Mumbai High Court Hearing on Maratha OBC Reservation: इतर मागासवर्ग प्रवर्गात (ओबीसी) मराठा समाजाला आरक्षण मिळण्याच्या दृष्टीने राज्य सरकारने २ सप्टेंबर रोजी काढलेल्या अध्यादेशाविरोधात आणि समर्थनार्थ उच्च न्यायालयात बऱ्याच याचिका करण्यात आल्या आहेत. याप्रकरणी सोमवारी प्राथमिक सुनावणी घेतल्यानंतर या याचिकांवर मंगळवारपासून सुनावणी घेण्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. असे असले तरी सरकारने पुढील आठवड्यापासून याचिकांवर सुनावणी घेण्याची सूचना केल्यानंतर सुनावणी नेमकी कधीपासून घेणार हे न्यायालय दुपारी ३ वाजता स्पष्ट करण्याची शक्यता आहे.
सरकारच्या निर्णयाविरोधात करण्यात आलेल्या याचिकांमध्ये काही किरकोळ त्रुटी असल्याची आणि काही मागण्या योग्य स्वरूपात नसल्याची बाब मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठाने याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांच्या निदर्शनास आणून दिली. त्यानंतर, याचिकांमध्ये आवश्यक ती दुरूस्ती करण्यासाठी आणि काही मागण्या योग्य स्वरूपात मांडण्यासाठी वेळ देण्याची मागणी याचिकाकर्त्यांतर्फे न्यायालयाकडे केली गेली. त्याची दखल घेऊन खंडपीठाने सुधारित याचिका करण्यासाठी याचिकाकर्त्यांना आजपर्यंतचा (सोमवार) वेळ दिला.
यावेळी सरकारच्या निर्णयाच्या समर्थनार्थ काही हस्तक्षेप याचिका करण्यात आल्याचेही न्यायालयाला सांगण्यात आले. त्याची देखील न्यायालयाने दखल घेतली. तसेच, कोणाला सुधारित अथवा हस्तक्षेप याचिका करायच्या असल्यास त्यांनी त्या लगेचच कराव्यात. या याचिकांवर सुनावणी सुरू झाल्यानंतर कोणतीही सुधारित किंवा हस्तक्षेप याचिका ऐकली जाणार नाही अथवा त्यांचा सध्याच्या प्रकरणात समावेश केला जाणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. न्यायालयाने प्रकरणाची सुनावणी मंगळवारपर्यंत तहकूब केली असली तरी तेव्हापासून सुनावणी सुरू होणार की नाही हे दुपारी ३ वाजता स्पष्ट होईल.
दरम्यान, मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण देण्याचा अध्यादेश सरकारने काढल्यानंतर आतापर्यंत सातजणांनी आत्महत्या केल्या आहेत. त्यामुळे, सरकारच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर तातडीने सुनावणी घेण्याची मागणी याचिकाकर्त्यांनी मागील सुनावणीच्या वेळी केली होती. तथापि, त्यावेळी न्यायालयाने याचिकांवर तातडीने सुनावणीला नकार दिला होता. त्याचवेळी, काही न्यायिक कारणास्तव या याचिकांवर ६ ऑक्टोबरपूर्वी सुनावणी घेणे शक्य नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. या पार्श्वभूमीवर सोमवारी ओबीसी प्रवर्गातून देण्यात येणाऱ्या मराठा आरक्षणाला विरोध करणाऱ्या याचिकांवर सोमवारी सुनावणी झाली. तेव्हा, न्यायालयाने या याचिकांवर मंगळवारपासून सुनावणी घेण्याचे स्पष्ट केले.
याचिका काय ?
कुणबी सेवा संस्था, महाराष्ट्र माळी समाज महासंघ, अहिर सुवर्णकार समाज संस्था, सदानंद मंडलिक आणि महाराष्ट्र नाभिक महासंघ यांनी मराठा आरक्षणाबाबतच्या नव्या अध्यादेशाला आव्हान दिले आहे. या याचिकांमध्ये या अध्यादेशासह मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण देण्यासाठी आतापर्यंत घेतलेल्या याआधीच्या निर्णयांनाही आव्हान देण्यात आले आहे. सरकारच्या निर्णयामुळे ओबीसींमध्ये समाविष्ट असलेल्या प्रवर्गाना फटका बसणार आहे, असा प्रमुख दावा याचिकाकर्त्यांनी केला आहे.