‘उत्तम महसुली’ खात्यांमध्ये पदे भरण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय
आर्थिक परिस्थिती फारशी चांगली नसली तरी दैनंदिन कामे ठप्प होऊ नयेत, या उद्देशाने चांगला महसूल मिळवून देणाऱ्या खात्यांमध्ये नोकरभरतीचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. ही प्रक्रिया प्रत्यक्ष सुरू करण्याकरिता कोणत्या खात्यांमध्ये किती पदे भरायची याचा आढावा मुख्य सचिव सोमवारी घेणार आहेत.
शासनात मोठय़ा प्रमाणावर पदे रिक्त असल्याने दैनंदिन कामकाजावर परिणाम होत आहे. काही महत्त्वाची पदे वर्षांनुवर्षे भरलीच गेलेली नाहीत. ती आता भरण्यात येणार असल्याचे मुख्य सचिव स्वाधिन क्षत्रिय यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना सांगितले.
शासकीय रुग्णालयांमधील डॉक्टरांच्या भरतीला अपवाद करण्यात आला आहे. वेतनावरील खर्च नियंत्रित करण्यासाठी हा उपाय योजण्यात येणार आहे. विदर्भ आणि मराठवाडय़ात मोठय़ा प्रमाणावर पदे रिक्त आहेत. या दोन्ही मागास भागांतील पदे भरण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात येणार आहे. कोणत्या विभागांमध्ये किती पदे भरणे आवश्यक आहे याचा आढावा सोमवारी घेतला जाणार आहे. प्रत्येक खात्यामध्ये किती पदे रिक्त आहेत याचा त्यातून अंदाज येईल. आढावा घेण्याची प्रक्रिया पार पडल्यावर प्रत्यक्ष भरतीची प्रक्रिया सुरू केली जाईल, असेही क्षत्रिय म्हणाले. विदर्भ, मराठवाडा आणि उर्वरित महाराष्ट्र या तिन्ही विभागांमध्ये लोकसंख्येच्या प्रमाणात नोकरभरतीत प्रतिनिधित्व मिळाले का, याचा आढावा घेण्याकरिता वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळाची उपसमिती नेमण्यात आली आहे.
* शासकीय कर्मचाऱ्यांचे वेतन आणि निवृत्तिवेतनावरील खर्च एकूण उत्पन्नाच्या ४७ टक्क्यांवर गेल्याने काँग्रेस-राष्ट्रवादी सरकारने नोकरभरतीवर बंदी घातली होती.
* सत्ताबदल झाल्यावर नोकरभरतीवरील बंदी उठविण्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर केले होते.
* पदे भरताना सरसकट सर्व खात्यांमध्ये भरती न करता शासनाला महसूल मिळवून देण्यात उपयुक्त ठरणाऱ्या खात्यांना प्राधान्य देण्यात आले आहे.
* विक्रीकर, उत्पादन शुल्क, मुद्रांक नोंदणी, आर.टी.ओ., महसूल विभागांमध्ये प्राधान्याने पदे भरली जातील.
* महसूल मिळवून देणाऱ्या विभागांबरोबरच अन्य खात्यांमध्ये एकूण क्षमतेच्या चार टक्के पदे भरणे शक्य आहे.
* विदर्भ आणि मराठवाडय़ातील शासकीय नोकरभरतीस प्राधान्य.