रसिका मुळ्ये
राष्ट्रीय शुल्क समितीने निश्चित केलेल्या मर्यादेतच शुल्क घेण्याची सूचना अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदेने केली असून त्यामुळे मुंबई-पुण्यातील तंत्रशिक्षण संस्थांचे शुल्क यंदा घटण्याची शक्यता आहे. विशेषत: गेल्या वर्षी व्यवस्थापन अभ्यासक्रम संस्थांना सढळ हस्ते वाढवून दिलेले शुल्क यंदा कमी करावे लागण्याची चिन्हे आहेत.
तंत्रशिक्षण अभ्यासक्रमांची शुल्कवाढ नियंत्रणात ठेवल्याचे सांगत प्रत्यक्षात अनेक संस्थांना भरमसाट शुल्क वाढवून देण्यात आले. अभियांत्रिकी महाविद्यालयांच्या घटलेल्या प्रतिसादामुळे या संस्थांचे शुल्क गेले दोन वर्षे स्थिर असले तरी विद्यार्थी प्रतिसाद वाढलेल्या व्यवस्थापन आणि औषधनिर्माणशास्त्र अभ्यासक्रमांचे शुल्क गेली दोन वर्षे मोठय़ा प्रमाणावर वाढवण्यात आले आहेत. राष्ट्रीय समितीने शुल्कासाठी निश्चित केलेली कमाल मर्यादा राज्यातील महाविद्यालयांनी गेल्याच वर्षी ओलांडली आहे. राज्यातील महाविद्यालयांचे शुल्क हे राज्याचे शुल्क नियमन प्राधिकरण निश्चित करते. शैक्षणिक शुल्क आणि विकास शुल्क मिळून अंतिम शुल्क जाहीर करण्यात येते. सध्या सुरू असलेल्या शैक्षणिक वर्षांत (२०१९-२०) व्यवस्थापन अभ्यासक्रमाच्या राज्यातील साधारण २५, अभियांत्रिकी आणि औषधनिर्माणशास्त्र शाखेची प्रत्येकी साधारण ५ ते १० महाविद्यालयांचे शुल्क हे राष्ट्रीय समितीने दिलेल्या मर्यादेपेक्षा २० ते ५० हजारांनी जास्त असल्याचे दिसत आहे. आता महाविद्यालयांनी राज्याच्या प्राधिकरणाने निश्चित केलेले शुल्कच घेणे बंधनकारक असले तरी ते राष्ट्रीय समितीने ठरवलेल्या मर्यादेतच असावे असे अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदेने पुढील शैक्षणिक वर्षांच्या (२०२०-२१) नियमावलीत नमूद केले आहे. नियमावलीत राष्ट्रीय समितीने ठरवून दिलेले शुल्क मर्यादाही दिल्या आहेत. त्यानुसार तंत्रशिक्षण अभ्यासक्रमांचे शुल्क येत्या काळात मोठय़ा प्रमाणावर कमी होणे अपेक्षित आहे. वास्तुकला, उपयोजित कला, हॉटेल मॅनेजमेंट, कॉम्प्युटर अ‍ॅप्लिकेशन या अभ्यासक्रमांचे शुल्कही मर्यादेबाहेर आहे.
राष्ट्रीय समितीने निश्चित केले शुल्क
राष्ट्रीय समितीने शहर आणि अभ्यासक्रमांनुसार शुल्क निश्चित केले आहे. सहाव्या वेतन आयोगाने शहरांचे एक्स, वाय आणि झेड अशा तीन गटांत केलेले वर्गीकरण ग्राह्य़ धरले आहे. यातील एक्स गटात राज्यातील मुंबई, पुणे ही शहरे येतात. वाय गटात नागपूर, कोल्हापूर, औरंगाबाद, नाशिक, सोलापूर, सांगली, ठाणे, भिवंडी, पिंपरी-चिंचवड यांसह काही शहरे येतात, तर तिसऱ्या गटात राहिलेली शहरे येतात. अभियांत्रिकी पदवी अभ्यासक्रमाचे (बीई, बीटेक. एक्स शहरांमधील महाविद्यालयांसाठी १ लाख ५८ हजार ३०० रुपये अशी शुल्क मर्यादा आहे. वाय (१ लाख ५० हजार ५००), झेड (१ लाख ४४ हजार ९००) अशी मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. औषधनिर्माणशास्त्र पदवी अभ्यासक्रमांसाठी (बी.फार्म) एक्स शहरे (१ लाख ५५ हजार १२५), वाय (१ लाख ४७ हजार २५०), झेड (१ लाख ४१ हजार ६५०) असे कमाल शुल्क राष्ट्रीय समितीने दिले आहे. व्यवस्थापन पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी (एमबीए) एक्स शहरे (१ लाख ७१ हजार ३००), वाय (१ लाख ६३ हजार ४००), झेड (१ लाख ५७ हजार ८००) असे शुल्क निश्चित केले आहे.
नामवंत महाविद्यालयांना झुकते माप
गेल्या वर्षी अनेक नामवंत महाविद्यालयांना राज्याच्या प्राधिकरणाने झुकते माप दिल्याचे दिसत आहे. या महाविद्यालयांना राष्ट्रीय समितीने ठरवून दिलेल्या मर्यादेपेक्षा अधिक शुल्क मंजूर करण्यात आले आहे. व्यवस्थापन अभ्यासक्रमासाठी १ लाख ७१ हजारांची मर्यादा असताना अगदी अडीच लाख रुपये प्रत्येक वर्षांसाठी शुल्क मंजूर करण्यात आले आहे. प्राधिकरणाच्या या उदार धोरणाचा लाभ एका केंद्रीय मंत्र्यांच्या नातेवाईकांच्या व्यवस्थापन महाविद्यालयालाही झाला आहे. लोणावळ्यातील एका महाविद्यालयात प्राध्यापकांना अनेक महिने वेतन देण्यात येत नाही. त्यावरून न्यायालयात खटले सुरू आहेत. प्राध्यापकांचे आंदोलनही सुरू आहे. त्या महाविद्यालयालाही कमाल मर्यादेपेक्षा अधिक शुल्क मंजूर करण्यात आले आहे.
राष्ट्रीय शुल्क समिती काय होती
देशभरातील खासगी संस्थांमधील शुल्कवाढीबाबत सातत्याने येणाऱ्या तक्रारींच्या पार्श्वभूमीवर अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदेने शुल्कावर मर्यादा आणण्याचा निर्णय घेतला. सर्वोच्च न्यायालयानेही शुल्क मर्यादेसाठी समिती नेमण्याचे आदेश दिले होते. त्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती बी. एन. श्रीकृष्ण यांची समिती नेमण्यात आली. या समितीने अभ्यासक्रमासाठी कमाल शुल्क निश्चित केले. त्यानुसार २०१५ पासूनच राष्ट्रीय समितीने घालून दिलेल्या मर्यादेत शुल्क असणे अपेक्षित होते. मात्र राज्यातील महाविद्यालयांनी या शिफारसी डावलून शुल्कवाढ केल्याचे दिसत आहे.