डान्सबार बंदीसाठी सुधारित कायदा करण्याचा निर्णय सोमवारी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. त्यानुसार सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरविलेल्या डान्सबार बंदी कायद्यातील त्रुटी दूर करण्यात येणार आहेत. त्यासाठी सरकारचे विविध विभाग आणि विरोधकांशी सल्लामसलत करण्याची जबाबदारी मंत्रिगटावर सोपविण्यात आली आहे.
 राज्य सरकारने २००५मध्ये कायदा करून राज्यात डान्सबार बंदी लागू केली होती. सरकारच्या या निर्णयाविरोधात बारमालकांनी उच्च न्यायालयात दाद मागितल्यानंतर न्यायालयानेही सरकारचा हा निर्णय घटनेतील मूलभूत हक्कांवर गदा आणणारा असल्याचे स्पष्ट करीत हा कायदा रद्द केला होता. सर्वोच्च न्यायालयानेही गेल्याच वर्षी उच्च न्यायालयाच्या भूमिकेशी सहमती दर्शवीत डान्सबार बंदी उठविली होती, मात्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतरही राज्य सरकार डान्सबार बंदीवर ठाम असून पुन्हा जुन्या कायद्यात दुरुस्त्या करून नव्याने कायदा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
..अन् राणे निघून गेले
डान्स बारबंदीच्या मुद्दय़ावरून उद्योगमंत्री नारायण राणे आणि गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांच्यात वादावादी झाल्यानंतर राणे मंत्रिमंडळ बैठकीतून निघून गेल्याचे समजते. डान्सबार बंदीच्या कायद्यात पुन्हा सुधारणा केली तरी तो कायद्याच्या कसोटीवर कितपत टिकेल. डान्सबार बंदीमुळे पर्यटनावरही परिणाम होत असल्याचा मुद्दा राणे यांनी मांडताच गृहमंत्र्यांनी त्यास जोरदार आक्षेप घेतला.   
* मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत पूर्वीच्या कायद्याच्या कलम ३१ आणि ३२मध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
* या सुधारित कायद्याच्या मसुद्यासाठी गृहमंत्री आर. आर. पाटील, उत्पादन शुल्कमंत्री गणेश नाईक आणि संसदीय कार्यमंत्री हर्षवर्धन पाटील यांची समिती तयार करण्यात आली आहे.
* ही समिती महसूल, अन्न व औषध प्रशासन, महिला आणि बालकल्याण, आरोग्य आदी विभागांशी चर्चा करण्याबरोबरच विरोधी पक्षाच्या गटनेत्यांशीही सल्लामसलत करणार आहे.