सध्या शासकीय अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचा हंगाम असल्याने मंत्रालयात बदल्यांचीच चर्चा जास्त आहे. सरकार बदलले तरी बदल्यांच्या प्रक्रियेत फारसा फरक पडला नसून, राजकीय दबाव किंवा ‘वजन’ वापरूनच घाऊक बदल्या होत असल्याची चर्चा आहे.
मंत्रालयात दररोज होणाऱ्या गर्दीपैकी निम्म्यांपेक्षा जास्त गर्दी ही बदल्यांची कामे घेऊन येणारे आहेत. सरकारने प्रत्येक खात्यांमध्ये समित्यांच्या माध्यमातून बदल्यांची शिफारस करण्याचा निर्णय घेतला असला तरी शेवटी मंत्री, राज्यमंत्री व आमदारांच्या शिफारशीनेच बदल्या केल्या जातात. समिती ही नुसती धूळफेक असते, असे मंत्रालयात बोलले जाते. मंत्रालयात बदल्यांचा मोसम फार जोरात असतो. काही खात्यांमध्ये ठरावीक रक्कम मोजल्याशिवाय चांगल्या पदांवर नेमणूक मिळत नाही. महसूल, आर.टी.ओ., उत्पादन शुल्क, पोलीस, सार्वजनिक बांधकाम, जलसंपदा आदी काही महत्त्वाच्या खात्यांमधील बदल्या हा नेहमीच चर्चेचा विषय राहिला आहे. बांधकाम आणि जलसंपदा खात्यांमध्ये बढतीने सचिवपदी नियुक्ती करण्याची प्रथा खंडित करण्यात आली. या दोन्ही विभागांमध्ये भारतीय प्रशासकीय सेवेतील (आयएएस) अधिकाऱ्यांची सचिवपदी नियुक्ती केल्याने काही प्रमाणात गैरव्यवहारांना आळा बसला आहे. तरीही या दोन्ही खात्यांमध्ये बदल्या हा विषय वादग्रस्त ठरतो.
सनदी अधिकारी आणि वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांचे आदेश जारी झाले आहेत. मंत्रालयात वर्ग १ व २ या श्रेणीतील अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांचे आदेश या आठवडय़ात जारी होतील. मंत्रालय तसेच जिल्हा मुख्यालयांमध्ये चांगल्या पदांवर नियुक्ती मिळावी म्हणून अधिकारी किंवा कर्मचारी फिल्डिंग लावून असतात.
पारदर्शकता हवी-कुलथे
बदल्यांमध्ये पारदर्शकता असावी, अशी अधिकारी आणि कर्मचारी संघटनांची मागणी आहे. संघटनेबरोबर झालेल्या चर्चेत तसे आश्वासन देण्यात आले होते. या आश्वासनाची सरकारने पूर्तता करावी. बदल्या करताना सरकारने नियमांचे पालन करावे अशी अपेक्षा अधिकारी महासंघाचे नेते ग. दि. कुलथे यांनी व्यक्त केली.