाशांचे आरोग्य धोक्यात आले आहे. लहान मुलांसाठी सुश्रुषा केंद्र आणि डायपर बदलण्याच्या सुविधा नसल्यामुळे पालकांना आहे त्याच स्थितीत बालसंगोपनाच्या गरजा पूर्ण कराव्या लागत आहेत. परिणामी, अनेकदा घाणेरडे डायपर कुठेही उघड्यावर फेकून दिले जातात. त्यामुळे अस्वच्छता पसरून लहान मुले आणि इतर प्रवाशांसाठी गंभीर आरोग्य समस्या निर्माण होतात, असा दावाही याचिकाकर्त्यांनी केला आहे.