नैसर्गिक आपत्तीमध्ये पिकांच्या नुकसानभरपाईचे निकष केंद्र सरकारच्या निर्णयानुसार राज्य सरकारनेही बदलले असून आता ५० टक्क्य़ांऐवजी ३३ टक्के नुकसान झाले तरी शेतकऱ्यांना मदतीसाठी पात्र ठरविण्यात आले आहे. नुकसानभरपाईच्या प्रमाणातही केंद्राच्या दरानुसार ५० टक्क्य़ांनी वाढ करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने मंगळवारी घेतला.
केंद्र सरकारने चौदाव्या वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार नैसर्गिक आपत्तीमध्ये नुकसान झालेल्यांना २०१५-२०२० या कालावधीत नवीन निकष व वाढीव दराने भरपाई देण्याचा निर्णय घेतला आहे. नैसर्गिक आपत्तीमध्ये पिकांचे किमान ५० टक्के किंवा त्याहून अधिक नुकसान झालेल्यांना मदत देण्यात येत होती. तसेच दुष्काळ ठरविण्यासाठी ५० पैशांपेक्षा कमी आणेवारी असणाऱ्या गावांना दुष्काळग्रस्त उपाययोजनांचा लाभ देण्यात येत होता. भरपाईच्या दरात राज्यानेही वाढ केली आहे. कोरडवाहू शेतीसाठी चार हजार ५०० रुपयांवरुन सहा हजार ८०० रुपये, बागायतीसाठी ९ हजार रुपयांवरुन १३ हजार ५०० रुपये आणि फळबागांसाठी १२ हजार रुपयांवरुन १८ हजार रुपये भरपाई कमाल दोन हेक्टर पर्यंत दिली जाणार आहे. नवीन निकष आणि दर हे एक एप्रिलपासून लागू झाले असल्याची माहिती मदत आणि पुनर्वसन सचिव गोिवद राज यांनी ‘लोकसत्ता’ ला दिली.
नैसर्गिक आपत्तीमध्ये चक्रीवादळ, भूकंप, आग, पूर, त्सुनामी, गारपीट, दरड कोसळणे, बर्फखंड कोसळणे, टोळधाड, दुष्काळ, ढगफुटी व कडाक्याची थंडी या आपत्तींचा समावेश केंद्र सरकारने केला आहे.
राज्य सरकारतर्फे अवेळी पाऊस, अतिवृष्टी(शेतीपिकासह सर्व नुकसान), आकस्मिक आग, समुद्राचे उधाण, वीज कोसळणे या नैसर्गिक आपत्तीतही केंद्राचे मानक व दरानुसार मदत करण्यात येते.