लोकांना वेठीस धरू नका!

तुमच्या समस्या वा मागण्यांचे गाऱ्हाणे सरकारकडे मांडा आणि सरकार ऐकत नसेल तर न्यायालयाचे दार तुम्ही कधीही ठोठावू शकता, असे स्पष्ट करतानाच पण वारंवार ‘बंद’चे हत्यार उपसून आधीच महागाईच्या वणव्यात होरपळणाऱ्या लोकांना वेठीस धरू नका, अशा शब्दांत मुंबई उच्च न्यायालयाने शरद रावांच्या रिक्षा युनियनचे सोमवारी कान उपटले. एवढेच नव्हे, तर ‘बंद’बाबतची भूमिका स्पष्ट करण्याचेही न्यायालयाने युनियनला बजावले.
विविध मागण्यांसाठी २१ ऑगस्टच्या मध्यरात्रीपासून राज्यभरातील सुमारे साडेसात लाख रिक्षाचालक-मालक संघटनांनी पुकारलेल्या ७२ तासांच्या ‘बंद आंदोलना’ला प्रतिबंध घालण्याची मागणी मुंबई ग्राहक पंचायतीने शुक्रवारी न्यायालयात धाव घेत केली. तसेच हे आंदोलन पुकारून लोकांना नाहक वेठीस धरणाऱ्या युनियनच्या सदस्यांवर ‘मेस्मा’ लावण्याची आणि त्यांच्यावर न्यायालयाचा अवमान केल्याप्रकरणी कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली होती.
न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती सुरेश गुप्ते यांच्या खंडपीठासमोर याप्रकरणी सुनावणी झाली. त्या वेळेस राज्य सरकार आपल्या मागण्यांचा प्रामुख्याने भाडेवाढीसंदर्भातील मागणीचा विचारच करीत नसल्याचा दावा युनियनच्या वतीने करण्यात आला. मात्र या प्रकरणी याचिका न्यायालयात प्रलंबित असताना आणि आवश्यक त्या मार्गाचा अवलंब करण्याऐवजी  ‘बंद’ पुकारून लोकांना कसे काय वेठीस धरू शकता, असा सवाल न्यायालयाने केला.
या वेळी सरकारची बाजू मांडताना भाडेवाढीच्या मुद्दय़ाबाबत युनियनच्या नेत्यांसोबत बैठका घेण्यात येत असल्याची आणि यंदा तरी भाडेवाढ शक्य नसल्याचे त्यांना वारंवार सांगण्यात आल्याची माहिती महाधिवक्ता दरायस खंबाटा यांनी न्यायालयाला दिली. त्यावर इंधन तेलांच्या दरात होणारी वाढ लक्षात घेता सरकारने रिक्षा चालकांच्या मागण्यांही विचार करण्याची सूचना न्यायालयाने सरकारला केली. तसेच पुन्हा एकदा युनियनने बंद आंदोलन करून लोकांना वेठीस धरू नये, असे बजावत त्याबाबत काय निर्णय घेण्यात आला याची मंगळवारी माहिती देण्याचेही स्पष्ट केले.