कर्जमुक्ती योजना फसली ; खासगी सावकारांना सरकारचे संरक्षण
शेतकऱ्यांना सावकारी कर्जाच्या पाशातून सोडविण्याचा राज्य सरकारचा प्रयत्न फसला असून नियमबाह्य़ कर्जे देणाऱ्या सावकारांवर कारवाई करण्याऐवजी त्यांना संरक्षण देण्याचे सरकारचे प्रयत्न आहेत. बेकायदा कर्जवाटप करणाऱ्या सावकारांवर कारवाई करण्यास सरकार घाबरत असल्याने अर्निबधपणे सावकारांकडून कर्जवाटप सुरूच असून शेतकऱ्यांवरचा कर्जाचा पाश वाढतच आहे व आत्महत्यांचे प्रमाणही वाढत आहे.
शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांच्या अनेक कारणांपैकी एक असलेल्या सावकारी कर्जाच्या विळख्यातून शेतकऱ्यांना सोडविण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सत्तेवर आल्यावर अल्पावधीतच सावकारी कर्जमुक्तीची घोषणा केली होती. विदर्भ व मराठवाडय़ातील दोन लाख २३ हजार शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळणे अपेक्षित होते. त्यांचे कर्ज फेडण्यासाठी सरकारने सुमारे १७१ कोटी रुपयांची तरतूद केली होती. मात्र प्रत्यक्षात सावकारांनी वितरित केलेल्या कर्जाचे तपशील आल्यावर ६०-७० टक्क्यांहून अधिक सावकारांनी आपल्या परवाना क्षेत्राबाहेर जाऊन कर्जवाटप केल्याचे उघड झाले होते. सावकारीचा परवाना देताना कर्जवाटप करण्यासाठी क्षेत्र ठरवून दिले जाते, व्याजदर, वसुली प्रक्रिया व अन्य बाबींसाठी नियमांचेही पालन करण्याचे बंधन सावकारांवर आहे. सावकारी कर्जमुक्तीची योजना जाहीर केली तरी नियमबाह्य़ कर्जे दिलेल्या सावकारांना कर्जापोटीची रक्कम देण्यात कायदेशीर अडचणी निर्माण झाल्या. विधी व न्याय विभाग व अर्थखात्याने विरोध केल्यावर राज्याच्या महाधिवक्त्यांकडूनही कायदेशीर मत मागविण्यात आले आहे. नियमबाह्य़ कर्जे दिलेल्या सावकारांना कर्जफेडीची रक्कम देऊ नये, असे ठाम प्रतिपादन सर्वानी केले आहे. त्यामुळे कार्यक्षेत्राबाहेरची कर्जे नियमबाह्य़ व बेकायदा ठरवून त्यांची परतफेड करण्याची गरज नसल्याचे सरकारने जाहीर करणे आवश्यक आहे. पण त्यामुळे सावकार नाराज होतील, न्यायालयात जातील, अशी भीती सरकारला वाटत आहे.
त्याउलट अपवाद करून बेकायदा कर्जाची परतफेड करावी, असाही सूर शासकीय पातळीवर लावण्यात आला होता. त्यामुळे या योजनेत आतापर्यंत सुमारे ४६ हजार ७०० शेतकऱ्यांनी १४०० सावकारांकडून घेतलेले ६७ कोटी रुपयांचेच कर्ज फेडण्यात आले आहे. राज्य सरकारने नियमबाह्य़ कर्जे रद्दबातल करण्याचे आदेश काढून सावकारांना चाप लावला, तर शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे. मात्र मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून अजून त्याला हिरवा कंदील दाखविला जात नसल्याचे सूत्रांनी सांगितले. या योजनेचा लाभ ६०-७० टक्के शेतकऱ्यांना मिळाला नसल्याने त्यांचे कर्ज धड सरकारकडून फेडले जात नाही आणि व्याजाचा बोजा व सावकाराच्या जाचाला तोंड द्यावे लागत आहे.
- परवानाधारक सावकारांनी शेतकऱ्यांना किती कर्जवाटप केले, ते परवाना क्षेत्रात आहे किंवा नाही, यावर सहकार विभागाचे कोणतेही नियंत्रण नाही.
- त्यामुळे शेतकरी पुन्हा सावकारी कर्जाच्या सापळ्यात अडकतच चालला असून अर्निबध सावकारीला चाप लावण्यात सरकारला यश मिळालेले नाही.
- सावकारीविरोधात सरकारने कायदा करूनही कारवाईचा बडगाच उचलला गेला नसल्याने तो कागदावरच राहिलेला आहे.