कारवाईबाबत लोकायुक्तांची पालिका आयुक्तांना नोटीस
हॉटेलच्या इमारतीसमोरील जागा मोकळी ठेवणे विकास नियंत्रण नियमावली (डीसी) आणि अग्निसुरक्षा कायद्यानुसार बंधनकारक आहे. मात्र असे असतानाही मुंबईतील बऱ्याचशा हॉटेलमालकांनी त्याला वाटाण्याच्या अक्षता लावत सर्रासपणे हॉटेलसमोरील या जागांवर बेकायदेशीरपणे पक्की बांधकामे केली आहेत. नुकत्याच घडलेल्या आगीच्या वा सिलेंडर स्फोटांच्या घटनांची राज्याच्या लोकायुक्तांनी स्वत:हून दखल घेतली आहे. एवढेच नव्हे, तर मुंबईत अशी किती बांधकामे आहेत, या बांधकामांना परवानगी कशी दिली गेली आणि त्यांच्यावर कारवाई करण्यात का केली जात नाही याबाबत थेट पालिका आयुक्तांनाच नोटीस बजावत खुलासा मागितला आहे. लोकायुक्तांनी पालिका आयुक्तांना त्यासाठी दोन आठवडय़ांची मुदत दिली आहे.
कुर्ला येथील ‘सिटी किनारा’ हॉटेलमध्ये झालेल्या स्फोटानंतर लोकायुक्त एम. एल. टहलियानी यांनी सर्वप्रथम दक्षिण मुंबईतील ‘सम्राट’ हॉटेल, ‘सॉल्ट वॉटर कॅफे’, ‘शिवसागर’, ‘पिझ्झा बाय द बे’ यांसारख्या हॉटेलसमोरील अतिक्रमणांची दखल घेतली होती. तसेच संबंधित प्रभागाच्या पालिका अधिकाऱ्यांना नोटीस बजावून कारवाई करण्याचे आदेश दिले होते. पालिकेनेही त्या पाश्र्वभूमीवर या हॉटेल्सना अतिक्रमणे हटविण्याबाबत नोटिसा बजावल्या होत्या. पालिकेच्या या नोटिशीनंतर ‘सम्राट हॉटेल’ व ‘सॉल्ट वॉटर कॅफे’ या हॉटेल्सनी अतिक्रमण हटवले. ‘शिवसागर’ने मात्र पालिकेच्या नोटिशीविरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
आता मात्र लोकायुक्तांनी दक्षिण मुंबईपुरतीच ही कारवाई मर्यादित न ठेवता त्याची व्याप्ती वाढवली आहे. लोकायुक्तांनी नुकतीच पालिका आयुक्त तसेच पालिकेच्या सर्व प्रभाग अधिकाऱ्यांना त्याबाबत नोटीस बजावत मुंबईत किती हॉटेल्सनी विकास नियंत्रण नियमावली व अग्निसुरक्षा कायद्याचे उल्लंघन करून हॉटेलसमोरील जागेवर पक्के बांधकाम केलेले आहे, त्यांना हे बांधकाम करण्यास परवानगी कशी दिली गेली आणि या अतिक्रमणांवर कारवाई का करण्यात आली नाही, अशी विचारणा लोकायुक्तांनी करत त्याचा खुलासा करण्याचे आदेश दिले आहेत.
विकास नियंत्रण नियमावली आणि अग्निसुरक्षा कायद्यानुसार हॉटेलच्या इमारतीसमोरील सहा मीटर जागा मोकळी सोडणे बंधनकारक करण्यात आलेले आहे. आग लागल्यास अग्निशमन दलाच्या जवानांना अडथळे निर्माण होऊ नये यासाठी ही तरतूद केलेली आहे. मुंबईत मात्र सर्वच हॉटेलमालकांनी या मोकळ्या जागेवर बेकायदा पक्की बांधकामे केली आहेत. त्यामुळे अनुचित प्रकार घडल्यास लोकांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने ते अत्यंत धोकादायक आहे. त्यामुळेच या सगळ्याची स्वत:हून दखल घेणे या बांधकामांवर कारवाई होणे गरजेचे आहे, असे लोकायुक्तांनी पालिका आयुक्तांना नोटीस बजावणाऱ्या आदेशात म्हटले आहे.