पीएफआयचे देशात ५० हजारांहून अधिक सदस्य!; २०१७ मध्येच १९ पानी दस्तावेज तयार

२०१६ व २०१७ मध्ये केरळ पोलीस तसेच राष्ट्रीय तपास यंत्रणेला या दहशतवादी कृत्याची माहिती मिळाला होती.

या संघटनेला आखाती देशांतून अर्थपुरवठा होत असल्याची खात्रीलायक माहिती २०१८मध्ये सक्तवसुली संचालनालयाच्या तपासात उघड झाली होती. तरीही या संघटनेवर बंदी घालण्यासाठी केंद्राने आणखी ठोस पुरावे गोळा करण्यास सांगितले होते. ती खात्री पटल्यानंतरच एकाच वेळी कारवाई करून या संघटनेवर बंदीही घालण्यात आली. या बंदी आदेशाला न्यायालयात आव्हान मिळाले तरी बंदी टिकून राहिली पाहिजे हा त्यामागील हेतू होता, याकडे या तपासाशी संबंधित वरिष्ठ सूत्रांनी लक्ष वेधले.

२०१८मध्ये या संघटनेने झारखंड राज्यात घातपाती कारवाया सुरू केल्या तेव्हा तेथील राज्य सरकारने या संघटनेवर बंदी घातली. मात्र बंदी घालताना आवश्यक त्या प्रक्रियेचे पालन केलेले नाही, असे स्पष्ट करीत उच्च न्यायालयाने बंदी उठविला होती. त्यानंतर २०१९मध्ये झारखंडने पुन्हा या संघटनेवर बंदी घातली. इस्लामविरोधी घटनांना कडाडून विरोध करण्यामध्ये ही संघटना आघाडीवर असल्याचा अहवाल मिळाल्यानंतर उत्तर प्रदेश सरकारने या संघटनेवर बंदी घालण्याचा प्रस्ताव २०२०मध्ये केंद्र सरकारला पाठविला होता. मात्र बंदी घातल्यानंतर ती न्यायालयाकडून उठविली जाऊ नये, असा केंद्र सरकारचा प्रयत्न होता. त्यामुळे ठोस पुरावे हाती आल्यानंतरच बंदीची कारवाई करण्याचे ठरविण्यात आल्याचेही या सूत्रांनी सांगितले. २०१३पासूनच ही संघटना सक्रिय झाली होती. केरळातील नारथ येथे प्रशिक्षण केंद्र उभारण्यात या संघटनेचा हात होता. केरळात विशिष्ट धर्माच्या नेत्यांच्या हत्या प्रकरणात या संघटनेच्या सदस्यांचा हात असल्याचे स्पष्ट झाल्यापासून या संघटनेवर नजर होती. स्टुडन्ट्स इस्लामिक मुव्हमेंट ॲाफ इंडिया म्हणजे सिमीची ही संघटना सुधारित आवृत्ती होती. आपण पकडले जाऊ नये यासाठी सिमीप्रमाणे सरसकट सदस्य नोंदणी टाळण्यात आली होती. अनेक बुद्धिजीवी या संघटनेत सक्रिय होते, असेही या सूत्रांनी सांगितले.