गेली अनेक वर्षे रखडलेला म्हाडा वसाहतींचा पुनर्विकास मार्गी लावण्यासाठी सुधारित धोरण अधिकृतपणे जाहीर झाले असून त्यानुसार म्हाडा वसाहतीतील अल्प उत्पन्न गटातील रहिवाशांना कमाल ३५० चौरस फुटांचेच घर मिळू शकणार आहे. या रहिवाशांना शासनानेच अधिकृतपणे ४८४ चौरस फुटांचे घर देऊ केले होते. परंतु आता मुख्यमंत्र्यांनीच सुधारित धोरणाला हिरवा कंदील दाखवून सामान्यांच्या मोठय़ा स्वप्नाचे घर हिरावून घेतले आहे.
या नव्या धोरणामुळे रहिवाशांमध्ये कमालीचा संताप निर्माण झाला आहे. वैयत्क्तिकरीत्या इमारत विकसित झाल्यास अल्प उत्पन्न गटातील रहिवाशांना फक्त ३५० चौरस फुटांचे घर मिळणार आहे. परंतु समूह विकासात गेल्यावर या रहिवाशांना मोठे घर मिळू शकणार आहे. बडय़ा बिल्डरांच्या फायद्यासाठीच म्हाडातील काही धुरिणांनी पूर्वीच्या धोरणात फेरफार करून सामान्यांच्या चेहऱ्यावरील आनंद हिरावून घेतला आहे. २.५ चटईक्षेत्रफळ असताना या रहिवाशांना ४८४ चौरस फुटांचे घर मिळत होते आणि आता २.५ वरून ३ चटईक्षेत्रफळ झाल्यावर रहिवाशांच्या क्षेत्रफळात ४८४ वरून ३५० चौरस फूट अशी कपात करण्यात आली आहे. शासनाने यापूर्वीची अधिसूचना रद्दबातल न ठरवता हा निर्णय घेतला आहे. त्याला न्यायालयात आक्षेप घेतला जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे पुन्हा म्हाडाचा पुनर्विकास रखडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
नवे गृहनिर्माण धोरण जाहीर होऊन चार-पाच वर्षे उलटली तरी म्हाडा वसाहतींच्या पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा होऊ शकलेला नाही. उलटपक्षी त्यात जितका घोळ घालता येईल, तितका म्हाडा अधिकाऱ्यांनी घातला आहे. प्रत्येक नवा अधिकारी आपली बुद्धी पाजळत नवनवीन मुद्दे आणत असल्यामुळे चांगल्या धोरणाचा बट्टय़ाबोळ झाल्याची चर्चा सुरू झाली आहे. अनेक विकासकांनी जुन्या धोरणानुसार रहिवाशांना ४८४ वा काही ठिकाणी ५२५ चौरस फूट क्षेत्रफळाचा करारनामा केला आहे. मात्र नव्या धोरणात विकासकांना आपल्या पदरातून हा वाढीव क्षेत्रफळ द्यावा लागणार आहे. तो व्यवहार्य नसल्यामुळे पुनर्विकासाला खीळ बसण्याची दाट शक्यता वर्तविली जात आहे.