कॅम्पाकोलाबाबत आयुक्तांनी भूमिका स्पष्ट करावी यासाठी आठवडाभर प्रयत्न करणाऱ्या पालिकेतील लोकप्रतिनिधींनी अखेर या प्रकरणातून अंग काढून घेतले आहे. प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याने भाष्य करता येणार नाही, असे आयुक्तांकडून पत्र आल्यावर महापौरांनीही या प्रकरणी राज्य सरकारच्या कोर्टात चेंडू टोलवला आहे.
कॅम्पाकोलातील अनधिकृत घरे खाली करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेली सहा महिन्यांची मुदत ३१ मे रोजी संपत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाची उन्हाळी सुट्टी ९ मेपासून सुरू होत असल्याने त्यापूर्वी पालिकेने कॅम्पाकोला रहिवाशांना दिलासा द्यावा, यासाठी महापालिकेतील सर्वपक्षीय सदस्यांनी गेल्या आठवडय़ापासून तगादा लावला होता. स्थायी समितीमध्येही याबाबत मुद्दा उपस्थित झाल्यावर आयुक्तांनी विशेष सभा बोलावून स्पष्टीकरण द्यावे, अशा आशयाचे पत्र स्थायी समिती अध्यक्ष यशोधर फणसे यांनी आयुक्तांना लिहिले होते. मात्र कॅम्पाकोलाचे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याने त्याबाबत कोणतेही भाष्य करता येणार नाही, असे उत्तर आयुक्त सीताराम कुंटे यांनी दिले. यावर महापौर सुनील प्रभू यांनीही सावध प्रतिक्रिया व्यक्त केली.
कॅम्पाकोलाचे प्रकरण न्यायालयात असल्याने पालिकेला त्यात हस्तक्षेप करता येणार नाही. राज्य सरकार कायद्यात बदल करून त्यांना दिलासा देऊ शकते. त्यामुळे या प्रकरणी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी निर्णय घ्यावा, असे सांगत महापौर प्रभू यांनी कॅम्पाकोलाचा चेंडू पुन्हा एकदा राज्य सरकारच्या कोर्टात ढकलला आहे.
कॅम्पाकोलाच्या रहिवाशांना दिलेली मुदत वाढवावी यासाठी दाखल करण्यात आलेली याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी फेटाळून लावली. त्यामुळे ३१ मेपर्यंत कॅम्पा कोलातील रहिवाशांना घरे रिकामी करावी लागणार आहेत. वरळी येथील कॅम्पाकोला कंपाउंडमधील सहा इमारतीत ३५ अनधिकृत मजले असून त्यात ९६ सदनिका आहेत.